काठमाडौं ।  बैतडीका महेशप्रसाद भट्ट नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) मा कानुन विषय लिएर एलएलबी उत्तीर्ण गरेको दिन औधी खुसी थिए । तर, बार काउन्सिलले अधिवक्ता बन्ने प्रवेश परीक्षा फाराम भर्न नदिएपछि न्याय खोज्दै उनी सर्वोच्च अदालत धाउनुपरेको छ ।

एनओयूले स्नातक उत्तीर्णलाई तीनवर्षे एलएलबी अध्ययन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । स्नातक उत्तीर्ण गरेका भट्टले २०७५ मा एनओयूले लिएको एलएलबी प्रवेश परीक्षा पास गरे । त्यसपछि भर्ना भएर लगातार तीन वर्ष अनलाइन/भर्चुअल मोडलबाट पढे । भट्टसँगै १५ जना विद्यार्थी थिए, ९ जनाले एलएलबी उत्तीर्ण गरे । तीमध्ये पाँच जना अधिवक्ताको लाइसेन्स लिन नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (नेपाल बार काउन्सिल) मा फाराम भर्न पुगेका थिए । तर काउन्सिलले कसैलाई पनि फाराम भर्न दिएन । ‘खुला विधिबाट पढेकालाई प्रवेश गराउने नियमले दिँदैन’ भनेर रोकिदियो ।

त्यतिखेर एनओयूको व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय डिन वर्तमान उपकुलपति शिलु मानन्धर बज्राचार्य थिइन् । काउन्सिलले एनओयूलाई एलएलबी अध्यापन मापदण्डप्रति पटक–पटक लिखित, मौखिक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर काउन्सिलको सुझावअनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिएन । र, एलएलबीको पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गरिएन ।

विज्ञहरूले समेत विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्लाई विशेष निर्णय गर्ने, विद्यार्थीलाई थप ६ महिना पढाउने र ती आवश्यक मापदण्डअनुसार कोर्स पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘त्यो पूरा गरेपछि विद्यार्थीको डिग्रीलाई बार काउन्सिलले स्वीकार गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराकानी भएको थियो,’ एक प्राध्यापकले भने, ‘तर विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले त्यसमा चासो राखेन ।’

एनओयू पदाधिकारीकै लापरबाहीका कारण एलएलबी पहिलो ब्याचको प्रमाणपत्र लिएर हर्ष र जोसका साथ अघि बढेका विद्यार्थी एकाएक पीडित बनेका छन् । उनीहरूले तीन–तीन वर्ष पढेर हात पारेको प्रमाणपत्र खोस्टो बराबर भएको छ । ‘हामी नेपाल सरकारको कानुनअन्तर्गत सञ्चालित विश्वविद्यालयमा पढेका हौं तर यस्तो विभेद भएपछि साथीहरूले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो,’ बैतडीबाट फोनमा भट्टले भने, ‘मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरें । तर अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।