काठमाडौं । अप्रत्याशित रूपमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्तायात्रा तत्कालका लागि ४२ दिनमै टुंगिएको छ । आइतबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । बैठकअघि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस“ग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए ।

बैठकलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले आफूलाई निरन्तर ‘खेद्ने र घेराबन्दी’ गर्ने प्रयास भएको दाबी गरे । उनले केही मिडिया सञ्चालक र सम्पादकमाथि गम्भीर आक्षेप पनि लगाए ।

पार्टी निर्णयपछि साँझ रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन् । रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र डा। तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री थिए । गत ३ माघमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका उनीहरूले कार्यभार सम्हालेको १९ दिनमै राजीनामा बुझाएका हुन् । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका सभापति लामिछानेको पद नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज भएको थियो । फैसलाले उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद एकैपटक खारेज भएको थियो ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर थियो । फैसला आएको पर्सिपल्टै लामिछानले प्रक्रिया पुर्‍याएर पुनः नेपाली नागरिकता लिएर फेरि पार्टी सभापति भए ।सरकार गठनअघि साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार आफ्नै पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने रास्वपाको अडान थियो । त्यसका लागि उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर भेटवार्तामा थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने बताएका थिए । अर्को सत्तासाझेदार दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भने रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने पक्षमा थिए ।

पार्टी गठनको पाँच महिना नहुँदै गत निर्वाचनमा रास्वपा प्रतिनिधिसभामा २० सांसदसहित संसद्को चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको थियो । सरकारमा सहभागी भएलगत्तै रास्वपाका मन्त्रीहरूले महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका थिए । सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार रास्वपाकी सांसद इन्दिरा राना मगर उपसभामुख भइसकेकी छिन् । उनीसहित रास्वपासँग अहिले १८ सांसद छन् ।

बिहीबार नै रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले बैठक सुरु हुनै लाग्दा दुई दिनको समय मागेपछि रास्वपा तत्काल निर्णयबाट पछि हटेको थियो । शनिबार दुई दिनको समयसीमा सकिए पनि प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय दिन नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएपछि रास्वपाले आइतबार मात्रै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले अब रास्वपा तत्काल सरकारमा फर्किने सम्भावना नरहेको बताए । ‘फर्किने भएको भए हामी छाड्ने नै थिएनौँ । लामो छलफलपछि यो निर्णयमा पुगेका हौँ, तर सरकारलाई समर्थन कायमै हुन्छ,’ उनले भने ।

४२ दिनको सत्तायात्राले पार्टीलाई धेरै शिक्षा दिएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ केही गर्न खोज्दा, बेथिति र विकृतिविरुद्ध लड्न खोज्दा कसरी नयाँ दललाई घेराबन्दीमा पारिँदो रहेछ, हामीले शिक्षा पायौँ,’ उनले भने, ‘सभापतिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि यसका विभिन्न आयामको भन्डाफोर गरिदिनुभयो ।

मिडियाको पारदर्शितामाथि पनि हामीले प्रश्न उठाएका छौँ । यो सबै शिक्षाबाट भोलिका दिनमा फेरि सरकारमा आउँदा अब हामी परिपक्व भएर आउनेछौँ ।’ सरकारबाट बाहिरिएसँगै रास्वपा अब संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुने योजनामा छ । महामन्त्री ढकालले अब पार्टीको प्रमुख कदम देशभर संगठन विस्तार नै रहेको बताए । त्यसपछि चितवन २ मा समयमै उपनिर्वाचन गराउन दबाब दिने र सभापति लामिछानेलाई पुनः सांसद जिताएर संसद्मा ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए ।