अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड नेपालको दुईदिने भ्रमण सकेर सोमबार फर्किएकी छन् । आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग साझेदारी गरेर अघि बढ्ने लक्ष्यका साथ आएकी उपमन्त्री नुल्यान्डले भ्रमणका क्रममा उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।
भ्रमणलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत बिट मार्दै उपमन्त्री नुल्यान्डले संक्रमणकालीन न्याय, अमेरिकी आर्थिक सहयोग र चीनलक्षित गरी मुख्य तीन सन्देश प्रवाह गरेकी छन् ।

उपमन्त्री नुल्यान्डले सोमबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बालुवाटारमा भेट गरेकी थिइन् । त्यसपछि धुम्बाराहीमा पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सिंहदरबारस्थित एमालेको संसदीय दल कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनले भेटवार्ता गरिन् । परराष्ट्रमन्त्री विमला राई

पौड्याललाई मन्त्रालयमा भेटेर छलफल गरिन् । भेटवार्तापछि सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गर्न पाटन दरबार स्क्वायर पुगेकी उपमन्त्री नुल्यान्डले त्यहीं पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन् ।

अमेरिकाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई उपमन्त्री नुल्यान्डले पनि भ्रमणका क्रममा चासो दिएकी छन् । उनले नेपालको नयाँ सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा अग्रसरता लिने विश्वास राखेकी छन् । कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयनको पाटोमा सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

२०५२ फागुन १ देखि राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच करिब १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माणको काम अझै अधुरो छ । सरकारले आठ वर्षअघि गठन गरेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले क्षेत्राधिकार र कानुनी समस्याका कारण काम गर्न सकेकै छैनन् ।

मानवअधिकारको विषय भएकाले संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले चासो दिँदै आएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्ने भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले २०७१ सालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेको थियो । तर त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेर थन्कियो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले पनि गत महिना सञ्चारकर्मीसामु संक्रमणकालीन न्यायबारे अमेरिकी चासो रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट अमेरिकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंगियोस् भन्ने चाहेको बताउँछन् । लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले संक्रमणकालीन न्यायमा अमेरिकाले चासो राखेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले भन्नुपर्ने कुरा उनीहरूले भनेका छन् तर उनीहरूले भनेका कुरालाई कसरी बुझ्ने भन्ने पनि हो,’ उनले भने । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारबाट लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता पनि अमेरिकाले चाहेको भट्टले बताए ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । लामो माथापच्चीपछि २०७८ फागुन १५ मा नेपालको संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि परियोजना कार्यान्वयन अघि बढेको हो । त्यसपछि अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (यूएसएआईडी) मार्फत सहयोग बढाएको छ । उपमन्त्री नुल्यान्डले उच्चस्तरीय भेटवार्ताका दौरान एमसीसी परियोजनाको विषय पनि निस्किएको जानकारी दिइन् । ‘अमेरिकी लगानीकर्तालाई यहाँ लगानी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल गर्ने कुरा पनि भयो,’ उनले भनिन् ।

उपमन्त्री नुल्यान्डले नेपाललाई बलियो आर्थिक शक्ति बनाउन अमेरिकाको सहयोग रहने बताएकी छन् । ‘नयाँ प्रविधिमा सहयोग गर्दै यो क्षेत्र (दक्षिण एसिया) मा प्राविधिक सुपर पावरका रूपमा स्थापित गर्ने चाहेका छौं, त्यसपछि नेपाली जनता र हाम्रा लागि थप रोजगारी हुन्छ,’ उनले भनिन् । अमेरिकाले अर्को ५ वर्षका लागि नेपालमा एक बिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गर्न चाहेको पनि बताइन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।