काठमाडौं । केही समयअघि नुवाकोट–धादिङका सिसडोल र बञ्चरेडाँडाबासीले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरे । दुई महिना काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उठेन । विगतमा भएका शर्त र सहमति काठमाडौं महानगरपालिकाले पालना नगरेको आरोप लगाउँदै गत जेठमा उनीहरू सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए ।

वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन(इआइए) र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्न(एसआइए)मा ध्यान नदिएको, सडक स्तरउन्नति नगरिएको, फोहोर व्यवस्थापनमा सावधानी नअपनाएको लगायतका समस्या उनीहरूले काठमाडौं महानगरमाथि तेर्साएका छन् ।

प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा केही प्रदर्शनकारी घाइते भए । आक्रोसित प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा प्रहार गर्दा फोहोर बोकेका महानगरका केही गाडीहरूमा क्षति पुग्यो । प्रहरीले स्थानीयको घर–घरमा पसेर निहत्था जनतामाथि धरपकड गरी राज्यआतंक मच्चाएको संघर्ष समितिका अगुवा श्रीराम ढुंगानाले आरोप लगाए ।

‘फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौंलाई अवरोध पुर्याउने हाम्रो कुनै मनसाय थिएन/छैन । स्थानीयले असम्भव माग पनि राखेका छैनन्’, उनले भने, ‘तर काठमाडौं महानगरले प्रहरी प्रशासनको आडमा प्रभावित क्षेत्रका जनतामाथि निर्मम दमन गर्यो ।’

स्थिति भड्किएपछि तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको रोहबरमा काठमाडौं महानगरपालिका, धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र संघर्ष समितिको तर्फबाट जेठ २६ मा १८ बुँदे सहमति भयो । तर सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै साउनको पहिलो हप्ताबाट स्थानीय पुनः संघर्षमा उत्रिए । स्थानीयले राखेको माग पूरा गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आश्वासन दिएपछि भदौ १ बाट अवरोध हटेको छ ।

सहमतिपत्रमा सहरी विकास मन्त्रालयकातर्फबाट बन्चरेडाँडा फोहार व्यवस्थापन आयोजनाका निर्देशक रविन्द्र बोहरा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल, धुनिवेशी नगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेल र ककनी नगरपालिकाका तर्फबाट गीताकुमारी शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

धुनिवेसी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ४ र ककनीको १, २ र ३ का प्रभावित क्षेत्रका वडाहरुको पूर्वाधार विकासका लागि विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।

भदौ १ मा तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ककनीमा बैठक बसेको थियो । काठमाडौंका गोविन्दप्रसाद रिजाल, धादिङका कृष्णप्रसाद लम्साल र नुवाकोटका नारायणप्रसाद रिसाल रहेका थिए ।

सहमतिपछि अहिले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन भइसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाले बताएको छ । तर फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको उसले स्वीकारेको छ । मेयरको कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा काठमाडौंका मेयर शाहले भने– ‘यसमा के स्वीकार्नु पर्दछ भने १०० दिन भित्र फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले जस्तो सोचेका थियौँ, हुबहु हुन सकेन । तर झन्डै २ दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई हामीले सतहमा ल्याउन भने सक्यौँ । यसबाट वास्तविक समस्याहरुको पहिचान भएर दीगो समाधानका योजनाहरू बनाउन सक्ने भएका छौँ ।’

आफू १०० दिनको दौडमा नभएको भन्दै ५ बर्षका लागि योजना रहेको दाबी गरे । ‘हामी अझै केही समय गाली र आलोचनामात्रै सहन तयार छौँ तर हतार गरेर महानगरका समस्याहरूको दीगो समाधान र व्यवस्थापनको बाटोबाट अन्यत्र मोडिन तयार छैनौं । विश्वास छ, हामीप्रति रहेको विश्वास र समर्थनलाई हामी निराश बनाउने छैनौं’, उनले भने ।

फोहोर व्यवस्थापनमा मेयर शाहको सक्रियता र जनदबाबका कारण दुर्गन्धित फोहोरबाट उपत्यकाबासीले अल्पकालीन त्राण पाएका छन् । तर काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना नहुँदा र भएको सहमतिसमेत कार्यान्वयन नहुँदा प्रभावित क्षेत्रका जनता दुर्गन्धित फोहोरमा बस्न बाध्य छन् । जुनसुकै बेला अवरोध हुन सक्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं र प्रभावित क्षेत्रबीचको समस्या अहिलेको होइन । यो वर्षौंको समस्या हो । दीर्घकालीन समस्या समाधनका लागि तालुकदार निकाय शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मान्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका निकायको गम्भीर ध्यान गएको देखिँदैन । सहमति गर्दै जाने तर कार्यान्वायन नहुने प्रवृत्तिका कारण फोहोरले मानव स्वास्थ्यमात्र नभइ पर्यावरणीय अवस्थामासमेत गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

उपत्यकाका १५ पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि २०६२ जेठ ५ मा सिसडोल–बञ्चरेडाँडाबासीबीच २ वर्षका लागि सहमति भएको ढुंगानाको भनाइ छ । त्यसयता सिस्डोल–बञ्चरेडाँडाबासीबीच विभिन्न निकायसँग १७४ पटक सम्झौता भइसकेको छ ।

त्यतिबेला नेपाल सरकारकोतर्फबाट फोहोरमैला स्रोत परिचालन केन्द्रका महाप्रबन्धक सूर्यमान शाक्य, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख, काठमाडौंबाट सूर्य सिलवाल र प्रभावित क्षेत्रबाट राममणि घिमिरे, मच्छिराम ढुंगाना र मछिन्द्र पाठकले हस्ताक्षर गरेको ढुंगानाले जानकारी दिए । माओवादी द्वन्द्वका कारण संकटकालको अवस्था भएकाले समितिमार्फत सहमति गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यतिबेला सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल्ड साइड राख्न विद्रोही माओवादीसमेत सहमत थियो । सर्वदलीय सहमतिमा धादिङ र नुवाकोटका १७ जना बसेर ओखरपौवा सेनेटरी ल्याण्डफिल्ड साइड मुख्य समन्वय समिति गठन गरियो’, उनले भने, ‘त्यही समितिलाई तत्कालीन सरकार र गाविसले मान्यता दिएको थियो । तर फोहोरमा चरम राजनीतिकण हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले केही सेवा सुविधा पाउन सकेनन् । काठमाडौंले हामीमाथि दमन गर्यो ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजनाका साथ काम भइरहेको दाबी गरेको छ । तर पीडित स्थानीय महानगरको दाबीलाई मान्न तयार छैनन् ।

‘सिसडोल–बञ्चरेडाँडाबासीको समस्या समाधानका लागि हामीले दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गरिरहेका छौं । त्यहाँ हरियाली कायम गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा काम भइरहेको छ’, काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागका उपनिर्देशक राईले भनिन्, ‘सिसडोल र बञ्चरेडाँडा आयोजनाले पूर्णता पाइसेको छैन । लिचड कलेक्सन बक्स नबनिसकेकाले त्यहाँ समस्या उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा हामी गम्भीर छौं ।’

यसरी फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको तालुकदार निकायहरूको चरम लापरबाहीका कारण सिसडोल–बञ्चरेडाँडावासीे संविधानले दिएको मौलिक हकबाटसमेत वञ्चित भएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान,२०७२ को भाग–३ अन्तर्गत धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभुति गरेको छ । मौलिक हकअन्तर्गत संविधानमा राखिएको यो प्रावधान अनुसार राज्यले सेवा सुविधा नदिए क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ ।

काठमाडौंको हेपाहा प्रवित्तिका कारण स्थानीयले चरम संकट भोग्नु परेको धादिङ धुनिबेंसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यले गुनासो पोखेका छन् ।

‘काठमाडौंले २२ वटा पालिकाको ठेकदार बनेर ठेक्का उठाएर खाइराखेको छ । तर केन्द्रीय सरकारको आयोजना भन्छन्’, उनले भने, ‘महानगरपालिकाले जबरजस्ती फोहोर उठाएका छन् । स्थानीयलाई पेलेका छन् । बल प्रयोग गरेका छन् । हामी जस्ता साना नगरपालिकाको समस्या कसले बुझिदिने ?’

यसरी जिम्मेवार निकायहरू एकले अर्कालाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने तर समस्या समाधानको खोजी नगर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रभावित क्षेत्रका जनताहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । वातावरण समस्याबारे लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका वातावरण कानुनविद् पदमबहादुर श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय काठमाडौं महानगरपालिका भएपनि केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर व्यवस्थान ऐन, २०६८ जारी भइसकेको छ । जारी भएको ऐन अनुसार फाहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ’, उनले भने, ‘यही ऐनलाई देखाएर सरकारले दोषजति काठमाडौंको मेयरको थाप्लोमा राखेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछ ।’

उपत्यकाका फोहोरका कारण सिसडोल–बञ्चरेडाँडावासी नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएको उनको आरोप छ । उनले नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार माग गर्दै २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा आफूले रिट तायर गरेको बताए । अदालतले संघीय सरकारसहित सम्बन्धित निकायमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि भक्तपुर नगरपालिकाबाहेक अन्यले जवाफ नदिएको दाबी गरे ।

श्रेष्ठले दाबी गरेजस्तै अदालतको आदेश पालना नगरे कस्तो कारबाही हुन्छ ? अदालतको रिट निवेदनबाट सिस्डोल–बञ्चरेडाँडावासीले साँच्चै न्याय पाउँछन् ? समस्या नीतिगत हो कि शासकको नियतमा ? राज्यबाट संविधान बमोजिम स्वच्छ वातावरणको प्रत्याभूति नभए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? यसैविषयमा नेपालवाचले वातावरण कानुनविद् पदमबहादुर श्रेष्ठसँग भिडियो अन्तर्वार्ता गरेको छ ।

तस्बिर भिडियाे : अमरदीप श्रेष्ठ