NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ७ गते

निजामतीमा मेरो अनुभवः वृत्ति चुनौतीबीच ऐतिहासिक अवसर पाउँदा

वृत्ति जिम्मेवारीमा कहिलेकाही यस्ता अवसर पनि आउँदो रहेछन्, जुन ऐतिहासिक हुँदा रहेछन् । यस्ता अवसरहरु न जोकुनैलाई प्राप्त हुन्छन्, न चाहेर नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । जे जस्तो जिम्मेवारी आउँछ सो लिन्छु भन्ने निरन्तरको लगावले पनि मानिसलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी लिने अवसरमा पुु-याउँदो रहेछ । निजामती सेवाको दौरानमा कैयन ठक्कर पाएँ, अपमानजन्य व्यवहार पनि भयो, तर तिनै स्थानमा रहँदा आफूूले लिएका जिम्मेवारी ऐतिहासिक भएका छन् । जसलाई सम्झदा पनि मन आनन्दित हुन्छ ।

प्रसङ्ग १ : सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचनको प्रशासकीय जिम्मेवारी

विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति भएपछि पहिलो पदस्थापन पश्चिमाञ्चाल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारीमा थिएँ । लामो समयपछि काठमाडौं बाहिर पदस्थापन भएर काम गर्ने अवसर जुरेको थियो । स्थानीय तहका निर्वाचन छिट्टै हुन्छ, यसका लागि क्षेत्रीय स्तरको सुरक्षा लगायतको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा थिएँ । पोखरा रमणीय पर्यटन क्षेत्र सभा, गोष्ठि, भेला भैरहने स्थान । राजनैतिक भन्दा प्रशानिक तवरबाट उद्घाटन, शिलान्यास, प्रमुख आतिथ्यताका लागि आमन्त्रण गर्ने प्रचलन रहेछ ।

दैनिक ३, ४ यस्ता सभा सम्मेलन, पर्व, महोत्सवमा भाग लिएर रमाएको थिएँ । मेरो नेतृत्वमा भर्खरै निजामती सेवा दिवस, २०७३ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो । काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि निजामती कर्मचारीले अझ भव्य रुपमा आफनो पर्व मनाउदै निजामती सेवा सुधारमा सामूहिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्नसक्छन् भन्ने देखाएको थियो । निजामती सेवाको आदर्श वाक्य जे राखिए पनि गुनासोरहित निजामती सेवामा सवै साथीहरुलाई प्रतिवद्ध बनाउने अभियानमा थिएँ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट टेलिफोन आयो–तपाईको निर्वाचन आयोगको सचिवमा सरुवा भएको छ, भोलि नै त्यहाबाट शारदाप्रसाद त्रिताल रवाना हुँदैहुनुहुन्छ, त्यहाँ ग्याप नहोस भन्ने मुख्य सचिवज्यूूले खवर छोड्न भन्नुभएको छ । एकपटक शारदा सर, हजूर र मुख्यसचिवज्यूू छलफल गर्नुपनि पर्छ रे ।

निर्वाचन प्रशासन मेरा लागि अनुुभव र रुचि नभएको क्षेत्र, विज्ञता नभएको क्षेत्र थियो । हुनतः जीवनमा नचाहेको कार्यालयमा सरुवा भएको थियो, न यो कार्यालय जान पाऊँ भनेर मागेको नै थिएँ । खरिदार देखिको पदस्थापन र सरुवा नियतिले जता डो¥यायो, त्यतै पुुगेको थिए । यसलाई उचित मानेको पनि थिएँ । सरुवा पदस्थापनमा प्रणालीले कसरी व्यवहार गर्छ भनेर आफ्नै परीक्षणमा थिएँ । अहिले सम्झदा आनन्द यस अर्थमा लाग्छ कि कसैको सहयोग सहयोग र मोलाहिजा बेगर निजामती सेवाका जिम्मेवारी लिदाको स्वाभिमान नै अलग हुन्छ । यो भन्दा आत्मसन्तोष लिने ठाउँ अरु केही हुँदो रहेनछ ।

निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा रहनुुपर्ने अवस्था थियो । राजनैतिक दलहरुको कुरा मिल्ने वित्तिकै चुनावको मिति घोषणा हुने अवस्था थियो । तर निर्वाचन सम्बन्धी कानून, कार्यविधि, निर्देशिका, मतदाता नामावली लगायतका पूूर्वाधार तयार थिएनन् । त्यो भन्दा ठूलो कुरा स्थानीय तहको संरचना, सीमा र संख्या निर्धारण भैसकेको थिएन । चुनाव स्वच्छ, शीघ्र र त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण सबै राजनैतिक दललाई चुनावी प्रक्रियामा समावेश गराउने प्राविधिक काम आयोगको थियो ।

अर्को कुरा, चुनावलाई मितव्ययी कसरी बनाउने भन्ने पनि थियो । चुनावलाई फजुलखर्ची हुँदा दुुई प्रकारका असरहरु पदर्थे । पहिलो सञ्चित कोषमाथि प्रभाव र दोस्रो लोकतन्त्र महङ्गो बन्दै चुनावलाई सर्वसाधारणबाट अलग्याउने खतरा । कतिपयहरु चुनावलाई फजुल खर्चको पर्वको रुपमा पनि लिन पछि पर्दैनथे । पहिलो र अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको बेरुजूू करोडौं अशुल गर्नुपर्ने थियो । यस अवस्थामा प्रशासकीय नेतृत्व लिनुपर्ने सचिवको जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण थियो । यस्तै कारण शारदाप्रसाद त्रितालले आयोगमा रहन नचाहनुभएको अनौपचारिक हल्ला सुनेको थिएँ ।

म भने आर्थिक प्रशासनमा लामो सयम काम गरेको व्यक्ति भएकाले आर्थिक कानून र खरिद विधिलाई मिहिन ढङ्गले हेर्न अभ्यस्त थिएँ । आन्तरिक तथा वाह्य रुपमा यो नै चुनौती बन्नअसक्थ्यो । ऐतिहसिक दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक, बाह्य, प्रशासकीय प्रणालीगत चुनौतीहरु थिए । तर सामना गर्नुको विकल्प थिएन ।

कसैगरी छिटो निर्वाचन सम्पन्न हुुँदा सबै राजनीतिक दल आआफ्नो हैसियतमा शक्ति अभ्यासमा रहन गई संविधानको अन्तरवोध गने अवस्था आउँथ्यो । प्रमुख राजनैतिक दलहरु पनि चुनावमार्फत संविधान कार्यान्वयनले गति पक्डियोस भन्ने अभियानमा थिए । चुनाव नै संविधानलाई दरिलो रुपमा लिकमा ल्याउने आधार थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूूबाट पनि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा चुनावका लागि तयारीमा लाग्न सुझाव आएका थिए । यसले छिट्टै चुनावी मिति घोषणा हुन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन्थ्यो ।

सरकार र आयोगबीचको सल्लाह एकै चरणमा चुनाव गर्ने थियो । आयोगको तयारी पनि त्यसै अनुरुप थियो । केही मधेशकेन्द्रित राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनका लागि शर्त राखेका थिए । उनीहरुलाई पनि साथमा लिएर चुनाव मिति घोषणा गर्ने चाहना पूरा नभएपछि चरणवद्ध चुनाव गर्ने रणनीति लिइयो । यसले चुनावका लागि तयार नभएका दलहरुलाई पनि चुनावतर्फ जान नैतिक दबाब दिन्थ्यो ।

अन्ततः २०७४ बैशाख ३१ गते का लागि प्रथम चरणको चुनावको घोषणा भयो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नं ३,४ र ६ का २८३ स्थानीय तहका १३५५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । चुनाव अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण थियो । दोस्रो चरणको चुनाव आषाढ १४ गते (प्रदेश नं १,५ र ७) र तेस्रो चरणको असोज २ (प्रदेश नं २) का लागि पनि पहिलो चरणको निर्वाचनले ठूलो आधार दिएको थियो ।

आयोगमा रहँदा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने, निर्वाचन सामग्री खरिद, मतदाता शिक्षा र गाडी खरिदमा मेरा असहमति थिए (जुन कुरा तत्समयमा आमसञ्चारका माध्यममा समेत उल्लेख छ), कतिपय निर्णयमा भद्र अवज्ञाको स्थितिमा पनि पुुगेको थिएँ, यसले ममा धेरै मानसिक तनाव दिएको थियो । तर सङ्घीयता सहितको संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको एउटा सानो पाटोमा काम गर्न पाउँदाको अवसरलाई संस्मरण गर्दा पनि मन रामोञ्चित हुन्छ ।

भलै, दोस्रो चरणको निर्वाचनको केही दिनअघि आयोगका पदाधिकारीको आग्रहमा मलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर जगेडामा राखियो । तत्परिवेशमा नमीठो मानेपनि आज सम्झिदा यस अर्थमा खुसी छु कि, बाँकी चरणका निर्वाचनका सबै कामहरु अहोरात्र खटेर मेरो नेतृत्वको प्रशासनिक टोलीले गरेको थियो । सरकारले जहाँ जिम्मेवारी दिन्छ, खुसीसाथ त्यसलाई स्वीकार्नु राष्ट्रसेवकको कत्र्तव्य पनि हो । कुन कर्मचारीलाई कहाँ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने त सरकारको कुरा हो ।

सङ्घीय गणतान्त्रतात्मक संविधानको कार्यान्वयन गर्ने त्यो ऐतिहासिक अवसर चाहेर पनि अव कसैले पाउन सक्छ र ? निर्वाचन अधिकृतहरुको नियुक्ति पत्रमा पनि ऐतिहासिक अवसरको कुरा खुलाएर निर्वाचन अधिकृत साथीहरुलाई हौसला दिएको थिएँ ।

प्रसङ्ग २ : सङ्घीयता अनुरुप कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरणको पहिलो काम सहकारी क्षेत्रबाट

दोस्रो चरणको निर्वाचारण सम्पूूर्ण पूरा भएपछि निर्वाचकनको केही दिनअघि मलाई आयोगबाट हटाइयो । आफ्नो समयमा पूरा भएको प्रशासनिक कार्यजिम्मेवारीको नतिजा आयोगमै रहेर हेर्न नपाउँदा दुख लाग्नु स्वाभाविक थियो । त्योभन्दा दुुख सधैं व्यस्त रहदै आएको वृत्ति यात्रामा जिम्मेवारीविहीन बस्नुुमा थियो ।

केही महिना कामविनाको कर्मचारी भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (पछि कृषि, भूूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र केही पछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मात्र कायम) सरुवा भयो । सहकारी मन्त्रालय सचिव साथीहरुको प्राथमिकतामा नपरेकाले केही महिना अघिदेखि सचिवविहीन थियो ।

पहिला त मन्त्रालयको पुनसंरचना, सङ्गठन निर्धारणमा व्यस्त रहनुु प-यो । चार मन्त्रालय जोडिएर एक बन्यो, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, जहा हामी तीनजना सचिव थियौं । बरिष्ठ सचिवका रुपमा म थिएँ, मैले भूमिव्यवस्था, सहकारी र गरिवी निवारण हेर्नुुपथ्र्यो भने कृषि विकास र पुश विकास हेर्ने अरु दुुई साथी पनि थिए ।

चार मन्त्रालयको पुनसंरचना गरी एक बनाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण थियो, संघीयता कार्यान्वयनका लागि त्यो आवश्यक थियो । सहकारी तथा गरिवी निवारण अन्तर्गत दरवान्दी कटौती र संगठन पुनसंरचनाको काम केही सहज भए पनि कृषि, पशु र भूमिव्यवस्था अन्तर्गतको पुनसंरचना चुनौतीपूर्ण थियो । भूमि व्यवस्था अन्तर्गत फिल्डस्तरमा रहेका १३१ मालपोत, १३१ नै नापी र २१ भूूमिसुधार प्राविधिक रुपमा तत्काल स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने स्थिति थियो ।

संविधानमा मालपोत तथा जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय सरकारको भनिएपनि क्षमता विकास र भूूतथ्याङ्क डिजिटाइज्ड गरेर मात्र प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने गरी स्थानीय सेवा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा १७ नं बुदा राखियो । मन्त्रालयको इन्टरनल डायनामिक्स भने साविक दुुई मन्त्रालय (सहकारी तथा गरिबी निवरण र भूमि सुधार तथा व्यवस्था) को जिम्मेवारी मलाई नदिन पाए हुने भन्ने रहेछ ।

केही महिनामा फेरि कृषि र पशु विकास र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरी मन्त्रालय टुुक्र्याइयो । म प्रशासनिक क्लष्टरको सचिव हुनुको नाताले भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणतर्फ परे । मालपोत प्रशासन स्थानीय तहमा सुम्पिने विषयमा उपत्यकाका निर्वाचित जनप्रतिनिनिधिसंग अनौपचारिक छलफल गरें, उहाँहरु इच्छुक हुनुुहुन्थेन । जनप्रतिनिधिहरु सहमत हुनुुहुन्थ्यो भने पालिकहरुको नाममा मन्त्रालयको प्रणालीले काम गर्दै मालपोत हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बन्नसक्थ्यो ।

सहकारीतर्फ भने राजनैतिक नेतृत्वको सहकारी अभियान पनि थियो, जो संविधानका अनुसूचिमा भएका अधिकार अनुसार सहकारी नियमन र प्रशासनको काम संविधान अनुसार नै विभाजन गर्न सहमत थियो । जिल्लामा रहेका ३८ सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज गरिएक थिए ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प थिएन । फेरि सहकारीको कार्यक्षेत्र निर्धारण र सोअनुरुप संस्था नियमन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी तहगत सरकारमा हस्तान्तरण गर्न संविधानले राज्यलाई निर्देश गरिसकेको थियो । त्यसैले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशव रेग्मीजीलाई हस्तान्तरणको तयारी गर्न लगाएँ । प्रत्येक जिल्लामा पालिका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दुुई दुुई कार्यदिनको व्यावहारिक अभुमीकरण कार्यक्रमपछि संस्था प्रशासनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने विधि तय भयो ।

कार्यालय भवन, गाडी, कम्पुटरलगायतका समग्री भएका सहकारी डिभिजन सहकारी कार्यालय सम्वद्ध पालिका जिम्मा लिन तयार देखिन्थे, सो नगएका स्थानमा अभिलेख र जिम्मेवारी बुुझेर जिम्मेवारीको झ्याउलो किन लिने भन्ने मनोस्थितिमा पनि थिए । त्यसैले पालिका प्रमुखहरुलाई जिम्मेवारीको विषयमा बोध गराउन, कन्भेन्स गराउन पनि आफै जानुपर्छ भन्नेमा रहेँ । सामान्य स्थानमा रजिष्ट्रार केशवजीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तय भयो ।

सहकारी कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरणको काम मकवानपुरबाट गर्ने निधो गरेँ जसका लागि केशवजी र म दुवै हेटौंडा गयौं । राजधानी भएको प्रदेशको राजधानीबाट स्तान्तरण गर्दा सन्देश बेग्लै जान्छ भन्ने पनि लाग्यो । जिल्लाका दश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रत्येक पालिकाका सहकारी डेस्क हेर्न छानिएका कर्मचारीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरियो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सहकारी प्रशासन गर्ने विषयमा मन्त्रालयबाट तयार गरिएको निर्देशिका, दिग्दर्शन र नमूना कानूून र एकप्रति सङ्घीय सहकारी ऐन वितरण गरिएको थियो । सहभागीहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ म र केशवजीले दियौं ता कि जिम्मेवारी हस्तान्तरणपछि काम गर्न कुनै दुविधा पर्न नजाओस् ।

कार्यक्रमको अन्तमा प्रत्येक पालिका क्षेत्रधिकारभित्र कारोवार गर्ने सहकारीको विवरणसहित सहकारी संस्था हस्तान्तरणको काम सम्पन्न गरियो । यो दिन प्रदेश न ३ को प्रदेश सभा अधिवेशनको शुुरुहुुने दिन पनि थियो, यसले कार्यक्रमलाई अलि छोटो बनाउनु पर्ने बध्यता पनि आयो । संस्था हस्तान्तरण गरे पनि क्षमता विकास, स्थानीय कानून निर्माण र मापदण्ड विकासको काम भने बाँकी थिए, दिग्दर्शन र सङ्घीय कानूनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले काम गर्न सजिलो बनाएको थियो ।

त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र नुवाकोटमा यसैगरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरेँ भनेँ प्रदेश तहमा मन्त्री, सम्वद्ध कर्मचारी र सभासदहरुको भेला आयोजना गरी संस्था हस्तान्तरण गर्ने काम सम्पन्न भयो । अन्य जिल्लामा खट्ने काम रजिष्ट्रार केशवजीले गर्नुभयो ।

अन्य मन्त्रालयहरुले आफ्नो मातहत रहेको कार्यजिम्मेवारी हस्तन्तरणको काममा बहानावाजी सहित ढिलासुस्ती गरिरहेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरताले एउटा आइस ब्रेक भयो । यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्वाहमा अर्को ऐतिहासिक अवसर थियो ।

प्रसङ्ग ३ : आन्तरिक लेखा परीक्षणको पहिलो बार्षिक प्रतिवेदन र अन्य वित्तीय प्रतिवेदनको थालनी

नेपाल सरकारको सचिवमा कार्यरत व्यक्तिलाई मन्त्रालय मातहतको विभागीय प्रमुखको पद महालेखा नियन्त्रकमा सरुवा भयो । यो मानमर्दन थियो । विभागीय प्रमुख बन्ने वा जागीर छड्ने विकल्प मात्र मसंग थियो । जागिर छाड्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएँ ।

मुख्य सचिवले राजीनामा नदिन सल्लाह दिए । प्रधानमन्त्रीज्यू स्वस्थ्योपचारबाट फर्केपछि तत्काल सरुवा गर्छु (करिव सत्र अठार दिनमा) भन्ने उहाँको आश्वासन थियो । मानवीय आधारमा पनि कन्सिडर गरौं भन्ने सोचमा पुुगेछु, नेपाल सरकारको ३६औं महालेखा नियन्त्रकका रुपमा कार्यालयमा हाजिर भएँ । आफूूभन्दा कनिष्ठ सचिव साथीहरुको मातहतमा काम गर्दा मन निकै अमिलो थियो । तर कम्तीयमा प्रशासनिक सिद्धान्त र तहसोपानको ख्याल मुख्य सचिवले गर्नुहोला भन्नेमा थिएँ ।

तर आश्वास्वन अनुरुप मेरो सरुवा भएन । आश्वासन केवल बहाना र टार्ने उपाय रहेछ भन्ने बुुझेँ । अर्को के पनि थाहा भयो भने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मलाई महालेखा नियन्त्रकमा सरुवाको प्रस्ताव मुख्य सचिवले नै गर्नु भएको केही मन्त्रीज्यूूले भन्नुभएपछि अन्यत्र सरुवाको आश्वासन देखावटी रहेको झनै स्पष्ट भयो ।

अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षताको बैठकमा बाहेक मन्त्रालयको बैठकमा भाग नलिने घोषणा गरेँ । सचिव, त्यसमा पनि कनिष्ठ सचिवको कार्यकक्षमा बैठकमा जान मेरो आत्मले स्वीकृति दिएन । यस अवस्थमा लेखा प्रणाली सुधार र वित्तीय प्रतिवेदन रिएल टायम बनाउन लाग्ने निधो गरे । कार्यालयमा समूह बनाएँ र अहोरात्र काममा खट्ने काम गरेँ । हाम्रो खटाइलाई केही पछि आएको कोभिड महामारीले पनि असर गरेन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदाियत्व ऐन, २०७६ ले महालेखा नियन्त्रकले सञ्चित कोष लगायत सवै सार्वजनिक कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी अर्थमन्त्री र महालेखा परीक्षकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु थियो । आ व २०७÷७७ बाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्न कि भन्ने थियो । तर राम्रो कामको शुरुवात ढिला गर्नुहुन्न, आफू भएकै समयबाट शुरु होस् भन्ने लोभले आलेपको पहिलो प्रतिवेदन जसरी तसरी तयार गरी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीज्यूसमक्ष प्रस्तुत गरेँ ।

केही दिनपछि अर्थमन्त्रीज्यूलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सभाकक्षमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेँ, सबै सचिव साथीहरुलाई पनि अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेँ । लेखा परीक्षणबाट औल्याइएको विषयमा विस्तृत टिप्पणी गरेँ, अर्थमन्त्रीज्यूले सवै सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आएर अर्थमन्त्रीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको यो पहिलो घटना थियो । यसले अर्थमन्त्री राजस्वको मात्र होइन, खर्च व्यवस्थापनको पनि हो भन्ने सन्देश दियो, मलेनिकाको साख बढाउने काम पनि गर्न पुुग्यो (अब फेरि मलेनिकामा अर्थमन्त्री आउने क्रम टुटेको छ) ।

केही दिनपछि महालेखा परीक्षकज्यूसमक्ष पनि आलेपको बार्षिक प्रतिवेदन लगायत अरु १३, १४ थान आर्थिक विवरण प्रस्तुत गरेँ । लेखा बुुझेको व्यक्ति महालेखा नियन्त्रक भएको समयमा लेखा प्रणाली सुधार, सम्पत्तिको लेखा सुधार र स्थनीय तहलाई वित्तीय अनुशसानमा ल्याउन प्रणाली निर्माणको काम गर्न सल्लाह दिनुु भयो ।

क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास), सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स), विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सबलीकरण, निवृत्तिभरण भुक्तानी प्रणाली सुधार, डिजिटल वालेटमार्फत सार्वजनिक सेवाका लागि भुक्तानीको काम शुरुवात यही समयका उपलब्धी थिए । स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थान प्रणाली (सुत्र) सुदृढीकरणले सङ्घीय तहहरुबीचको वित्तीय कारोवारमा एकरुपता, पारदर्शिता र भनिएको सयमा वित्तीय विवरण तयार गर्न सक्ने स्थिति बन्यो ।

स्थानीय तहको क्षमता विकास र प्रणाली निर्माणको काम पनि अभियानका रुपमा सञ्चालन गरियो । सवैभन्दा ठूलो उपलव्धि सवै सरकारी कार्यालयको वित्तीय कारोवारको एउटा एकोसिस्टम तयार भयो ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान पुु-याउन दामकाम गर्ने सबै अधिकृत कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय भेला अर्थमन्त्रीज्यूू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तज्यू र महालेखा परीक्षकज्यूको उपस्थितिमा आयोजना गरेँ ।

यसर्थ नियतिले अनिच्छित स्थानमा काम गर्न पु-याए पनि त्यो अवसर बन्दोरहेछ । अझ जति ठूला चुनौतीमा काम गर्न पाइयो, त्यतिनै उपलव्धिप्रद हँुदो रहेछ । नियतिले लखेट्दा पनि ऐतिहासिक अवसरको जिम्मेवारी त्यही नियतिले ल्याउदो रहेछ । सजिलो काम अवसर होइन, त्यो त सामान्यता हो । अक्सर कर्मचारी सजिलोमा रमाउँछन्, सुविधामा रमाउँछन्, चुनौतीमा लजाउँछन् ।

असजिलो जिम्मेवारी चाहि अवसर हो, जसलाई निष्ठाले साथ दिनुपदर्छ । पटक पटक डिमोरलाइज्ड गरेर सरुवा गर्दा पनि ऐतिहासिक जिम्मेवारीको अवसर पाएँ, केही अवसर जिम्मेवारीका क्रममा आफैले सिर्जना गरेँ । ती कुरा स्मृतिमा ल्याउँदा आनन्दको अनुुभूति हुन्छ ।

सम्भव छैन ठूला दलका मुख्य नेताबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण

यसकारण डुबे नेपालका सार्वजनिक संस्थान

विदेशी लगानीका लागि नेपालको वातावरण व्यावहारिक बनाउने हो भने…

कस्तो थियो ०१३ सालसम्मको मुलुकको प्रशासन ?

सजिलो पार्न खरिद नियमावलीमा राखिएको प्रावधानले नै अहिले दुःख दिइरहेको छ

प्राकृतिक स्रोत दोहनको अर्थराजनीति