काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत शक्ति बाँडफाँडको विषय सातदलीय सत्तागठबन्धनका अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रमार्फत टुंग्याउँदै जाने उनको नीति छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथलगत्तै सोमबारै सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदभार पनि ग्रहण गरेका छन् । उनले अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रको छलफल र सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै जाने र प्रदेश सरकारसहित राजकीय मामिलाको शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउँदै जाने नीति लिएका हुन् । सरकार गठनसँगै सत्तारूढ दलहरूले आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अध्यक्षहरू रहेको संयन्त्रले नै छलफल र सहमतिबाट क्रमशः मन्त्रिपरिषद्मा दलहरूको सहभागिता र शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउँदै जाने बताए । ‘अध्यक्षहरू रहेको संयन्त्रले नै सबै विषय टुंग्याउँदै जान्छ, अहिले प्रारम्भिक तहबाट छलफल अगाडि बढिरहेको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संयन्त्रमै टुंगिँदै गएपछि दलहरूले आन्तरिक छलफल गरेर कसलाई पठाउने भन्ने हुन्छ ।’

सोमबार तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित माओवादीबाट एक, एमालेबाट चार, रास्वपाबाट एक र जनमत पार्टीबाट एकजना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जसअनुसार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । पौडेल तेस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यस्तै, एमालेबाटै दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह र राजेन्द्र राई मन्त्री नियुक्त भएका छन् । सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भण्डारी यसअघि पूर्वअर्थराज्यमन्त्री थिए । बारा १ बाट निर्वाचित साहले मधेस प्रदेश र धनकुटाबाट निर्वाचित राईले प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने नीति लिएको एक पदाधिकारीले बताए । भण्डारी, साह र राईको मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगिएको छैन ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सोमबार पार्टी कार्यालय, पेसिडाँडा कोटेश्वरमा बसेको पदाधिकारी बैठकले श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीबाट सहभागी हुने बाँकी मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रमा समेत छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिनेछन् । ‘अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा बधाई दिइयो, उहाँले पहिलो चरणमा सानो आकारको मात्र मन्त्रिपरिषद् बन्ने बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो,’ बैठकपछि कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले भने, ‘बाँकी सहभागी को हुने छलफल भएको छैन, प्रधानमन्त्रीले अरू दलसँगको समेत छलफल गरेपछि निर्धारण हुँदै जानेछ ।’
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत शक्ति बाँडफाँडको विषय सातदलीय सत्तागठबन्धनका अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रमार्फत टुंग्याउँदै जाने उनको नीति छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथलगत्तै सोमबारै सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदभार पनि ग्रहण गरेका छन् । उनले अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रको छलफल र सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै जाने र प्रदेश सरकारसहित राजकीय मामिलाको शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउँदै जाने नीति लिएका हुन् । सरकार गठनसँगै सत्तारूढ दलहरूले आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अध्यक्षहरू रहेको संयन्त्रले नै छलफल र सहमतिबाट क्रमशः मन्त्रिपरिषद्मा दलहरूको सहभागिता र शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउँदै जाने बताए । ‘अध्यक्षहरू रहेको संयन्त्रले नै सबै विषय टुंग्याउँदै जान्छ, अहिले प्रारम्भिक तहबाट छलफल अगाडि बढिरहेको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संयन्त्रमै टुंगिँदै गएपछि दलहरूले आन्तरिक छलफल गरेर कसलाई पठाउने भन्ने हुन्छ ।’

सोमबार तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित माओवादीबाट एक, एमालेबाट चार, रास्वपाबाट एक र जनमत पार्टीबाट एकजना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जसअनुसार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । पौडेल तेस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यस्तै, एमालेबाटै दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह र राजेन्द्र राई मन्त्री नियुक्त भएका छन् । सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भण्डारी यसअघि पूर्वअर्थराज्यमन्त्री थिए । बारा १ बाट निर्वाचित साहले मधेस प्रदेश र धनकुटाबाट निर्वाचित राईले प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने नीति लिएको एक पदाधिकारीले बताए । भण्डारी, साह र राईको मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगिएको छैन ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सोमबार पार्टी कार्यालय, पेसिडाँडा कोटेश्वरमा बसेको पदाधिकारी बैठकले श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीबाट सहभागी हुने बाँकी मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रमा समेत छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिनेछन् । ‘अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा बधाई दिइयो, उहाँले पहिलो चरणमा सानो आकारको मात्र मन्त्रिपरिषद् बन्ने बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो,’ बैठकपछि कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले भने, ‘बाँकी सहभागी को हुने छलफल भएको छैन, प्रधानमन्त्रीले अरू दलसँगको समेत छलफल गरेपछि निर्धारण हुँदै जानेछ ।’