NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ साउन ८ गते
पोलिसी डाइलग

सजिलो पार्न खरिद नियमावलीमा राखिएको प्रावधानले नै अहिले दुःख दिइरहेको छ

खरिदसम्बन्धी हाम्रो ऐन विश्वस्तरीय छ

नेपालको मौजुदा सार्वजनिक खरिद ऐन खासगरी पूर्वाधार विकासमा बाधक मानिएको छ । बाधक ठानिएका विषय नियाल्दा लाग्छ, हाम्रोमा खरिदबारे चिन्ता धेरै भयो, चिन्तनचाहिँ कम भयो ।

आयोजनाका लागि खरिद व्यवस्थापन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जतिसुकै राम्रा आयोजना, कार्यक्रम, बजेट किन नबनोस्, खरिद प्रक्रियाको व्यवस्थापनबिना यो सफल हुन सक्दैन । अर्थात् कुनै पनि आयोजनाका लागि मन्त्रीले बजेट राख्न सक्छ तर सार्वजनिक खरिदको संयन्त्र बलियो र व्यवस्थित भइदिएन भने विकास गर्न सक्दैन । अहिलेको परिणाम यसकै परिणति हो ।

कुनै पनि आयोजनाका लागि मन्त्रीले बजेट राख्न सक्छ तर सार्वजनिक खरिदको संयन्त्र बलियो र व्यवस्थित भइदिएन भने विकास गर्न सक्दैन । अहिलेको परिणाम यसकै परिणति हो

हाम्रोमा एउटै विकास आयोजना १५/२० वर्षसम्म लम्बिएर बसेका छन् । यसका अनेक कारण छन् । खरिद प्रक्रियाबारे कम जानकारी हुनु, जानकारी भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र कार्यान्वयनमा गएर पनि ‘इन्फोर्स’ गर्न नसक्नु त्यसमध्येका खास हुन् ।

‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउन ढिलो भइसक्यो’

विगत २० वर्षदेखि खरिदसम्बन्धी विषयमा अन्तरक्रिया तथा अध्ययन गरिरहेको छु । यससम्बन्धी ऐन र नियमावलीको ड्राफ्ट बनाउने कार्यमा पनि संलग्न हुने मौका पाएको छु । एक अध्येताको हिसाबले पनि मलाई यसबारे विचार, विमर्श गर्न मनलाग्छ । मेरा अहिलेसम्मका अनुभवले के भन्छ भने, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ ।

सन् २००२ मा ‘कन्ट्री प्रोक्लेमेसन रिभ्यू’ गरिएको थियो । विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालय संयुक्त रूपमा गरेको त्यो रिभ्यूले नेपाल विकासमा पछाडि पर्नुको कारण खरिद प्रक्रिया भएको औंल्याएको थियो । खरिदसम्बन्धी बजेट, कार्यक्रम सबै एकै ठाउँमा भएकाले त्यसलाई छुट्याउन जुनसुकै बेला नियमावली परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान थपियो । तर हिजोआज परिवर्तन भएको त्यही नियमावलीले दुःख पाइएको छ ।

योसँगै हाम्रोमा ‘कन्ट्रयाक्ट’ र ‘प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट’मा पनि समस्या छ । खरिदमा समस्या आउनुमा धेरैले कानूनलाई कारण ठान्ने गरेका छन् । तर म दाबीका साथ भन्छु, हामीलाई अहिलेकै कानून पर्याप्त छ

अर्थात्, अहिले सरकारले गृहकार्यबिनै ती नियमावली बारम्बार परिवर्तन गरिरहेको छ । यसले नीतिगत अस्थिरता व्याप्त भएको छ । छैटौंदेखि बाह्रौं संशोधनसम्म सबै म्याद थपकै विषय मात्र समेटिएको छ ।

सार्वजनिक खरिदलाई प्रशासनिक सुधारको पाटोबाट पर्गेल्न सार्वजनिक खरिद कानून मात्रै नभएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व २०७६ र २०७७ लाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । यसको कारण म प्रष्ट्याउँछु । सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी नियमावलीको दफा ९ मा बजेट र निर्माणस्थल व्यवस्थापन नभई सूचना निकाल्न नपाउने उल्लेख छ । यदि कसैले यसविपरीत गरेका संलग्न पदाधिकारीलाई व्यवस्थाअनुसारको दण्ड सजाय दिने प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ । यदि उसले एक करोड रूपैयाँबराबरको सूचना निकाल्यो भने दण्डहीनताको अनुपातमा रकम असुलिन्छ ।

‘हाम्रा नीति काम होइन, नियन्त्रण गर्ने खालका भए’

बजेट प्रक्रियालाई पनि हेरौं । बजेट प्रस्ताव दफा ९ मा बजेट प्रस्ताव छलफल बुँदा र दफा १० मा बजेट विनियोजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । बजेट प्रस्ताव छलफलमा ‘आयोजना बैंक’ हुनुपर्छ भनिएको छ । योजना आयोगको आयोजना बैंकअन्तर्गतको निर्देशनमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विस्तृत जानकारी समावेश गरिएको छ । त्यो नभई आयोजना बैंक बन्दैन । आयोजना बैंक नबनेपछि खर्च हुने/नहुनेबारे प्राथामिकता छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि मन्त्रालयको बजेट समितिले हेर्छ, योजना आयोगले बहुवर्षीय योजना छ/छैन, नियाल्छ । त्यसपछि बल्ल अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत प्रदान गर्छ । तर कहाँनेर समस्या आइदियो भने, यहाँ नीतिभन्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखियो । कार्यावयन नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न दण्डको प्रबन्ध पनि गरिएको छ । निर्णयको जिम्माचाहिँ सचिवलाई दिइएको छ । सचिवले पनि उदासीनता देखाएको अवस्थामा त्यो अधिकार मन्त्रीलाई दिइएको छ । नीतिगत व्यवस्था राम्ररी भएको छ । तर यसलाई ‘इन्फोर्स’ गर्ने काम नै भएन ।

ओलाङ्चुङगोलादेखि चाँदनी दोधारासम्म ‘स्टार्टअप’ फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ

योसँगै हाम्रोमा ‘कन्ट्रयाक्ट’ र ‘प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट’मा पनि समस्या छ । खरिदमा समस्या आउनुमा धेरैले कानूनलाई कारण ठान्ने गरेका छन् । तर म दाबीका साथ भन्छु, हामीलाई अहिलेकै कानून पर्याप्त छ । यसमा म खुला बहस गर्न पनि तयार छु । किनभने, हामीलाई चाहिएजति प्रावधान सबै यही कानूनभित्रै छ ।

अब सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीतिगत व्यवस्थातर्फ हामी जानै पर्छ । तर निजी क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि उद्यमशील मोडलमा आएको देखिँदैन । हामीले केही समयअघि निजी क्षेत्रलाई एउटा कामको जिम्मा दिएका थियौं । तर काम गर्न नसकेर फिर्ता पठाइयो । यसका पछाडि अरू पनि विविध कारण छन् ।

अहिलेको खरिद नियमावलीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई खरिद विधिको रूपमा समेटेको छ । तर काम गर्न सकिरहेको छैन । किनभने, त्यसको लागि बिड डकुमेन्ट छैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको डकुमेन्ट अनुगमन कार्यालयले स्वीकृत गर्ने प्रावधान पनि छ ।
नियमावलीको १२ औं संशोधनले पाँच अर्बसम्म निजी क्षेत्र आफैंले गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । तर पाँचभन्दा बढी बिडिङ गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर हामी आफैंले भन्यौं । यी सूचनाहरू हामी आफैंले दिन सकिरहेका छैनौं । यसले के देखाउँछ भने सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि हाम्रो ‘को फाइनान्सिङ मोडल’ स्पष्ट छैन । सँगै हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता पनि त्यो मात्रामा विकास नभएको हो कि ?

किन प्रभावकारी भएनन् हाम्रा नीतिहरू ?

सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विद्यमान संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । किनभने अहिलेको तौरतरिकाले काम बन्दैन ।

आयोजनाको संरचना बनाउनेबारे निर्देशन दिइएको छ भने त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा कुन निजीले, कुन सरकारले र कुन पिपिपी मोडलबाट गर्ने भन्ने प्रष्टसँग लेखिएको छ । तथापि कार्यान्वयन भइरहेको छैन । किन ?

त्यसैले हामीले मौजुदा ऐन, नीति, नियम तथा कानूनको कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो भने पनि अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।

त्यसो त, खरिदसम्बन्धी मौजुदा ऐन, नीति, नियम तथा कानून कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउनका लागि प्रयास नभएको होइनन् । भएका छन् । ०७६ मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली यसैका लागि ल्याइएको थियो । यसले खरिद, बजेट प्रस्ताव, स्वीकृति र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै अलमल बाँकी राखेको छैन ।

मैले औंल्याएका जति पनि समस्या समाधान गरी प्रोजेक्टमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने हो भने रातोकिताबमा यो ‘फाइन’ आयोजनामध्ये पर्छ ।
हाम्रो खरिद नियमावलीले एकपछि अर्को गरेर प्रष्ट रूपमा ‘स्टेप’ नै तोकिदिएको छ । आठवटा स्टेप पुर्याएपछि खरिद योजना बनाउने, त्यसपछि खरिद विधि र कन्ट्राक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको काम गर्ने । त्यसैले मैले देखेको समस्या भनेको करार प्रशासनमा मात्र हो ।

समय र लागतबारे अध्ययन गर्दा मैले यसबारे बुझ्ने मौका पाएको थिएँ । त्यसमा टर्मिनेसनको पाँचवटा ठाउँ रहेछ । हामीले काम सुरू गर्ने भनेर मिति तोके पनि गरेका हुँदैनौं । त्यसमा टर्मिनेट गर्ने जिम्मेवारी करार प्रशासकको हो ।

अर्को कुरा, पेस्कीको पनि छ । पेस्कीका लागि कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन् । पेस्कीको समीक्षा गर्ने र त्यसको दुरूपयोग भएको सन्दर्भमा असुल गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । आर्थिक कारोबार ऐनले सचिवलाई यसको जिम्मा तोकेको छ । ‘काम गरे/नगरेको अध्ययन गरेर दण्ड गर’ भन्नेबारे कानूनले स्पष्ट भनेको छ । यदि कसैले उजुरी हाल्यो भने सचिवलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।

खरिदको कारणले मात्रै समस्या आएका होइनन् । योसँगै राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत अन्य विषय पनि जोडिएका छन् । सबैभन्दा पहिले त, हामीले बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्छ । यसका लागि दफा ९ र १० मा प्रष्ट उल्लेख छ । दोस्रो कुरा, अहिले अन्धाधुन्ध तरिकाले ऐन नियम नै पालना नगरी स्थानीय तहहरूले अधिकतम रूपमा उपभोक्ता समितिको प्रयोग गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षककै प्रतिवेदनले पनि यो विषय औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, २३१ स्थानीय तहले झण्डै एक अर्ब २१ करोडको आयोजना ठेकेदारमार्फत गरेका छन् । यी सबैलाई नियामक निकायले कारबाही गरेको पनि छ ।

श्रीलंका, पाकिस्तान र लाओस यसरी टाट पल्टिए : डा. स्वर्णिम वाग्ले

कतिपय कुरा सुपरभाइजरको मुखबाट निस्किँदा राम्रो हुन्छ । तर मन्त्रीहरूले बोलिरहेका हुन्छन् । सुपरभाइजरले बोलने विषयमा मन्त्रीले मुख खोल्ने होइन ।

निजी क्षेत्रमा पनि समस्या छ । मूल्य, बिलिङ र आयोजना सम्झौताको सवालमा निजी क्षेत्र इमान्दार हुनुपर्छ ।

मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन बनाउनेमा पनि समस्या छ । यो समस्यालाई ‘लाइन मिनिस्ट्रि’हरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ र जे बनेको छ त्यसभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । यहाँनिर राजनीतिक नेतृत्वहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । उनीहरूको ध्यान बढीभन्दा बढी मात्रामा अनुगमन गर्ने र दण्डहीनतालाई रोक्नेतिर हुनुपर्छ । यसर्थ म फेरि पनि दोहो-याउन चाहन्छु कि सार्वजनिक खरिदको कानूनमा होइन, दण्डहीनतामा समस्या छ । यसको समाधान गर्ने कामचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको हो ।

(नेपालवाचको प्रस्तुति पोलिसी डायलग–२०२२ को १४ औं श्रृंखलामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमन नीतिगत अप्ठ्यारा, सुधारका आवश्यकताबारे छलफल भएको थियो । विकास निर्माण समयमा सम्पन्न नहुनु, बजेटको आकार बढ्दै जानुजस्ता समस्याबारे भएको छलफलमा पूर्वसचिव सुरेश प्रधान राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो ।)

 

‘गाउँका महिलाको हातमा पैसा भएपनि त्यसको परिचालनबारे अन्यौल छ’ – उद्यमी श्रेष्ठ

राजनीतिक दलले चुनावमा जस्तै विकासमा गठबन्धन गर्नुपर्छ – पूर्वसचिव त्रिताल

श्रीलंका, पाकिस्तान र लाओस यसरी टाट पल्टिए : डा. स्वर्णिम वाग्ले

राज्यको नीति उत्पादन नभएर आयात बढाउने भयो, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ

‘२०७२ अघि बनेका सबै नीति खारेज गरौं’

पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने ?

‘हामीले बनाएको नीति अपुरो र द्विअर्थी छन्’

 

पुँजीगत खर्च नहुनुका संरचनागत कमजोरीहरू


हेर्नुहोस् पोलिसी डाइलग–२०२० का अहिलेसम्मका श्रृंखला