काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी तथा न्यून आय भएका परिवारलाई राख्ने गरी सरकारले नागार्जुन नगरपालिका– १ रानीवनमा बनाएको अपार्टमेन्ट आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका निकायले वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी थापाथलीस्थित बागमती किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सोही बस्तीसहित काठमाडौंका सुकुमबासी समुदायलाई लक्षित गरी ०७१ मै निर्माण गरिएको २३३ युनिट (फ्ल्याट) भएको अपार्टमेन्टमा अझै सुकुमबासी परिवारलाई स्थानान्तरण गरिएको छैन ।

काठमाडौंका विभिन्न नदी–किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न नागार्जुनमा सुविधासम्पन्न आवास भवन बनाउने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले ०६९ मा निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षमै अर्थात् ०७१ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दुई सय ३३ परिवार बस्न मिल्ने गरी अपार्टमेन्ट बनाएको थियो । अपार्टमेन्ट बनाउँदा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । तर, निर्माण भएको आठ वर्षसम्म पनि सक्कली सुकुमबासी परिवार छनोट गरी उक्त अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायले सुकुमबासी परिवार पहिचान गरेर नदिँदा अपार्टमेन्ट हस्तान्तरण गर्न नसकिएको विभागका उपमहानिर्देशक प्रकिर्न तुलाधरले बताए । हाल उक्त अपार्टमेन्ट नागार्जुन नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिइएको छ । उनका अनुसार तीन वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नागार्जुन नगरपालिकालाई अपार्टमेन्ट जिम्मा लगाइएको थियो । ‘हामीले सुकुमबासीलाई नै लक्षित गरेर ती भवन बनाएका हौँ । तर, भूमि आयोग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका निकायहरूले सुकुमबासी पहिचान गरेनन् । त्यसैले अझै पनि उक्त अपार्टमेन्टमा सुकुमबासीलगायतका लक्षित समुदायलाई स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘भवन प्रयोगविहीन भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अस्थायी रूपमा नागार्जुन नगरपालिकालाई दिएका हौँ । त्यो कुनै पनि समयमा फिर्ता लिन सकिन्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।