काठमाडाैं । सत्तागठबन्धनका दलहरू सार्वभौम संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदमको न्यायिक निरुपण खोज्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । सभामुख वा अरू कोही यो विषयलाई लिएर अदालत जाने र अदालतले व्याख्यासहित निर्णय सुनाउने भएकाले तत्काल यही विकल्पमा जाने उनीहरूको तयारी छ । सँगै राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने योजना छ ।

मुठभेडले राजनीतिक जटिला निम्त्याउने र आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने शीर्ष नेताको बुझाइ छ । गठबन्धनभित्र सडकमा मुठभेडको अवस्था हुन नदिने, राष्ट्रपतिस“ग पनि टकराव नगर्ने, अदालतमार्फत टुंग्याउने रणनीति तय भएको एक शीर्ष नेताले बताए । ‘संविधानविपरीत काम भएको छ । तर, चुनावको मुखमा धेरै तनाव गर्ने होइन, अदालतमार्फत निरुपण गरौँ भन्ने भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘तर, यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित परामर्शमा जुटेका गठबन्धनका नेताले राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने रणनीतिअनुसार बुधबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै निन्दा गरेका छन् । नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमार्फत राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि अदालतमार्फत यो विषय टुंगिने बताए । ‘संविधानले दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी गरेको छ । गरेन भने त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेको मानिनेछ त भनेको छैन । त्यस्तो नभनेको हुनाले व्याख्याको कुरा आयो । व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई मात्र छ । त्यसैले कसै न कसैले रिट लिएर सर्वोच्च जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले मान्नुभएन । अब अदालतले दोस्रोपटक गएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो व्याख्या भयो भने समस्या समाधान हुन्छ । यो रिटलाई चाहिँ प्राथमिकतामा हेर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्चमा रिट सरकार आफैँले लिएर जाने, गठबन्धनमा रहेका दलहरू जाने वा व्यक्तिगत रूपमा परेका रिटलाई पर्खने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरूले बुधबार कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए । धेरैजसो कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सरकार आफैँ मुद्दामामिला लाग्नु उचित नहुने सुझाव दिएका थिए । कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा अदालतको व्याख्या आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले परामर्शका क्रममा कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सरकारले संविधानलाई असर नगर्ने गरी समाधान खोज्न सुझाएको बताए । ‘सरकार आफैँ राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दामामिलामा लाग्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो । सरकारले संविधान नभत्कने गरी समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने अधिकांशको राय आयो,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाका अनुसार बैठकमा विभिन्न विकल्पबारे परामर्श भएको थियो । संविधानमा प्रमाणीकरणबाहेकको व्यवस्था नरहेकोबारे शीर्ष तहलाई जानकारी गराएको उनले बताए । संसद् नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने विकल्पबारे पनि शीर्ष तहमा जानकारी गराएको, तर सर्वोच्चको आदेशलाई ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव आएको थापाले बताए ।

अर्का एक कानुन व्यवसायीका अनुसार छलफलका क्रममा शीर्ष नेतृत्वले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि उपराष्ट्रपतिबाट त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सकिने–नसकिने, प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यसलाई ऐनको रूप दिन सम्भव हुन्छ–हुँदैन लगायत विषयमा चासो राखेको थियो । कानुन व्यवसायीले निर्वाचनको समय भएकाले यही विषयलाई गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने गरी चुनावी एजेन्डा बनाउन सुझाएका थिए ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ठोस रूपमा कुनै निश्चित धारणा बन्न नसकेको बताए । ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि दिएको १५ दिनको समयभित्र प्रमाणीकरण नभएपछिको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा नेताहरूले राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘विकल्पमाथि कानुन व्यवसायीका विभिन्न धारणा आए । ठोस रूपमा कुनै निश्चित धारणा बन्न सकेन ।’ कानुन व्यवसायीसँग चार दलका शीर्ष नेताले करिब दुई घन्टा परामर्श गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।