काठमाडौं । सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँडमा विवाद हुने र गठबन्धन नै तोडिन सक्ने अवस्था आउने आकलनसहित एमालेले वैकल्पिक गठबन्धनको कोर्स अगाडि बढाएको छ । एमालेले संस्थागत रूपमै वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने निर्णय नगरे पनि सम्भावित परिस्थिति मध्यनजर राख्दै अनौपचारिक संवाद भने जारी राखेको छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा वैकल्पिक गठबन्धन सहज बनिसकेको छैन ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँडमा सहमति नभए नयाँ सरकार गठनको विकल्पमा पार्टी खुला रहेको संकेत गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग संवाद चलिरहेको बताए । स्थिर सरकारको विकल्प दिने गरी एमाले आवश्यकताअनुसार संवादमै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सत्तागठबन्धन कसरी जान्छ, त्यहाँ रहेका दलहरूले कोर्स परिवर्तन गर्छन् या अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढ्छन्, बेमेलले कुन रूप लिन्छ, ती सबै हेरेर मात्र हामी आवश्यक रणनीति बनाउँछौँ,’ ज्ञवालीको भनाइ छ, ‘अहिले देखिएको अस्थिरताको चुनौतीका विषयमा हामी सघन संवादमै छौँ । मुलुकलाई निकास दिन आवश्यकताअनुसार एमालेले अग्रसरता पनि लिनेछ ।’

गठबन्धन असफल हुँदा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कांग्रेसलाई ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउन दिएर दुई वर्षसम्म बाहिरैबाट समर्थन गर्ने वा उसकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने र माओवादीसहितको सहमतिमा वाम नेतृत्वको सरकार बनाउन सकिनेसहितका तीन विकल्पबारे एमालेले छलफल चलाइरहेको एक पदाधिकारीले बताए ।

शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति नभएको अवस्थामा एमालेले अगाडि सारेको वैकल्पिक गठबन्धनले मूर्तरूप लिन सक्छ । कांग्रेस र माओवादी दुवैले आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी पेस गरेका छन् । उनीहरूबीच शक्ति बाँडफाँडमा सहमति हुने–नहुने अनिश्चितता रहेकै वेला एमालेले वैकल्पिक गठबन्धनको सम्भावनामाथि संवाद थालेको हो ।

सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहिरिएमा र एमालेले सरकार गठनका लागि पहल लिएमा वाम पार्टीहरूको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन हुन सक्ने अर्को विकल्प देखिएको छ । तर, वाम नेतृत्वमा सरकारका लागि माओवादी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने एमालेको सर्त छ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवै दलको पहिलो जोड गठबन्धनभित्रै सहमति खोज्नेतर्फ छ । एकीकृत समाजवादी वर्तमान वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अर्को गठबन्धनको आधार तयार नभएको बताएका छन् । नेपाल एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा चयन भइसकेका छन् ।

भएको गठबन्धन छोडेर नभएको गठबन्धनमा विश्वास गर्दा घरको न घाटको हुन सक्ने नेपालको टिप्पणी छ । ‘यही गठबन्धन कायम रहन्छ । कसैले गैरवामपन्थी सरकार बनाउने विषय उठाउने गरेका छन्, त्यो अलमल्याउने कुरा मात्र हो,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै सहरी विकासमन्त्री तथा नवनिर्वाचित सांसद मेटमणि चौधरीले भने, ‘भएकाको विश्वास गुमाउने अनि हुँदै नभएकाको विश्वास गरेर घर न घाटको हुने गल्ती हामी गर्दैनौँ ।’

एमाले नेताहरूसँग संवादमा रहे पनि माओवादीले कांग्रेसको शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेसको भूमिका र लचकता हेरेर अर्को कदम चाल्ने रणनीति बनाएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् । तर, त्यसमा सहमति नजुटे जुनसुकै विकल्पका लागि तयार हुनुपर्ने बुझाइमा रहेका एमाले नेताहरू अनौपचारिक सम्पर्क र संवादमा बसेका हुन् ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले गठबन्धनमा छलफल हुनै बाँकी रहेको अवस्थामा विकल्पबारे नसोचिएको बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनको बैठक बस्न बाँकी नै छ । गठबन्धनको निष्कर्षको आधारमा अगाडि बढ्ने हो । अहिले नै विकल्पबारे सोच्न हतार हुन्छ ।’

केन्द्र सरकार गठनका लागि एक सय ३८ सिटको बहुमत आवश्यक पर्छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राजमो सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिएमा एमालेसहित एक सय २१ सिट पुग्छ । सरकार निर्माणमा नेमकिपाले पनि समर्थन गरेमा वाम पार्टीहरूको मात्रै एक सय २२ सिट पुग्छ । एमालेले ७८, माओवादीले ३२ र एकीकृत समाजवादीले १० सिट प्रतिनिधिसभामा जितेका छन् । राजमो र नेमकिपाको एक–एक सिट रहेको छ ।

वाम पार्टीहरूले सरकार निर्माणका लागि पहल लिएमा बहुमतका लागि १६ सिट आवश्यक पर्छ । तर, यो सिटसंख्या उनीहरूले सहजै पुर्‍याउन सकिने अंकगणित देखिएको छ । त्यसका लागि एमालेसँग प्रत्यक्षतर्फ तालमेल गरेर १४ सिट जितेको राप्रपा, त्यति नै संख्या रहेको जसपालाई गठबन्धनभित्र उनीहरूले सामेल गर्न सक्छन् । दुईमध्ये एक दल र त्यसपछि ६ सिट रहेको जनमत पार्टी, तीन सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि तालमेलको सहज विकल्प हुन सक्छ ।

उनीहरूबाहेक एमालेसँग सफ्ट कर्नर राख्ने स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल, एमालेको टिकट त्यागेर स्वतन्त्र सांसदका रूपमा विजयी भएका प्रभु साह र उनीसमर्थित सांसद पनि यो गठबन्धनको रोजाइमा पर्न सक्छन् । तर, स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन नलिईकन राप्रपा र जसपामध्ये एक दल र अर्को कम्तीमा दुई सिटभन्दा बढी जितेको कुनै पनि साना दललाई साथमा लिएर पनि वाम नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि सरकार गठनमा जाँदा वाम पार्टीसँगै मिलेर जानुपर्ने मत बलियो छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।