काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले जुनसुकै अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार दिएको छ । साथै, उम्मेदवार हुन निर्धारित मापदण्डबारे स्वघोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै अभियुक्तहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जितेर सांसद बनेपछि निलम्बनमा पर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले सम्बन्धित क्षेत्रका जनता जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने, सदनमा प्रतिनिधित्व नहुने र रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुँदा त्यस क्षेत्रका जनजीविकाका सवाल र कानुन निर्माणमा पनि प्रतिनिधित्व नहुने समस्या देखिएको छ । साथै, अभियुक्तकै अवस्थामा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएपछि दोषी ठहर भई पद गुमाउँदा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुँदा राज्यमाथि पनि आर्थिक भार पर्छ ।

यी सबै अवस्थाको अन्त्य र प्रश्नै उठ्न नदिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । उनका अनुसार कुनै उम्मेदवार अभियुक्त हो–होइन भन्ने पत्ता लगाउन ऐनमै ‘पुलिस रिपोर्ट’ अनिवार्य गर्न लागिएको छ । ‘कुनै घटना वा मुद्दामा अभियुक्त हो वा होइन, विगत कस्तो छ भनेर प्रहरीबाट विस्तृत विवरण अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ । यो विश्वसनीय र आधिकारिक पनि हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘अन्य अभियोगको हकमा सम्बन्धित निकायको रिपोर्ट आवश्यक पर्ने बनाउँछौँ ।’

भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको अवस्था उम्मेदवार बनेर मनाङबाट गत मंसिरको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङ सुरुमै निलम्बनमा परेका छन् । पुनः नेपाली नागरिकता नलिई निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा उम्मेदवार बनेर चितवन २ बाट निर्वाचित रवि लामिछाने अदालतको फैसलाबाट गैरनागरिक भएकाले पद गुमाएका छन् ।

आगजनी मुद्दामा कैद र जरिवाना फैसला भएर कैद भुक्तान नगरी फरार अवस्थामै उम्मेदवार बनेर कैलाली २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरी पक्राउ परेर निलम्बनमा परेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकको हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भई फरार अवस्थामै उम्मेदवार बनेर महोत्तरी १ बाट निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी अझै फरार छन् । जनताबाट चुनिएर सांसद बनेसँगै आफ्नो क्षेत्रको समस्या उठान, विकास निर्माण र कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा हत्या अभियोगका कारण उनी भारतमा लुकेर बस्नुपरेको छ ।

अघिल्लोपटक टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा फरार सूचीमा रहेकै अवस्थामा रेशम चौधरीले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिए, कैलाली १ बाट भारी मतले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिए । निर्वाचित भएपछि आत्मसमर्पण गरे । यसबीचमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । थुनामा रहेकाले संसद् सचिवालयले उनलाई निलम्बन गर्‍यो ।

जिल्लाले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनायो, उच्च अदालतमा मुद्दा गयो । जिल्लाकै सदर गर्‍यो । यसबीचमा राजनीतिक सत्ता दाउपेचमा चौधरीलाई निलम्बनकै अवस्थामा निर्वाचित भएको शपथ गराइयो । चौधरीको मुद्दा अहिले सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।