काठमाडौं । कल्याणकारी कोषमार्फत व्यापार गरेको आरोप खेप्दै आएका सेना र प्रहरीले यसको दायरा भने फैलाउँदै गरेका छन् । सेनाले आफ्ना कर्मचारीका लागि आफैँ जुत्ता उत्पादन गर्ने भन्दै कम्पनी दर्ता गरेर जुत्ता कारखाना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

काठमाडौैंको सुन्दरीजलमा स्थापना गरिएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीको नाम नेपाली सेना बहुव्यवसाय उद्योग राखिएको छ । सेनाको कल्याणकारी बोर्डबाट ऋण लिएर उद्योग स्थापना गरिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘नेपाली सेनाको पहिरन तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरूप जुत्ता कारखाना स्थापना गरिएको हो,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘नाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापना भएको हो, यसले उत्पादन गरेका जुत्ता बजारमा बिक्री हुँदैन, आन्तरिक खपतका लागि मात्रै हो ।’

सेनाको जुत्ता कारखाना स्वाट कम्पनीको ट्रेडमार्क रहेको ‘ओरिजिनल फुटवेयर कम्पनी’सँगको प्राविधिक सहकार्यमा स्थापना गरिएको छ । उक्त कम्पनीसँग प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नै गरेर सेनाले कारखाना स्थापना गरेको हो । कारखानामा प्लान्ट स्थापना गरेर उत्पादन सुरु भइसकेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । उक्त कारखानामा वार्षिक ८७ हजार पाँच सय जोर सैनिक बुट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उनी बताउँछन् । सेनाले कारखानामा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । सो कम्पनी सञ्चालनका लागि सेनाले उद्योग विभागबाट समेत अनुमति लिएको छ ।

सेनाले यसअघि विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका सैनिक बुट टेन्डरमार्फत खरिद गर्दै आएको थियो । यसरी हुने खरिद प्रक्रिया एकातर्फ विवादमा पर्दै आएको थियो भने अर्काेतर्फ खरिद गरिएका जुत्ताको गुणस्तरमा समेत समस्या देखिएको थियो । उद्योग स्थापना भएपछि जुत्ता खरिदको ठूलो रकम बचत हुने, सैनिकले गुणस्तरीय जुत्ता लगाउन पाउने र रोजगारीसमेत सिर्जना हुने सैनिक अधिकारी बताउँछन् । सैनिकका लागि बुट खरिदमा वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । जुत्ताका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भने सेनाले विदेशबाट नै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा पनि जुत्ता खरिदभन्दा आफैँ उत्पादन गर्दा धेरै सस्तो पर्ने सेनाको आकलन छ । बुट मात्र नभई उद्योगमा सेनालाई आवश्यक अन्य जुत्ताहरू पनि उत्पादन हुने सैनिक प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन् ।

नेपाली सेना विगतमा कतिपय ठेक्का र व्यापारिक गतिविधिका कारण विवादमा पर्दै आएको छ । आफ्नै कर्मचारीका लागि मात्र उत्पादन गर्ने गरी उद्योग स्थापना गरिएकाले आत्मनिर्भरतासँग सम्बन्धित रहेको कामलाई व्यापारसँग जोड्न नहुने प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन् ।

सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले पेट्रोल पम्प, विद्यालय तथा कलेज चलाउँदै आएका छन् । व्यापारभन्दा पनि संगठनका कर्मचारीको हितमा कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गरिएको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् ।