NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १९ गते

निजामतीमा मेरो अनुभवः वृत्ति चुनौतीबीच ऐतिहासिक अवसर पाउँदा

वृत्ति जिम्मेवारीमा कहिलेकाही यस्ता अवसर पनि आउँदो रहेछन्, जुन ऐतिहासिक हुँदा रहेछन् । यस्ता अवसरहरु न जोकुनैलाई प्राप्त हुन्छन्, न चाहेर नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । जे जस्तो जिम्मेवारी आउँछ सो लिन्छु भन्ने निरन्तरको लगावले पनि मानिसलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी लिने अवसरमा पुु-याउँदो रहेछ । निजामती सेवाको दौरानमा कैयन ठक्कर पाएँ, अपमानजन्य व्यवहार पनि भयो, तर तिनै स्थानमा रहँदा आफूूले लिएका जिम्मेवारी ऐतिहासिक भएका छन् । जसलाई सम्झदा पनि मन आनन्दित हुन्छ ।

प्रसङ्ग १ : सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचनको प्रशासकीय जिम्मेवारी

विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति भएपछि पहिलो पदस्थापन पश्चिमाञ्चाल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारीमा थिएँ । लामो समयपछि काठमाडौं बाहिर पदस्थापन भएर काम गर्ने अवसर जुरेको थियो । स्थानीय तहका निर्वाचन छिट्टै हुन्छ, यसका लागि क्षेत्रीय स्तरको सुरक्षा लगायतको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा थिएँ । पोखरा रमणीय पर्यटन क्षेत्र सभा, गोष्ठि, भेला भैरहने स्थान । राजनैतिक भन्दा प्रशानिक तवरबाट उद्घाटन, शिलान्यास, प्रमुख आतिथ्यताका लागि आमन्त्रण गर्ने प्रचलन रहेछ ।

दैनिक ३, ४ यस्ता सभा सम्मेलन, पर्व, महोत्सवमा भाग लिएर रमाएको थिएँ । मेरो नेतृत्वमा भर्खरै निजामती सेवा दिवस, २०७३ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो । काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि निजामती कर्मचारीले अझ भव्य रुपमा आफनो पर्व मनाउदै निजामती सेवा सुधारमा सामूहिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्नसक्छन् भन्ने देखाएको थियो । निजामती सेवाको आदर्श वाक्य जे राखिए पनि गुनासोरहित निजामती सेवामा सवै साथीहरुलाई प्रतिवद्ध बनाउने अभियानमा थिएँ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट टेलिफोन आयो–तपाईको निर्वाचन आयोगको सचिवमा सरुवा भएको छ, भोलि नै त्यहाबाट शारदाप्रसाद त्रिताल रवाना हुँदैहुनुहुन्छ, त्यहाँ ग्याप नहोस भन्ने मुख्य सचिवज्यूूले खवर छोड्न भन्नुभएको छ । एकपटक शारदा सर, हजूर र मुख्यसचिवज्यूू छलफल गर्नुपनि पर्छ रे ।

निर्वाचन प्रशासन मेरा लागि अनुुभव र रुचि नभएको क्षेत्र, विज्ञता नभएको क्षेत्र थियो । हुनतः जीवनमा नचाहेको कार्यालयमा सरुवा भएको थियो, न यो कार्यालय जान पाऊँ भनेर मागेको नै थिएँ । खरिदार देखिको पदस्थापन र सरुवा नियतिले जता डो¥यायो, त्यतै पुुगेको थिए । यसलाई उचित मानेको पनि थिएँ । सरुवा पदस्थापनमा प्रणालीले कसरी व्यवहार गर्छ भनेर आफ्नै परीक्षणमा थिएँ । अहिले सम्झदा आनन्द यस अर्थमा लाग्छ कि कसैको सहयोग सहयोग र मोलाहिजा बेगर निजामती सेवाका जिम्मेवारी लिदाको स्वाभिमान नै अलग हुन्छ । यो भन्दा आत्मसन्तोष लिने ठाउँ अरु केही हुँदो रहेनछ ।

निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा रहनुुपर्ने अवस्था थियो । राजनैतिक दलहरुको कुरा मिल्ने वित्तिकै चुनावको मिति घोषणा हुने अवस्था थियो । तर निर्वाचन सम्बन्धी कानून, कार्यविधि, निर्देशिका, मतदाता नामावली लगायतका पूूर्वाधार तयार थिएनन् । त्यो भन्दा ठूलो कुरा स्थानीय तहको संरचना, सीमा र संख्या निर्धारण भैसकेको थिएन । चुनाव स्वच्छ, शीघ्र र त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण सबै राजनैतिक दललाई चुनावी प्रक्रियामा समावेश गराउने प्राविधिक काम आयोगको थियो ।

अर्को कुरा, चुनावलाई मितव्ययी कसरी बनाउने भन्ने पनि थियो । चुनावलाई फजुलखर्ची हुँदा दुुई प्रकारका असरहरु पदर्थे । पहिलो सञ्चित कोषमाथि प्रभाव र दोस्रो लोकतन्त्र महङ्गो बन्दै चुनावलाई सर्वसाधारणबाट अलग्याउने खतरा । कतिपयहरु चुनावलाई फजुल खर्चको पर्वको रुपमा पनि लिन पछि पर्दैनथे । पहिलो र अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको बेरुजूू करोडौं अशुल गर्नुपर्ने थियो । यस अवस्थामा प्रशासकीय नेतृत्व लिनुपर्ने सचिवको जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण थियो । यस्तै कारण शारदाप्रसाद त्रितालले आयोगमा रहन नचाहनुभएको अनौपचारिक हल्ला सुनेको थिएँ ।

म भने आर्थिक प्रशासनमा लामो सयम काम गरेको व्यक्ति भएकाले आर्थिक कानून र खरिद विधिलाई मिहिन ढङ्गले हेर्न अभ्यस्त थिएँ । आन्तरिक तथा वाह्य रुपमा यो नै चुनौती बन्नअसक्थ्यो । ऐतिहसिक दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक, बाह्य, प्रशासकीय प्रणालीगत चुनौतीहरु थिए । तर सामना गर्नुको विकल्प थिएन ।

कसैगरी छिटो निर्वाचन सम्पन्न हुुँदा सबै राजनीतिक दल आआफ्नो हैसियतमा शक्ति अभ्यासमा रहन गई संविधानको अन्तरवोध गने अवस्था आउँथ्यो । प्रमुख राजनैतिक दलहरु पनि चुनावमार्फत संविधान कार्यान्वयनले गति पक्डियोस भन्ने अभियानमा थिए । चुनाव नै संविधानलाई दरिलो रुपमा लिकमा ल्याउने आधार थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूूबाट पनि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा चुनावका लागि तयारीमा लाग्न सुझाव आएका थिए । यसले छिट्टै चुनावी मिति घोषणा हुन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन्थ्यो ।

सरकार र आयोगबीचको सल्लाह एकै चरणमा चुनाव गर्ने थियो । आयोगको तयारी पनि त्यसै अनुरुप थियो । केही मधेशकेन्द्रित राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनका लागि शर्त राखेका थिए । उनीहरुलाई पनि साथमा लिएर चुनाव मिति घोषणा गर्ने चाहना पूरा नभएपछि चरणवद्ध चुनाव गर्ने रणनीति लिइयो । यसले चुनावका लागि तयार नभएका दलहरुलाई पनि चुनावतर्फ जान नैतिक दबाब दिन्थ्यो ।

अन्ततः २०७४ बैशाख ३१ गते का लागि प्रथम चरणको चुनावको घोषणा भयो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नं ३,४ र ६ का २८३ स्थानीय तहका १३५५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । चुनाव अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण थियो । दोस्रो चरणको चुनाव आषाढ १४ गते (प्रदेश नं १,५ र ७) र तेस्रो चरणको असोज २ (प्रदेश नं २) का लागि पनि पहिलो चरणको निर्वाचनले ठूलो आधार दिएको थियो ।

आयोगमा रहँदा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने, निर्वाचन सामग्री खरिद, मतदाता शिक्षा र गाडी खरिदमा मेरा असहमति थिए (जुन कुरा तत्समयमा आमसञ्चारका माध्यममा समेत उल्लेख छ), कतिपय निर्णयमा भद्र अवज्ञाको स्थितिमा पनि पुुगेको थिएँ, यसले ममा धेरै मानसिक तनाव दिएको थियो । तर सङ्घीयता सहितको संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको एउटा सानो पाटोमा काम गर्न पाउँदाको अवसरलाई संस्मरण गर्दा पनि मन रामोञ्चित हुन्छ ।

भलै, दोस्रो चरणको निर्वाचनको केही दिनअघि आयोगका पदाधिकारीको आग्रहमा मलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर जगेडामा राखियो । तत्परिवेशमा नमीठो मानेपनि आज सम्झिदा यस अर्थमा खुसी छु कि, बाँकी चरणका निर्वाचनका सबै कामहरु अहोरात्र खटेर मेरो नेतृत्वको प्रशासनिक टोलीले गरेको थियो । सरकारले जहाँ जिम्मेवारी दिन्छ, खुसीसाथ त्यसलाई स्वीकार्नु राष्ट्रसेवकको कत्र्तव्य पनि हो । कुन कर्मचारीलाई कहाँ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने त सरकारको कुरा हो ।

सङ्घीय गणतान्त्रतात्मक संविधानको कार्यान्वयन गर्ने त्यो ऐतिहासिक अवसर चाहेर पनि अव कसैले पाउन सक्छ र ? निर्वाचन अधिकृतहरुको नियुक्ति पत्रमा पनि ऐतिहासिक अवसरको कुरा खुलाएर निर्वाचन अधिकृत साथीहरुलाई हौसला दिएको थिएँ ।

प्रसङ्ग २ : सङ्घीयता अनुरुप कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरणको पहिलो काम सहकारी क्षेत्रबाट

दोस्रो चरणको निर्वाचारण सम्पूूर्ण पूरा भएपछि निर्वाचकनको केही दिनअघि मलाई आयोगबाट हटाइयो । आफ्नो समयमा पूरा भएको प्रशासनिक कार्यजिम्मेवारीको नतिजा आयोगमै रहेर हेर्न नपाउँदा दुख लाग्नु स्वाभाविक थियो । त्योभन्दा दुुख सधैं व्यस्त रहदै आएको वृत्ति यात्रामा जिम्मेवारीविहीन बस्नुुमा थियो ।

केही महिना कामविनाको कर्मचारी भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (पछि कृषि, भूूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र केही पछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मात्र कायम) सरुवा भयो । सहकारी मन्त्रालय सचिव साथीहरुको प्राथमिकतामा नपरेकाले केही महिना अघिदेखि सचिवविहीन थियो ।

पहिला त मन्त्रालयको पुनसंरचना, सङ्गठन निर्धारणमा व्यस्त रहनुु प-यो । चार मन्त्रालय जोडिएर एक बन्यो, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, जहा हामी तीनजना सचिव थियौं । बरिष्ठ सचिवका रुपमा म थिएँ, मैले भूमिव्यवस्था, सहकारी र गरिवी निवारण हेर्नुुपथ्र्यो भने कृषि विकास र पुश विकास हेर्ने अरु दुुई साथी पनि थिए ।

चार मन्त्रालयको पुनसंरचना गरी एक बनाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण थियो, संघीयता कार्यान्वयनका लागि त्यो आवश्यक थियो । सहकारी तथा गरिवी निवारण अन्तर्गत दरवान्दी कटौती र संगठन पुनसंरचनाको काम केही सहज भए पनि कृषि, पशु र भूमिव्यवस्था अन्तर्गतको पुनसंरचना चुनौतीपूर्ण थियो । भूमि व्यवस्था अन्तर्गत फिल्डस्तरमा रहेका १३१ मालपोत, १३१ नै नापी र २१ भूूमिसुधार प्राविधिक रुपमा तत्काल स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने स्थिति थियो ।

संविधानमा मालपोत तथा जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय सरकारको भनिएपनि क्षमता विकास र भूूतथ्याङ्क डिजिटाइज्ड गरेर मात्र प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने गरी स्थानीय सेवा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा १७ नं बुदा राखियो । मन्त्रालयको इन्टरनल डायनामिक्स भने साविक दुुई मन्त्रालय (सहकारी तथा गरिबी निवरण र भूमि सुधार तथा व्यवस्था) को जिम्मेवारी मलाई नदिन पाए हुने भन्ने रहेछ ।

केही महिनामा फेरि कृषि र पशु विकास र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरी मन्त्रालय टुुक्र्याइयो । म प्रशासनिक क्लष्टरको सचिव हुनुको नाताले भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणतर्फ परे । मालपोत प्रशासन स्थानीय तहमा सुम्पिने विषयमा उपत्यकाका निर्वाचित जनप्रतिनिनिधिसंग अनौपचारिक छलफल गरें, उहाँहरु इच्छुक हुनुुहुन्थेन । जनप्रतिनिधिहरु सहमत हुनुुहुन्थ्यो भने पालिकहरुको नाममा मन्त्रालयको प्रणालीले काम गर्दै मालपोत हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बन्नसक्थ्यो ।

सहकारीतर्फ भने राजनैतिक नेतृत्वको सहकारी अभियान पनि थियो, जो संविधानका अनुसूचिमा भएका अधिकार अनुसार सहकारी नियमन र प्रशासनको काम संविधान अनुसार नै विभाजन गर्न सहमत थियो । जिल्लामा रहेका ३८ सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज गरिएक थिए ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प थिएन । फेरि सहकारीको कार्यक्षेत्र निर्धारण र सोअनुरुप संस्था नियमन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी तहगत सरकारमा हस्तान्तरण गर्न संविधानले राज्यलाई निर्देश गरिसकेको थियो । त्यसैले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशव रेग्मीजीलाई हस्तान्तरणको तयारी गर्न लगाएँ । प्रत्येक जिल्लामा पालिका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दुुई दुुई कार्यदिनको व्यावहारिक अभुमीकरण कार्यक्रमपछि संस्था प्रशासनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने विधि तय भयो ।

कार्यालय भवन, गाडी, कम्पुटरलगायतका समग्री भएका सहकारी डिभिजन सहकारी कार्यालय सम्वद्ध पालिका जिम्मा लिन तयार देखिन्थे, सो नगएका स्थानमा अभिलेख र जिम्मेवारी बुुझेर जिम्मेवारीको झ्याउलो किन लिने भन्ने मनोस्थितिमा पनि थिए । त्यसैले पालिका प्रमुखहरुलाई जिम्मेवारीको विषयमा बोध गराउन, कन्भेन्स गराउन पनि आफै जानुपर्छ भन्नेमा रहेँ । सामान्य स्थानमा रजिष्ट्रार केशवजीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तय भयो ।

सहकारी कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरणको काम मकवानपुरबाट गर्ने निधो गरेँ जसका लागि केशवजी र म दुवै हेटौंडा गयौं । राजधानी भएको प्रदेशको राजधानीबाट स्तान्तरण गर्दा सन्देश बेग्लै जान्छ भन्ने पनि लाग्यो । जिल्लाका दश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रत्येक पालिकाका सहकारी डेस्क हेर्न छानिएका कर्मचारीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरियो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सहकारी प्रशासन गर्ने विषयमा मन्त्रालयबाट तयार गरिएको निर्देशिका, दिग्दर्शन र नमूना कानूून र एकप्रति सङ्घीय सहकारी ऐन वितरण गरिएको थियो । सहभागीहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ म र केशवजीले दियौं ता कि जिम्मेवारी हस्तान्तरणपछि काम गर्न कुनै दुविधा पर्न नजाओस् ।

कार्यक्रमको अन्तमा प्रत्येक पालिका क्षेत्रधिकारभित्र कारोवार गर्ने सहकारीको विवरणसहित सहकारी संस्था हस्तान्तरणको काम सम्पन्न गरियो । यो दिन प्रदेश न ३ को प्रदेश सभा अधिवेशनको शुुरुहुुने दिन पनि थियो, यसले कार्यक्रमलाई अलि छोटो बनाउनु पर्ने बध्यता पनि आयो । संस्था हस्तान्तरण गरे पनि क्षमता विकास, स्थानीय कानून निर्माण र मापदण्ड विकासको काम भने बाँकी थिए, दिग्दर्शन र सङ्घीय कानूनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले काम गर्न सजिलो बनाएको थियो ।

त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र नुवाकोटमा यसैगरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरेँ भनेँ प्रदेश तहमा मन्त्री, सम्वद्ध कर्मचारी र सभासदहरुको भेला आयोजना गरी संस्था हस्तान्तरण गर्ने काम सम्पन्न भयो । अन्य जिल्लामा खट्ने काम रजिष्ट्रार केशवजीले गर्नुभयो ।

अन्य मन्त्रालयहरुले आफ्नो मातहत रहेको कार्यजिम्मेवारी हस्तन्तरणको काममा बहानावाजी सहित ढिलासुस्ती गरिरहेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरताले एउटा आइस ब्रेक भयो । यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्वाहमा अर्को ऐतिहासिक अवसर थियो ।

प्रसङ्ग ३ : आन्तरिक लेखा परीक्षणको पहिलो बार्षिक प्रतिवेदन र अन्य वित्तीय प्रतिवेदनको थालनी

नेपाल सरकारको सचिवमा कार्यरत व्यक्तिलाई मन्त्रालय मातहतको विभागीय प्रमुखको पद महालेखा नियन्त्रकमा सरुवा भयो । यो मानमर्दन थियो । विभागीय प्रमुख बन्ने वा जागीर छड्ने विकल्प मात्र मसंग थियो । जागिर छाड्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएँ ।

मुख्य सचिवले राजीनामा नदिन सल्लाह दिए । प्रधानमन्त्रीज्यू स्वस्थ्योपचारबाट फर्केपछि तत्काल सरुवा गर्छु (करिव सत्र अठार दिनमा) भन्ने उहाँको आश्वासन थियो । मानवीय आधारमा पनि कन्सिडर गरौं भन्ने सोचमा पुुगेछु, नेपाल सरकारको ३६औं महालेखा नियन्त्रकका रुपमा कार्यालयमा हाजिर भएँ । आफूूभन्दा कनिष्ठ सचिव साथीहरुको मातहतमा काम गर्दा मन निकै अमिलो थियो । तर कम्तीयमा प्रशासनिक सिद्धान्त र तहसोपानको ख्याल मुख्य सचिवले गर्नुहोला भन्नेमा थिएँ ।

तर आश्वास्वन अनुरुप मेरो सरुवा भएन । आश्वासन केवल बहाना र टार्ने उपाय रहेछ भन्ने बुुझेँ । अर्को के पनि थाहा भयो भने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मलाई महालेखा नियन्त्रकमा सरुवाको प्रस्ताव मुख्य सचिवले नै गर्नु भएको केही मन्त्रीज्यूूले भन्नुभएपछि अन्यत्र सरुवाको आश्वासन देखावटी रहेको झनै स्पष्ट भयो ।

अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षताको बैठकमा बाहेक मन्त्रालयको बैठकमा भाग नलिने घोषणा गरेँ । सचिव, त्यसमा पनि कनिष्ठ सचिवको कार्यकक्षमा बैठकमा जान मेरो आत्मले स्वीकृति दिएन । यस अवस्थमा लेखा प्रणाली सुधार र वित्तीय प्रतिवेदन रिएल टायम बनाउन लाग्ने निधो गरे । कार्यालयमा समूह बनाएँ र अहोरात्र काममा खट्ने काम गरेँ । हाम्रो खटाइलाई केही पछि आएको कोभिड महामारीले पनि असर गरेन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदाियत्व ऐन, २०७६ ले महालेखा नियन्त्रकले सञ्चित कोष लगायत सवै सार्वजनिक कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी अर्थमन्त्री र महालेखा परीक्षकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु थियो । आ व २०७÷७७ बाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्न कि भन्ने थियो । तर राम्रो कामको शुरुवात ढिला गर्नुहुन्न, आफू भएकै समयबाट शुरु होस् भन्ने लोभले आलेपको पहिलो प्रतिवेदन जसरी तसरी तयार गरी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीज्यूसमक्ष प्रस्तुत गरेँ ।

केही दिनपछि अर्थमन्त्रीज्यूलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सभाकक्षमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेँ, सबै सचिव साथीहरुलाई पनि अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेँ । लेखा परीक्षणबाट औल्याइएको विषयमा विस्तृत टिप्पणी गरेँ, अर्थमन्त्रीज्यूले सवै सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आएर अर्थमन्त्रीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको यो पहिलो घटना थियो । यसले अर्थमन्त्री राजस्वको मात्र होइन, खर्च व्यवस्थापनको पनि हो भन्ने सन्देश दियो, मलेनिकाको साख बढाउने काम पनि गर्न पुुग्यो (अब फेरि मलेनिकामा अर्थमन्त्री आउने क्रम टुटेको छ) ।

केही दिनपछि महालेखा परीक्षकज्यूसमक्ष पनि आलेपको बार्षिक प्रतिवेदन लगायत अरु १३, १४ थान आर्थिक विवरण प्रस्तुत गरेँ । लेखा बुुझेको व्यक्ति महालेखा नियन्त्रक भएको समयमा लेखा प्रणाली सुधार, सम्पत्तिको लेखा सुधार र स्थनीय तहलाई वित्तीय अनुशसानमा ल्याउन प्रणाली निर्माणको काम गर्न सल्लाह दिनुु भयो ।

क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास), सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स), विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सबलीकरण, निवृत्तिभरण भुक्तानी प्रणाली सुधार, डिजिटल वालेटमार्फत सार्वजनिक सेवाका लागि भुक्तानीको काम शुरुवात यही समयका उपलब्धी थिए । स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थान प्रणाली (सुत्र) सुदृढीकरणले सङ्घीय तहहरुबीचको वित्तीय कारोवारमा एकरुपता, पारदर्शिता र भनिएको सयमा वित्तीय विवरण तयार गर्न सक्ने स्थिति बन्यो ।

स्थानीय तहको क्षमता विकास र प्रणाली निर्माणको काम पनि अभियानका रुपमा सञ्चालन गरियो । सवैभन्दा ठूलो उपलव्धि सवै सरकारी कार्यालयको वित्तीय कारोवारको एउटा एकोसिस्टम तयार भयो ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान पुु-याउन दामकाम गर्ने सबै अधिकृत कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय भेला अर्थमन्त्रीज्यूू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तज्यू र महालेखा परीक्षकज्यूको उपस्थितिमा आयोजना गरेँ ।

यसर्थ नियतिले अनिच्छित स्थानमा काम गर्न पु-याए पनि त्यो अवसर बन्दोरहेछ । अझ जति ठूला चुनौतीमा काम गर्न पाइयो, त्यतिनै उपलव्धिप्रद हँुदो रहेछ । नियतिले लखेट्दा पनि ऐतिहासिक अवसरको जिम्मेवारी त्यही नियतिले ल्याउदो रहेछ । सजिलो काम अवसर होइन, त्यो त सामान्यता हो । अक्सर कर्मचारी सजिलोमा रमाउँछन्, सुविधामा रमाउँछन्, चुनौतीमा लजाउँछन् ।

असजिलो जिम्मेवारी चाहि अवसर हो, जसलाई निष्ठाले साथ दिनुपदर्छ । पटक पटक डिमोरलाइज्ड गरेर सरुवा गर्दा पनि ऐतिहासिक जिम्मेवारीको अवसर पाएँ, केही अवसर जिम्मेवारीका क्रममा आफैले सिर्जना गरेँ । ती कुरा स्मृतिमा ल्याउँदा आनन्दको अनुुभूति हुन्छ ।

सम्भव छैन ठूला दलका मुख्य नेताबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण

यसकारण डुबे नेपालका सार्वजनिक संस्थान

विदेशी लगानीका लागि नेपालको वातावरण व्यावहारिक बनाउने हो भने…

कस्तो थियो ०१३ सालसम्मको मुलुकको प्रशासन ?

सजिलो पार्न खरिद नियमावलीमा राखिएको प्रावधानले नै अहिले दुःख दिइरहेको छ

प्राकृतिक स्रोत दोहनको अर्थराजनीति