प्रारम्भिक तहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मन्त्रिपरिषद्मा गठबन्धन दलहरूको सहभागिताबारे सामान्य छलफल गरेका छन् । कुन पार्टीले कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूबीच विस्तृतमा छलफल भएको छैन । त्यहीकारण तीन उपप्रधानमन्त्रीबाहेक शपथ लिएका बाँकी मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन तोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राप्रपा, जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहभागिताको विषय अन्तिम टुंगो लागेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी शक्ति बाँडफाँड गर्ने सामान्य समझदारी भए पनि अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रमा भने छलफल भएको छैन । ‘अध्यक्षहरूबीच छलफल हुँदै जाँदा सहकार्य भइसकेपछि आवश्यकताअनुसार संयन्त्र पनि बन्ला, छलफल पनि हुँदै जाला,’ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नयाँ पत्रिकासँग भने । केहीबेर बैठकमा सहभागी भएका लिङ्देन सरकारमा नजाने पार्टी निर्णय जानकारी गराएर बाहिरिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी हुँदा २५ मन्त्रालयमध्ये एमालेले बढीमा नौदेखि १०, माओवादीले बढीमा ६ देखि सात मन्त्रालय लिने गरी छलफल भएको छ । त्यस्तै, रास्वपा दुई, जसपा दुई, राप्रपा दुई, नागरिक उन्मुक्ति एक, जनमत एक र स्वतन्त्र समूहलाई एक मन्त्री दिने उनीहरूबीच सामान्य छलफल भए पनि टुंगिइनसकेको एक नेताले बताए । रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले उपप्रधानमन्त्रीसहित महŒवपूर्ण मन्त्रालय पाएकाले दुईवटा मन्त्रालयमै मनाउने कोसिस छ । तर, रास्वपा र जसपाले कम्तीमा तीन–तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा तीन मन्त्रालय दाबी गर्ने तयारीमा छ ।

उता, सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा एमालेले प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा रुचि देखाएको छ । माओवादीले सुदूरपश्चिम, बागमती र कर्णालीमै रुचि राखेको छ । मधेस प्रदेशमा भने जसपा, जनमत पार्टीको दाबी छ । सरकारमा जाने सहमति बनेमा राप्रपाले पनि कम्तीमा एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । राप्रपाको बागमती र जनमतको मधेस प्रदेशमा बलियो उपस्थिति छ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।