काठमाडौँ — नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता परिमार्जन गरी आउँदो अक्टोबरमा नवीकरण गर्न उच्चस्तरीय सहमति भएको छ । मलेसियाले अब नवीकरण हुने श्रम सम्झौताभित्र घरेलु कामदारलाई समेत समेट्न चाहेको छ । शून्य लागत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई देशका मन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।

मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइल र नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा शुक्रबार काठमाडौंमा भएको बैठकमा श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने सहमति भएको हो । श्रम सम्झौता परिमार्जनका लागि आवश्यक विषय संयुक्त प्राविधिक बैठकले टुंग्याउनेछ । दुवै देशका गृह, श्रम, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न रहने प्राविधिक बैठक तीन महिनाभित्र गर्न मलेसिया तयार भएको छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक ११ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को न्यायोचित भर्ना प्रक्रियालाई स्वीकार गरी मलेसियामा रोजगारदाता ‘पे मोडल’ (रोजगारदाता कम्पनीले नै म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने) लागू गरिएको थियो । जसअनुसार रोजगारदाताले म्यानपावरलाई प्रतिकामदार एक हजार रिंगेट दिनुपर्ने नियम छ तर मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीमार्फत मागपत्र ल्याए नेपालको म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति ५ सय रिंगेट मात्रै पाउने प्रावधान छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भनिए पनि यसको अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । मलेसियाको ग्लोब्स, इलोक्ट्रोनिक्स र प्लान्टेसन क्षेत्रका रोजगारदाताले मात्रै कामदारको शून्य नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अन्य क्षेत्रमा जाने कामदारको लागत शुल्क बढेर ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ । यो विषयलाई श्रममन्त्री अर्यालले मलेसियाली गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् । अर्यालले निष्पक्ष तथा न्यायोचित भर्ना नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि मलेसियालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले श्रम सम्झौताको सेवा सर्त तथा सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी कामदारबीच समान व्यवहार गर्न आग्रह गरे । कान्तिपुरमा खबर छ ।