काठमाडौं । नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलासँगै लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, पार्टी संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापतिसमेत गुमाएका छन् ।

सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा फैसला दिँदै उनको उम्मेदवारीदेखिकै सबै निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको हो । ‘… प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको संक्षिप्त अन्तिम आदेशमा छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछाने ०५० मै लिएको नेपाली नागरिकताको आधारमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेको भन्दै त्यसलाई वैध मान्न नसकिने फैसला दिएको हो । अधिवक्ता रविराज बसौलासमेतले र युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार अन्तिम आदेश आएको हो ।

२८ मंसिरमा दर्ता भएका दुवै रिटमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्चले सुनुवाइ थालेकोमा शुक्रबार फैसला गर्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरेको छ । ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा छ ।

लामिछानेले ०५० मा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । ०७० मा उनले अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि ०७५ असारमा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुनः नेपाली नागरिकता लिएका थिएनन् । यसैलाई आधार मानेर अदालतले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्न योग्य नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।

‘..प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिइ प्रक्रिया पुरा गरेको भन्ने देखिँदैन’, आदेशमा छ, ‘उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थीले जिकीर लिएको पाइएन । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन ।’

संविधानको धारा ८७ ले संघीय सांसद हुनका लागि आवश्यक योग्यता तोकेको छ । उक्त धाराको उपधारा (१)(क) मा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी नागरिक भएको ‘तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने’ ठहर सर्वोच्चको छ । निर्वाचन आयोगले नागरिकताका कारण उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको विषय निरूपण नगरेका कारण संवैधानिक इजलासबाटै निरूपण हुनु मनासिब रहेको निष्कर्षसहित फैसलामा भनेको छ, ‘..निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन ।’

नेपालले एकै पटक दुई देशको नागरिकता अँगाल्ने नीति नलिएका कारण दुई देशको नागरिकता राख्न पाइँदैन । विदेशी नागरिकता लिएपछि पुनः नेपाली बन्न चाहे नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनैपर्ने र तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने इजालसको ठहर छ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को व्यवस्थाबारे फैसलामा छ, ‘..आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’

लामिछानेले लिखित जवाफमा तथा उनका कानून व्यवसायीले भने अमेरिकाको नागरिकता त्यागेसँगै उनी स्वतः नेपाली नागरिक हुने तर्क गर्दै आएका थिए । रिट निवेदकले भने उनले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरे र राज्यलाई अर्को देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिए मात्र नागरिकता पुनः कायम हुने दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए । पुनः नागरिक कायम हुने प्रक्रियामा नगएको र पुरानै विवरणसहितको नागरिकता नलिइ निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरी सांसद बनेको भन्दै उनको पद खारेजीको मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती उक्त नागरिकता प्रयोग गरी भए गरेका सबै कारवाही निष्क्रिय हुने बताउँछन् । लामिछानेले दल दर्तासहितका काममा सोही नागरिकता प्रयोग गरेका थिए । तर, निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्णले लामिछाने नेतृत्वको दल कायमै रहने बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।