काठमाडौं ।पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकार टिकाउन र भागबन्डाका नाममा दलहरूले जम्बो सरकार बनाए । जसले सरकारी ढुकुटीमा व्ययभार बढाउनुका साथै कहीँ न कहीँ संघीयताप्रति वितृष्णा बढाउने काम गर्‍यो । यस्ता विकृति रोक्न राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले संघ र प्रदेशका मन्त्रालय घटाउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाउने निर्णय पनि गर्‍यो, तर लागू गरेन । कार्यान्वयन हुने–नहुने अझै अन्योल छ ।

सांसद खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको समितिले प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस कार्यान्वयनमा गए प्रदेशमा पाँचदेखि अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछन् । जब कि पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २०.६ प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाइएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ५३ सदस्यीय थियो, यहाँको मन्त्रीपरिषद् ११ सदस्यीय थियो । त्यस्तै, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकीका मन्त्रीपरिषद् पनि सभाको २० प्रतिशत सदस्य पुग्नेगरि बनाइएको थियो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ,’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाको फाईदा उठाउँदै अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सरकार जम्बो बनाइए ।

अस्वभाविक रूपमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउँदा व्ययभार थपिनुका साथै नागरिकमा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएर व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको समितिको ठहर छ । संविधान नै संशोधन गरेर ०८० कात्तिकभित्र मन्त्रीको संख्या घटाउने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २८ असोज ०७९ को बैठकले संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना–०७९ स्वीकृत गर्दै प्रदेशमा रहने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन मापदण्ड बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । तर, मापदण्ड बनाउने काम भने सुरु गरिएको छैन । त्यसैले संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुने/नहुने अझै अन्यौल छ ।

मन्त्रिपरिषद् जम्बो बनाउँदा राज्यलाई व्ययभार बढाउँछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको एकीकृत वित्तीय विवरण हेर्दा प्रदेश सरकारको वार्षिक चालु खर्च मात्र ७५ अर्ब ३७ करोड छ भने २ अर्ब ६१ अर्ब आम्दानी (जसमा ८९ अर्ब राजस्व) रहेको छ । मनमौजी मन्त्रालय र मन्त्री थप्दा वार्षिक प्रशासनिक खर्चमा मात्र दुई अर्ब भार थपिएको रिपोर्ट नयाँ पत्रिकाले गत पुसकै प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले अहिलेसम्म निर्वाचन आचार संहिताका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘प्रदेश मन्त्रालय चुस्त बनाउन मापदण्ड बनाउने काम चुनाव र आचारसंहिताका कारण अघि बढेको थिएन । अब तत्काल राजनीतिक नेतृत्वलाई यो विषय पेश गर्र्छाै । प्राप्त निर्देशनका आधारमा काम गर्छाै । निर्देशिकाले कानुनकै रूप लिएर रोक्ने त होइन, तर नैतिक दबाब पर्छ,’ उनले भने ।

अहिले पनि कुनै पनि प्रदेशमा एउटै दलको बहुमत आएको छैन् । सात वटै प्रदेशमा मिलिजुली सरकार बन्ने लगभग निश्चित छ । भागबण्डा मिलाउँदा जम्बो मन्त्रीपरिषद् बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पाँच वटा प्रदेशमा पाँच दलीय सत्तागठबन्धनको बहुमत देखिन्छ ।

संसदीय समितिका संयोजक देवकोटाले प्रदेश मन्त्रीपरिषद् ठुलो बनाउँदा जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको बताए । ‘कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउने हो भने बागमतीको २२ सदस्यीय हुनपुग्छ,’ संघीयताविद् समेत रहेका देवकोटाले भने, ‘मुलुकको स्रोत साधन र आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै संविधान नै संशोधन गरेर १० प्रतिशतभन्दा ठुलो मन्त्रीपरिषद् बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसअघि पनि दलहरूले नैतिकताका आधारमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।