NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते
पोलिसी डाइलग

‘अब औद्योगिक कूटनीति भित्र्याउनुपर्छ’

देश विकास हुन नसक्नुका विविध कारण छन् । त्यसमध्ये एक राम्रो पूर्वाधार नहुनु पनि हो ।हामीसँग यतिबेला पूर्वाधारमा धेरै ठूलो ‘ग्याप’ छ । पूर्वाधार विकास बैंकसँगै नेपाल उद्योग परसंघ (सिएनआई) र विश्व बैंकले यसबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका थियौं । अनुसन्धानबाट विशेषगरी ऊर्जा, वायुसेवा, उड्डयन, उद्योग, सहरी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा यस्ता समस्या रहेको पाइयो ।

पहिचान गरिएका परियोजनालाई मात्रै विश्लेषण गर्दा सन् २०४० सम्म वर्षको दश अर्ब डलरबराबरको पूर्वाधार वित्तीय अन्तर देखिन्छ । नेपालीमा यो रकम १२ खर्ब रूपैयाँ हुन आउँछ । एकैपटक १२ खर्ब रूपैयाँको अन्तर पूरा गर्न सकिँदैन । त्यसले यो अन्तरलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । किनभने, सरकारको तर्फबाट अहिले जम्मा दुई खर्ब रूपैयाँ मात्र योगदान भइरहेको छ । यो अन्तरलाई हामीले प्राथमिकता दिँदै जानुपर्छ । अर्थात्, हाम्रो दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न करिब १२ खर्ब नेपाली रूपैयाँ प्रत्येक वर्ष खर्च गर्नुपर्छ । तर सरकारबाट दुई खर्बभन्दा धेरै खर्च भएको छैन । बाँकी १० खर्ब हामीले निजी क्षेत्रबाट ल्याउनुपर्छ । यो लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगराई सुखै छैन ।

विद्यमान नीतिबाट लगानी आउन सक्ने क्षेत्र भनेको उर्जाको हो । जुन आइरहेको पनि छ । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि आकर्षण बढाउन काम गरिरहेका छौं ।

त्यसअन्तर्गत नयाँ प्रोजेक्ट जन्माउने काम भएको छ । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भन्ने म्यान्डेट तयार गरिएको छ । त्यसैमध्येको एउटा विधा हो, औद्योगिक पूर्वाधार । औद्योगिक पूर्वाधारबारे हामीले विभिन्न देशहरूको विश्लेषण गर्दा त्यहाँ निजी क्षेत्रको सहभागितामा निकै ठूलो उत्साह रहेको पायौं ।

अहिले सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई कुनै न कुनै कोणबाट प्राथमिकतामा राखेको छ । तथापि यसको नीतिगत घोषणा मात्रै भयो, कार्यान्वयनमा गएन

निजी क्षेत्र तब मात्रै लगानीका लागि आकर्षित हुन्छ, जब सरकारले उसलाई प्राथमिकतामा राख्छ । अहिले सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई कुनै न कुनै कोणबाट प्राथमिकतामा राखेको छ । तथापि यसको नीतिगत घोषणा मात्रै भयो, कार्यान्वयनमा गएन ।

कार्यान्वयनमा लैजानका लागि के–के चाहिन्छ ? यसबारे पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । यसका आधारमा यो–यो चिज भयो भने निजी क्षेत्र आउन सक्छ भन्ने स्पष्ट खाका दिन्छौं । हामीले निजी र सरकारीबीच पुलको भूमिका खलेर परियोजना जन्माउने एवं त्यसलाई वास्तविक दुनियाँमा ल्याउन समन्वयको काम पनि सँगसँगै गरिरहेका छौं ।

निजी क्षेत्रलाई पनि औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि घच्घचाइरहेका छौं । यो यस्तो क्षेत्र हो, जसमा दुइटा फाइदा एकैपटक सम्भव छ । एउटा, यसले पूर्वाधार विकासमार्फत आफैंले सिर्जना गर्ने आर्थिक विकास भयो भने अर्को, त्यहाँ सेटअप हुने उद्योगले अर्को रूपमा आर्थिक विकास हुन्छ । भन्नुको मतलब, पूर्वाधार क्षेत्र आफैंमा विकास हो, त्यो विकासबाट अन्य चिजको विकास हुन्छ । यसका लागि हामी लगानी गर्न तयार छौं ।

हामीले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा पहिल्याएका धेरै समस्या छन् । त्यसबारे म चर्चा गर्न गइरहेको छु । औद्योगिक पूर्वाधार तयार भएपछि त्यहाँ उद्योग पनि स्थापना हुनुपर्छ । उद्योगहरू आउने वातावरण बन्नका लागि दुई/तीनवटा चिज आवश्यक रहेछन् ।

पहिलो त, सरकार अथवा नीति निर्माताले यसबारे अलि फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ । कुनै पनि उद्योग स्थापना भएपछि त्यहाँको भाँडा, राजस्वमार्फत हुने आम्दानीभन्दा पनि त्यो औद्योगिक पूर्वाधारमा उद्योग सञ्चालन भइसकेपछि हुने बृहत् आर्थिक ‘होराइजन’ मा ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यहाँ उद्योग सञ्चालन भइसकेपछि रोजगारी सिर्जना, अप्रत्यक्ष रूपमा उठ्ने कर(जस्तै, भोलि तलब पाउनेले पनि राज्यलाई कर तिर्छन्) आदिमा ध्यान दिनुपर्छ ।

विश्व कूटनीतिको परिभाषा पनि फेरिँदो अवस्थामा छ । राजनीतिबाट आर्थिक र आर्थिकबाट पनि अब त औद्योगिक या पूर्वाधारमा कूटनीतिले फड्को मारिसक्यो । त्यसैले राज्यका मुख्य अधिकारीहरूले नै नेपालमा ठूला उद्योग ल्याउन पहल गर्र्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कोरोना महामारीको समयमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिले आफ्नै पहलमा अमेरिकाका झण्डै ३०/३५ वटा उद्योगहरू चीनबाट भित्र्याउन सफल भए । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री पनि आफैं उद्योग भित्र्याउन लागिरहनुभएको छ ।

देशको मूल नेतृत्व नै त्यसमा लाग्दा भित्रिने ठूला लगानीबाट अन्य लगानी भित्रिनमा मद्दत पुग्छ । उदाहरणका लागि मारूती सेटअप हुँदा अन्य २० उद्योगहरू भ्यालु चेन र सप्लाई चेनमा सेटअप भयो । यो एउटा लगानी भित्रिँदा सँगै आउन सक्ने अन्य लाभ हो ।

कुनै पनि उद्योग स्थापना हुनका लागि चाहिने न्यूनतम नीति निर्माणमा राज्यले काम गरिदिनुपर्छ । त्यसमा पनि लगानीको पाटोबाट झनै सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । उद्योगीलाई लिजको जग्गाबाटै ऋण लिन सक्ने सुविधा दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने बैंकले हो । बैंकलाई लगानीका लागि इच्छुक बनाउन ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ घटाइदिन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ ।

हामीले धेरै परियोजना पहिचान गर्छौं, अध्ययन पनि गर्छौं । यो कामबाट हामीले पैसालाई यत्रतत्र छर्ने काम गरिरहेका छौं । हाम्रो ध्यान अब निजी क्षेत्रको सहभागितासहित एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र, एउटा औद्योगिक पार्कबाट ‘पाइलटिङ’ हुनुपर्छ ।

हिजोआज विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का आफ्नै अवसरहरू छन् । यसबारे हामीले भारतीय काउन्टरपार्टहरूसँग पनि सल्लाह गरेका थियौं । छिमेकी मुलुक भारतमै यतिबेला सेज असफल भइरहेको छ । किनभने, भारतीय बजार यति ठूलो भयो कि, उनीहरूको ध्यान नै निर्यातमा भन्दा पनि आन्तरिक खपततिर गयो । त्यसको फाइदा हामीले लिन सक्छौं । सेजमार्फत हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै निर्यात गर्ने हो । ती भारतीय उद्योगहरू नेपालमा आएर निर्यात हुन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण सेजमा भारतीय या अन्य कुनै देश नै सहभागी हुन सक्नेगरी जानुपर्छ ।

सरकारले हाल नेतृत्व गरेका दुई वटा सेज आशा गरिएअनुसार सफल भएको देखिन्नन् । बाँकी १९ वटालाई निजी सरकारी साझेदारीमा लैजान पूर्वाधार विकास बैंकले नेतृत्व लिन सक्ने सम्भावना छ । हामी झण्डै एक वर्षदेखि यो कामका लागेका छौं ।

विशेषगरी सेज र औद्योगिक पार्कको सन्दर्भमा निजी सरकारी साझेदारी नै चाहिन्छ । हामीले विभिन्न देशमा यसको अवस्था अध्ययन गर्ने क्रममा के पायौं भने, त्यहाँ सरकारलाई नियमनकारी भूमिकामा मात्रै नराखी उसलाई लगानीकर्ता पनि बनाइएको छ । यसले गर्दा पछि काम गर्न सहज हुने रहेछ । किनभने, सेज सेटअप गरेर मात्रै भएन । त्योसँगै भन्सारदेखि विद्युत्लगायतका क्रस–कटिङका विषयहरू आउँछन् । यसको सहजीकरणका लागि पनि सरकारको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ ।

त्यसैले हामी र सिएनआईले संयुक्त रूपमा उद्योग मन्त्रालयमा एउटा अवधारणा पेस गर्दा त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै सेयर होल्डरको रूपमा आउनुपर्ने भनिएको थियो ।

योसँगै त्यसको सञ्चालनमा आवश्यक प्राविधिक दक्षताका लागि कम्तीमा पनि केही पूर्वाधारमा विदेशबाट जनशक्ति ल्याऔं भनेर भारतीय काउन्टरपार्टको प्रस्ताव पनि राखेका थियौं । भारत हाम्रो लागि नजिक र सबै कुरा मिल्ने भएकाले ‘इक्विटी’ या प्राविधिक सहयात्रीको रूपमा ल्याउन भनेका थियौं ।

यी सबै कुराहरू लागू गर्नका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा केही समाधान पहिल्याइदिनुपर्छ । मुख्य रूपमा त सरकारले एउटा पाइलटिङका लागि निर्णय गरिदिनुपर्छ । अर्थात् सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जान भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । पछिल्लो चार–पाँच वर्षदेखि नै सिएनआइले पनि यसमै जोड दिइरहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई बजेटमै सुनिश्चित गरिएको पनि ६ महिना भइसकेको छ । त्यसैले अब निर्णय गर्न ढिलो भइसक्यो ।

अर्कोतर्फ, निफ्रामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी ल्याउनका लागि काम गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले प्रत्यक्ष लाभभन्दा ‘मार्जिनल बेनिफिट’ हेर्नुपर्छ । उद्योगबाट हुने ‘स्पिल ओभर बेनिफिट’ या ‘इकोनोमिक मल्टिप्लायर’ मा ध्यान दिनुपर्छ । अर्थात्, सरकारले एक रूपैयाँ लगानी गर्दा हाम्रो राजस्वमा पाँच रूपैयाँ फाइदा हुने पाटो हेर्नुपर्छ ।

सरकारले गर्न सक्नेमध्येको अर्को काम भनेको औद्योगिक पूर्वाधारहरूको लिज अवधि बढाउने पनि हो । ४० वर्षको लिज अवधिमा कुनै पनि औद्योगिक पार्क सञ्चालन हुन सक्दैन । किनभने, निर्माण नै चरणबद्ध रूपमा हुन्छ । चरणबद्ध रूपमा निर्माण, त्यसको प्रचार गर्दै जाँदा झण्डै २५ वर्ष जान्छ । बाँकी २० वर्षमा लगानी उठ्ने वातावरण नबन्न पनि सक्छ । त्यसैले लिजमा सुधार गर्नुपर्छ ।

(पूर्वाधार विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डाइलग–२०२२ मा व्यक्त गर्नुभएकाे विचारकाे सम्पादित भनाइ । पोलिसी डाइलग हरेक बुधबार राति नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ ।)

हेर्नुहोस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला

 

 









 

 

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष