NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८२ वैशाख २६ गते

नेपालबाट गोर्खा भर्ती निरुत्साहित गर्ने भारतको योजना

काठमाडौं । ७५ वर्षदेखि जारी रहेको गोर्खा भर्तीलाई भारतले निरुत्साहित गर्ने भएको छ । सेनाको संख्या तथा रक्षा खर्च घटाउने रणनीतिक योजनामा रहेको भारतले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थासमेत अध्ययनपछि नेपालबाट गोर्खा भर्ती निरुत्साहित गर्न थालेको हो । यसको सट्टा भारतले कुमाउनी र गढवालका युवालाई गोर्खा युनिटमा भर्ना सुरु गरिसकेको छ ।

भारत सरकारले गत जेठदेखि चारवर्षे अवधिका लागि सैनिक भर्ती गर्ने नयाँ योजना ‘अग्निपथ’ लागू गरेसँगै नेपालबाट गोर्खा भर्ती रोकिएको छ । गोर्खा सैनिकलाई अग्निपथबाट अलग गर्नुपर्ने नेपालको धारणासँग भारत सहमत छैन । नेपालबाट भर्ती नलिने र त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने भारतको बुझाइ छ ।
नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा भर्ती हुँदै आएको थियो । नेपालमा गोर्खा भर्ती रोकिनुपर्ने अथवा परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा बेग्लाबेग्लै द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा रहेको छ ।

हाल भारतीय गोर्खामा करिब ३२ हजार कार्यरत छन् । उनीहरूको तलब र अवकाशप्राप्तको पेन्सनका लागि वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा आउने गरेको छ । तर, नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूले गोर्खा भर्तीको विरोधलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् ।

भारत सरकारले गत ३१ जेठमा ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको थियो । त्यसमा नेपाल सरकारले सहमति नदिएका कारण नेपालबाट भर्ती रोकिएको छ । ‘अग्निपथ’ यो योजनामा नेपालले सहमति नजनाए गोर्खा भर्ती अघोषित रूपमा बन्द गर्दै जाने भारतको योजना छ ।

‘गोर्खाहरूले भारतीय सेनाका अभिन्न अंगका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । नेपाली गोर्खालाई ‘अग्निपथ’मा सामेल नगर्न नेपालबाट र भारतमा पनि एक प्रकारको दबाब छ, तर सरकारले यो माग पूरा गर्ने सम्भावना देख्दिनँ,’ भारतीय गोर्खामा लामो समय काम गरेका सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपालबाट भर्ती नभएर केही फरक पर्दैन भनेर भारतले कुमाउ, गढवालका पहाडी युवालाई गोर्खामा भर्ना थालेको छ । भारतका नेपाली बोल्ने गोर्खा समुदायबाट पनि भर्ती भएको छ । कुमाउ र गढवालका युवाहरूलाई करिब ६ महिना तालिम र नेपाली भाषा सिकाउन पनि थालिएको छ ।’

मेहताले सन् १९७५ को समयदेखि भारतमा नेपालबाट गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘यो एकै दिन तयार भएको योजना होइन, १९७५ देखि नै छलफल भएको विषय हो । अहिले ‘अग्निपथ’को योजनामा सहमत भएर आए भने भारतीय गोर्खामा नेपालीलाई स्थान रहन्छ, होइन भने रहँदैन,’ मेहताले भने, ‘गोर्खा भर्ती निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना हो । नेपालबाट नआए पनि खासै फरक पर्दैन । कुमाउनी र गढवाली तथा भारतकै नेपाली बोल्ने समुदायबाट भर्ती गराउने सरकारको योजना छ ।’

भारतको रक्षा मन्त्रालयमातहत रहेको थिंकट्यांक एमपिआइडिएसएका नेपालविज्ञ डा. निहार नायकले बिस्तारै नेपालबाट गोर्खा भर्ती बन्द गर्दै लैजाने योजनाअनुसार ‘अग्निपथ’बारे भारतले नेपाललाई पूर्वसूचना नदिएको जानकारी पाएको बताए । ‘नेपालले राखेको सर्तअनुसार ‘अग्निपथ’बाट अलग गरेर नेपालीलाई भारतले अबदेखि सेनामा भर्ना लिँदैन, भारतबाटै भर्ना गर्छ,’ नायकले भने, ‘भारतले गोर्खा भर्ती निरन्तर होस् भन्ने चाहेको भए ‘अग्निपथ’का बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्थ्यो ।’

हाल विदेशसचिव रहेका नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत विनयमोहन क्वात्रा पनि गोर्खा भर्तीको विपक्षमा छन् । उनी भारतीय विदेश नीति कार्यान्वयनमा निर्णायक पात्र हुन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा पोखरामा भूपू गोर्खा सैनिक र परिवारसँग एकपटक पनि भेटेनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।