पाँचौं पञ्चवर्षे योजनाअनुसार सञ्चालनमा रहेका नेपालका कतिपय सरकारी संस्थानहरू घाटामा गए । यसका कारण विविध भए पनि छैटौं पञ्चवर्षे योजनाबाट ती निजीकरणतर्फ गए । यसबाट के देखिन्छ भने बहुदलपूर्व पञ्चायतमा पनि निजीकरणमा जानुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो ।

४० को दशकको सुरूवातमा नेपाली अर्थतन्त्रको ‘म्याक्रो इकोनोमिक्स’ असाध्यै नकारात्मक भयो । ‘टेड्र डेफिसिट’ र ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ को मात्रा घटेर गयो । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि विकल्पमा हामीले वर्ल्ड बैंक र आइएमएफ (इन्टरनेसनल मनिटरी फण्ड) लाई गुहा-यौं । उनीहरूले अर्थतन्त्र पुनर्संरचना गर्न सुझाए । संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रकचर एड्जस्टमेन्ट प्रोग्राम) यसकै लागि दिइएको थियो । त्यसमा हाम्रा सार्वजनिक संस्थानको उत्पादन मूल्य चर्को भएको र यिनले सरकारमाथि पनि आर्थिक भार थपिरहेको बताइयो । यही अवस्थालाई सुधार गर्न संस्थानका नाममा उपलब्ध हुँदै आएका अनुदानलाई पनि क्रमशः घटाउँदै लैजान र निजी क्षेत्रलाई खुलाउँदै जान सुझाइएको थियो ।

त्यही सुझाव कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरणमा लालमोहर लागेको हो । त्यतिबेला निजीकरण यति धेरै महत्त्वकांक्षी थियो कि महिनामा एउटा गर्ने भन्नेसम्मका कार्यक्रम आए । तर त्यसअनुसार खासै काम भने हुन सकेन ।

बाह्य सहयोगी संस्थाहरूको सर्त तथा सुझाव र संस्थानहरूको कमजोरीको जगमा नेपालमा निजीकरणको लहर सुरू भएको हो

०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उसले अघि सारेको आर्थिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई उदार रूपमा लैजानुपर्छ भनिएको थियो । यस्ता नीति विकसित भनिएका राष्ट्रहरूमा भर्खरै सुरू भएको थियो । अमेरिकाका दुई होनाहार नेताले पनि यो नीतिमा अडान लिएका थिए । अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन खुला अर्थतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेका थिए भने थ्याचर पनि निजीकरण गर्नुपर्छ भनिरहेका थिए ।

निजीकरणका कमजोरी र सुधार्नुपर्ने पाटो

संसारका दुई मुलुकका नेताले यो नीतिमा जानुपर्छ भनेपछि द्विपक्षीय समर्थन जनाउनै भए पनि ‘अर्थव्यवस्थालाई खोल्नुपर्छ, निजीकरण गर्नुपर्छ’ भनियो । किनभने, मल्टिल्याट्लर (बहुपक्षीय) एजेन्सी उहाँहरूकै नियन्त्रण र प्रभावमा थिए ।

यसको एउटा सानो उदाहरण । ०६१/६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि डा. बद्रीप्रसाद अर्थमन्त्री हुनुभयो । उहाँ मन्त्री हुँदा एउटा ह्वाइट पेपर निस्कियो, जसमा यो आर्थिक वर्षभित्र आठवटा संस्थानलाई निजीकरण गरिनेछ भनी लेखिएको थियो ।

हाम्रो चाहना अर्थतन्त्र कसरी राम्रो बनाउने, सामाजिक आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने, जनतालाई सुख कसरी दिने, सस्तोमा उत्पादित गुणस्तरीय वस्तुहरू कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने नै हो । यदि त्यो चाहना सरकारकै स्वामित्वले पूरा गरिरहेको छ भने निजीको कुरा गरिरहनु जरूरी छैन

निजीकरणको क्षेत्रमा काम गरिसकेको मलाई यसका प्रक्रिया के/कस्ता हुन्छन् भनेर राम्ररी थाहा थियो । मेरो अनुभवले ६ महिनाभित्रै आठवटा संस्थान निजीकरण गर्ने विषय कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यो । किनभने, पारदर्शीता अपनाएर यसको प्रक्रिया पूरा गर्न योभन्दा बढी नै समय लाग्छ ।

त्यसैले किन यस्तो महत्त्वकांक्षी भएको होला भन्ने कौतुहुलता भयो । बुझीपस्दा थाहा लाग्यो, कुरो अर्कै रहेछ । एसियाली विकास बैंकका ठूला कार्यक्रममध्ये धेरैमा एउटा प्रावधान निजीकरण रहेछ । जुन हाम्रोमा थिएन । त्यो सर्त राखेर गएमा एडिबीबाट पैसा निकाल्न पनि पाइने रहेछ । त्यसकारण नेपालमा निजीकरणमा दुईवटा कारणले ‘ट्रिगर’ गरेकोजस्तो देखिन्छ । पहिलो, आन्तरिक हिसाबले हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू असाध्यै कमजोर हुनु । ०४८ सालतिर झण्डै २९ वटा संस्थानहरू दुई अर्ब घाटामा रहेको तथ्यांक छ । अर्कोचाहिँ सहयोगी मुलुकहरूको नीतिले ।

सरकार देश बनाउन र निजी क्षेत्र लुट्न बस्या होइन

सारमा भन्नुपर्दा बाह्य सहयोगी संस्थाहरूको सर्त तथा सुझाव र संस्थानहरूको कमजोरीको जगमा नेपालमा निजीकरणको लहर सुरू भएको पाइन्छ ।

निजीकरण आफैंमा निजी विषय होइन । त्यसमा संस्थानले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि ग-यो कि गरेन भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । यदि कुनै पनि संस्थानले आवश्यक उपलब्धि हासिल गर्छ भने निजीकरणको आवश्यकता रहँदैन । हाम्रो चाहना अर्थतन्त्र कसरी राम्रो बनाउने, सामाजिक आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने, जनतालाई सुख कसरी दिने, सस्तोमा उत्पादित गुणस्तरीय वस्तुहरू कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने नै हो । यदि त्यो चाहना सरकारकै स्वामित्वले पूरा गरिरहेको छ भने निजीको कुरा गरिरहनु जरूरी छैन ।

पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा हाम्रा आयोजना महंगिए

सरकार र उसका स्वामित्वका सार्वजनिक निकायहरूले यी कुरा पूरा गर्न नसकेपछि त्यसको विकल्पमा निजी क्षेत्रको कुरा उठ्न थालेको हो । यसरी निजी क्षेत्रको कुरा उठ्नुमा पनि दुईवटा मुख्य कारण छन् । पहिलो, व्यवसायको दृष्टिकोणमा सधैं सरकारीभन्दा निजी नै अब्बल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता । र यो पुष्टि पनि भएको छ । किनभने, निजी क्षेत्रले नतिजामा आधारित रहेर काम गर्छ भने सार्वजनिक संस्थानले प्रक्रियामा आधारित रहेर । अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ‘प्रोक्योरमेन्ट’को हो । निजी क्षेत्रको टेलिकमले यस्ता मामिलामा तत्काल निर्णय गर्छ । किनभने, प्रविधि त जसले छिटो भित्र्याउन सक्यो, नाफा उसकै पोल्टामा जाने हो । तर यही निर्णय सरकारी संस्थामा गर्न सहज छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलयागतका लम्वेतान् प्रक्रियाले नै समय खाइसक्छन् । भोलि निर्णय गरेर काम भइसकेको चार वर्षपछि अख्तियारले फाइल खोजेर ‘त्यो निर्णय गर्ने मान्छे को हो, यहाँ आइजो’ भन्छ । अर्थात् यहाँ न समयमा निर्णय गरेर काम अघि बढाउन सहज छ, न त काम सम्पन्न भइसकेपछि नै जस पाइन्छ ।

‘हाम्रोमा सरकारले नै नवउद्यमलाई निन्दा गर्छ’

राम्रोसँग काम गरेर फाइदा पुगेको छ भने त्यो फाइदा राज्यलाई गयो । यदि जानेर या नजानेर कुनै गल्ती भयो भने त्यो मूल्य चाहीं व्यक्ति स्वयंले चुकाउनुपर्छ ।

बोर्डर बन्द गरेर विश्वव्यापीकरण हुँदैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न थप दक्षता चाहिन्छ । दक्ष नहुनेवित्तिकै व्यवसाय टिक्दैन । नेपालमा संस्थानहरू डुब्न थाल्नुको सैद्धान्तिक कारण यही हो

कुनै समय नेपालमा सबैभन्दा बढी फाइदा कमाउने संस्थाहरू पहिला डुबे । किनभने, विगतमा ती मैदानमा एक्लै दौडिरहेका थिए । जनकपुर चुरोट कारखाना कुनै समय भयंकर नाफा कमाउने संस्था थियो । किनभने, उसको सन्निकट अन्य कम्पनी थिएनन् । आयात गर्न पनि पाइँदैनथ्यो । यस्तो भएपछि मूल्य जति राखे पनि भयो । वीरगञ्ज चिनी कारखानाले चिनीको मूल्य जत्ति राख्दा पनि हुन्थ्यो । म आफैं पनि त्यसको सञ्चालक समितिमा थिएँ, केही समय । त्यहाँ पनि त्यसै गरिन्थ्यो । किनभने, कसैलाई केही अत्तोपत्तो नै हुँदैनथ्यो । जब निजी चिनी कारखानाहरू खुले अनि बल्ल उसलाई आफ्नो दक्षताको स्तर बोध भयो । निष्कर्ष निस्कियो, सार्वजनिक संस्थानले नेपालमा ‘हाई कस्ट इकोनमी’ उत्पादन गरिरहेका रहेछन् ।

एकातिर उत्पादन खर्च बढी हुने र अर्कातिर उदार अर्थतन्त्रको नीति लिने । उदार अर्थतन्त्रको नीति लिनेवित्तिकै स्वतः विश्वव्यापीकरण हुन्छ ।

बोर्डर बन्द गरेर विश्वव्यापीकरण हुँदैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न थप दक्षता चाहिन्छ । दक्ष नहुनेवित्तिकै व्यवसाय टिक्दैन । नेपालमा संस्थानहरू डुब्न थाल्नुको सैद्धान्तिक कारण यही हो ।

सजिलो पार्न खरिद नियमावलीमा राखिएको प्रावधानले नै अहिले दुःख दिइरहेको छ

तर संस्थान आफैं बिग्रिने चिज भने पक्कै होइन । अहिले संसारका सबैभन्दा दश ठूला उत्पादन कम्पनीहरू हेर्ने हो भने त्यसमा राज्यबाट सञ्चालिन कम्पनी मात्रै तीनवटा छन् । त्यसकारण संस्थान भन्नेबित्तिकै बिग्रिएरै जानुपर्छ भन्ने सत्य होइन । राज्यको स्वामित्व हुनेबित्तिकै बिग्रिन्छ भन्ने भाष्य तय गर्नु गलत हो । नेपालमा मुख्यगरी राजनीतिक नेतृत्वले संस्थानहरूलाई जसरी चल्नुपर्ने हो, त्यसरी चल्न दिएनन् । यो रोग हिजोको मात्र होइन, आजको पनि हो । र, स्थिति यस्तै कायम भएमा भोलि पनि रहने छ ।

नेपालमा मुख्यगरी राजनीतिक नेतृत्वले संस्थानहरूलाई जसरी चल्नुपर्ने हो, त्यसरी चल्न दिएनन् । यो रोग हिजो मात्र थिएन, आज पनि छ र स्थिति यस्तै कायम भएमा भोलि पनि रहिरहनेछ 

हाम्रोमा निजीकरणको उद्देश्यमा तीनवटा कुरा समेटिएका छन्– उत्पादकत्व बढाउने, दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र राज्यलाई परेको भार कम गर्ने । कसैलाई निजीकरणको जिम्मा दिएपछि यी उद्देश्य पूरा भए कि भएनन् ? बिरलै खोजी हुन्छ । त्यसैले निजीकरणको जिम्मा लगाउनेबित्तिकै राज्यले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । निजीकरणको मुख्य उद्देश्य ‘मैले राम्रो गर्न सकिनँ, तिमी राम्रो गर’ भन्नु हो । त्यसैले नियमन अपरिहार्य छ ।

निजीकरण भन्दैमा सरकारका सबै खराब र उताका असल भनेर बुझ्नु गलत हो । ‘वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द हुँदैछ है’ भनेर म तीन महिनाअघि बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिई बिदा भएको हुँ । किनभने, यो र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता संस्थान त आफैं बन्द भएका थिएनन् । जानीजानी बन्द गराइएका थिए । यिनलाई घाटामा गएर बन्द गराइएका पनि होइनन् । वीरगञ्ज चीन कारखाना ०५१/५२ सालसम्म पनि नाफामै थियो । पछि व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र सिइओ नियुक्तिले यो ‘खाने भाँडो’ बनाइयो । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको इतिहास मात्रै सम्झिने हो भने पनि आज पत्याउन मुस्किल पर्छ ।

‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउन ढिलो भइसक्यो’

वीरगञ्ज चिनी कारखाना हुँदा पनि आठवटा निजी चिनी कारखाना थिए, नेपालमा । तर त्यतिबेला कहिल्यै किसानले अहिलेजस्तो आफूले बिक्री गरेको उखुको रकम भुक्तानीका लागि माइतीघरमा जुलुस निकाल्नु परेन । किनभने, त्यहाँ किसानले चिनी बेच्नेबित्तिकै आफ्नो भुक्तानी पाउँथे । किसानहरू पाएसम्म वीरगञ्ज चिनी कारखानामै उखु बेच्थे । यही कामबाट प्रभावित भएर निजी कम्पनी पनि किसानलाई समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने दबाबमा हुन्थे । तर अहिले वीरगञ्ज चिनी कारखाना नभएपछि निजीको रजगज छ । त्यसकारण बजारमा हस्तक्षेप कायम राख्न पनि सरकारका संस्थान महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसको अर्थ संस्थानहरू स्थापना गरेर सेतो हात्ती बनाउने भन्ने होइन । यिनलाई आफ्नै स्वरूपमा चल्न दिनुुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न, बजारमा उत्पादन र मूल्यको सन्तुलन कायम राख्नका लागि पनि सरकारी संस्थान चाहिन्छन् भन्ने कुरा वीरगञ्ज चिनी कारखानाले प्रमाणित गरेको छ ।

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न, बजारमा उत्पादन र मूल्यको सन्तुलन कायम राख्नका लागि पनि सरकारी संस्थान चाहिन्छन् भन्ने कुरा वीरगञ्ज चिनी कारखानाले प्रमाणित गरेको छ

सबै संस्थानहरूलाई एकै डालोमा राखेर नाफा र नोक्सानको आधारमा तौलिने प्रवृत्ति हाम्रोमा छ । यो उत्तिकै गलत हो । वीर अस्पताललाई नाफा र नोक्सानको आधारमा मापन गर्न मिल्दैन नि ! अर्थात्, कुनै संस्थानको उद्देश्य नितान्त सेवासँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ ।

पेट्रोल तथा डिजेलमा नेपाल आयल निगमको एकछत्र व्यापार छ । उसलाई नाफा कमाउन केही पनि गाह्रो छैन । कसैले मलाई भोलि निगमबाट तीन अर्ब नाफा ल्याइदिन भन्यो भने म तुरून्तै ल्याइदिन्छु । किनभने, त्यसका लागि तेलको भाउ अचाक्ली बढाउने ठाउँ छ । बजारमा इन्धन बेच्ने अन्य कम्पनी नभएपछि जति सुकै मूल्य तोके पनि जनतालाई नकिनी सुखै छैन ।

‘हाम्रा नीति काम होइन, नियन्त्रण गर्ने खालका भए’

सरकारका संस्था राम्रो हुनेवित्तिकै बजारमा दक्षताको प्रतिस्पर्धा सुरू हुन्छ । सन्तुलन पनि कायम हुन्छ । वीर र टिचिङ अस्पताललाई नर्भिकभन्दा राम्रो नहुन कसले रोकेको छ ? सेवा सुविधा त्यही अनुसार सुधार्ने हो भने त्यहाँ पनि मान्छेको ओइरो लागिहाल्छ । आज संसारका अधिकांश मुलुकमा निजीभन्दा सरकारी संस्थामा उपचार राम्रो पाइन्छ । हामीकहाँ भने ठीक उल्टो छ । सरकारका सुविधा राम्रो भएर जानेबित्तिकै गुणस्तर बढ्छ र मूल्य घटाएर जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ ।

बजारमा प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्रमा सरकार बस्नु ठीक होइन । किनभने, यस्ता क्षेत्रमा सरकारको बल र तागतले भ्याउँदैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र निजीलाई नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । नाफा नै मुख्य उद्देश्य रहेका क्षेत्र पनि निजीलाई सुम्पिँदा हुन्छ

सबै कुरा आफ्नो अनुभवबाट मात्र गर्न सकिँदैन् । अरूको अनुभवबाट सिकेर, आफ्नो परिवेशमा ढाल्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ । राज्यबाट सञ्चालन गर्दा पुँजी कहाँबाट ल्याउने ? प्रश्न उठ्छ । यसका लागि अन्य देशको अभ्यासबाट पनि सिक्नुपर्छ । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू हेर्ने हो भने, तिनीहरू आफूभित्रको पुँजीले भन्दा पनि बाहिरकोले माथि उठेका हुन् । त्यसैले बाहिरबाट पुँजी कसरी भित्राउने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो सामाजिक आर्थिक परिवेशलाई विचार गरेर लगानी भित्र्याउने सक्ने हो भने सफल भइन्छ ।

ओलाङ्चुङगोलादेखि चाँदनी दोधारासम्म ‘स्टार्टअप’ फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ

नीति निर्माताले अब क्षेत्र नै छुट्याएर निजी क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिन आवश्यक छ । कुनै क्षेत्र आफैंले पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्रमा सरकार बस्नु ठीक होइन । किनभने, यस्ता क्षेत्रमा सरकारको बल र तागतले भ्याउँदैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र निजीलाई नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । नाफा नै मुख्य उद्देश्य रहेका क्षेत्र पनि निजीलाई सुम्पिँदा हुन्छ । नाफा कमाउन सकिने बलिया क्षेत्र राज्यले छानेर राख्न रक्छ । तर त्यस्ता क्षेत्रमा हात हाल्दा चनाखो भने हुनुपर्छ । किनभने, राज्यलाई पनि त लगानी चाहियो । यदि प्रभावकारी ढंगले चलाउने ल्याकत राख्छ भने उच्च किसिमको फाइदा हुने क्षेत्र राज्यले राख्दा हुन्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा राज्यलाई उच्च फाइदा पुग्ने भनेको सूचना प्रविधिबाट हो । दूरसञ्चारले राम्रो फाइदा दिन्छ भने यसमा निजीलाई प्रवेश दिन जरूरी छ्रैन । जनतालाई करको बोझ कम गरेर सेवा दिन सके, सरकारको पनि विश्वसनीयता बढ्छ ।

किन प्रभावकारी भएनन् हाम्रा नीतिहरू ?

औषधिल उत्पादन तथा बिक्री/वितरणजस्ता क्षेत्रमा भने सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । किनभने, समाजिक उत्पादनसँग जोडिएका यस्ता चिजहरूमा जनताले चर्को मूल्य चुकाइरहनुपरिरहेको छ । यसमा राज्य संवेदनशील हुनैपर्छ । अनुगमनका लागि चाहिँ एउटै उपाय छ, राज्य उत्पादककर्ता भन्दा चलाख हुने । चोरभन्दा पुलिस चलाख भएन भने समात्नै सकिँदैन नि ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलग–२०२२ को १५ औं श्रृंखलामा पूर्वसचिव वाग्लेले राख्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश । नेपालवाचको यो कार्यक्रम हरेक बुधबार राति ८ः५० बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ ।)

हेर्नुहाेस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला