काठमाडौं ।  आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर फरार रहेका सांसदले पनि नियमित तलब भत्ता पाउने गरी प्रतिनिधिसभाको नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भएको छ । सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन संशोधन नगरी नियमावलीमा फरार रहेका सांसदको सेवा सुविधा रोक्ने प्रावधान राख्न नसकिने भन्दै मस्यौदा समितिका सदस्यहरु एकमत देखिएका हुन् ।

मस्यौदा समितिले कानुनको छिद्र खोज्दै फरारलाई सुविधा दिन नियमावलीमा कुनै प्रावधान राख्न नचाहेको हो । संसद्‍ सचिवालयले फरार रहेको सांसदलाई सुविधा दिने वा नदिने भन्ने प्रावधान नियमावलीमा समेट्नुपर्ने प्रस्तावमा सांसदहरुले कानुनमा फरार रहेका सांसदको हकमा केही उल्लेख नभएकाले नियमावलीमा राख्न नहुने पक्षमा उभिएका हुन् ।

‘यस बारेमा संविधान र कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छैन,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बैठकमा भने,‘नियमावलीमा सुविधा दिने/नदिने केही नलेखौं कानुन बमोजिम भन्ने राखौं ।’ कानुनमा निलम्बन भएपछि मात्रै सेवा सुविधा रोक्ने भएकोले फरार भएकालाई पनि निलम्बन नगरी सेवा सुविधा रोक्न नमिल्ने सांसदहरुको तर्क छ ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको आधारमा पद रिक्त गर्न सकिने प्रावधान राख्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । नियमावलीमा कुनै सदस्य लगातार १० वटा वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहनु पर्ने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रीम सूचना सभामुखलाई दिनुपर्नेछ । फरारले सभामुखलाई जानकारी समेत नदिने भएकोले निलम्बन गरेर सेवा सुविधा दिन नहुने उनको तर्क थियो ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले फरार भएका व्यक्ति सांसद बन्नै नहुने भएपछि सांसद्मा उपस्थित नभई फरार रहेका सांसदलाई सेवा सुविधा नदिने प्रावधान नियमावलीमा राख्नु पर्ने बताए । ‘जो सांसदले अदालतको आदेश पालना नगरी फरार रहन्छ भने उसलाई कुनै पनि सविधा दिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

संघीय संसद्‍का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश बमोजिम थुना, कैद वा धरौटीमा रहेर निलम्बन भएमा त्यस अवधिभर कुनै किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ । कानुनमा भत्ता मात्रै रोक्ने प्रावधान भए पनि ०७४ मा भनेकोे नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरेर हिरासतमा रहेको बेला, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत दिन नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।