काठमाडौं । मिर्गौला बिग्रिने र मधुमेहजस्ता दीर्घरोग लाग्नबाट नागरिकलाई जोगाउन वर्षमा एकपटक ४० वर्षमाथिका सबै नागरिकको निःशुल्क रगत र पिसाब परीक्षण गर्ने सरकारको योजना तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण’ नाम दिइएको यो योजनालाई सरकारले अर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि नै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै आए पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो योजना समेटिएको छ । तर, बजेट अभाव भएको भन्दै ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा साढे दुई लाखका दरले मात्र रकम छुट्याएको छ । तर, यी पालिकामा पनि कार्यक्रम भने सुरु हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा ४० वर्षमाथिका सबै नागरिकको ‘आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण’ गर्ने उल्लेख भए पनि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बजेट नै कम भएको भन्दै वडास्तरीय स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने लक्षित व्यक्तिलाई मात्रै सेवा दिने गरी कार्यक्रम लगेको छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको भागमा आवश्यकताभन्दा कम बजेट परेका कारण अहिले १७ पालिकालाई मात्रै कार्यक्रममा समेटिएको छ,’ महाशाखाका प्रवक्ता डा. फणीन्द्र बरालले भने, ‘यति बजेटले सीधै समुदायस्तरमा कार्यक्रम गर्न सम्भव छैन, त्यसैले पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै कार्यक्रम लागू हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई रगत र पिसाब स्क्रिनिङ सेवा दिन व्यवस्था गरिएको हो ।’

तर, बजेट पाएकामध्ये अधिकांश महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले भने उक्त कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठी भन्छन्, ‘हाल महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यक्रमअन्तर्गत ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ । तर, ४० वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क रगत तथा पिसाब परीक्षण कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी छैन ।’ ललितपुर महानगरपालिकाले पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम सञ्चालनको सुरसार गरेको छैन । ललितपुर महानगरकी स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सरिता महर्जन भन्छिन्, ‘प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम लागू गरिने भन्नेसम्मको जानकारी पाएका छौँ । यसबाहेक केही थाहा छैन ।’

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले त स्वास्थ्यका यस्ता कुनै कार्यक्रम नै नरहेको जनाएको छ । ‘अहिले स्वास्थ्यका कुनै त्यस्ता कार्यक्रम रहेको जानकारीमा छैन,’ उपमहानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख कुम्भराज शर्माले भने ।

०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन (मिर्गौलामा हुन सक्ने समस्या पहिचानका लागि पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा हेर्ने) र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था समेटेको थियो । त्यस्तै ०७८/७९ मा यी आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणसँगै किशोरीहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको जाँच र खोप तथा महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सुरु गर्ने कार्यक्रम समेटेको थियो ।

महाशाखा प्रवक्ता डा. बरालका अनुसार सुरुमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा नपरेको कार्यक्रमलाई पूरक बजेटमा समावेश गरेर स्थानीय तहहरूलाई पठाउने निर्णय भएकोमा त्यसमा पनि बजेट नछुट्याएपछि कार्यक्रम बन्न सकेन । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको ‘आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण’ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने लक्षित उमेरका ६५ लाख ६७ हजार जनसंख्या (०६८ को जनगणनाअनुसार) लाभान्वित हुने देखिन्छ । लक्षित सबैको आधारमूत स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३२ करोडभन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको निर्देशिकामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने मापदण्ड उल्लेख छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।