NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १० गते

‘परराष्ट्र, रक्षा र अर्थमा दुई/चार हजार कर्मचारी राखेर बाँकीमा ‘आउटसोर्सिङ’ गरौं’

राज्यको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वाधार विकास पनि हो । यो क्षेत्रमा भएका जटिलताबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसका लागि प्रतिष्ठानमा आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार नीति अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्मका अध्ययनले पाँच/सात अन्तर सम्बन्धित कारणले ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको पाइएको छ ।

हाम्रा नीति एकापसमा बाँझिएका छन् । यसरी नीतिहरू बाझिँदा धेरै कामहरूमा बाधा परेका छन् । पूर्वाधार नीति खासगरी भूमि, वनलयागत नीतिसँग जोडिन्छ । त्यसैले यसबारे सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ ।

नीति निर्माणका क्रममा अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या भएको छ । एउटै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न विभाग तथा निकायका सहयोगमा सम्पन्न हुने ठूला पूर्वाधारमा पनि कमजोरी देखिन्छ । यी सबै कमजोरीको कारण नीतिहरू अनुसन्धानमा आधारित नहुनु हो ।

स्रोत परिचालनमा पनि समस्या छ । बजेट निकासाको प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै चारदेखि पाँच महिना लाग्छ । यो जटिलतालाई कानूनसम्मत तरिकाले फुकाउनुको विकल्प छैन ।

अर्कोतर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पनि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भइरहेको छ । उदाहरणका लागि मुआब्जालाई नै लिऔं । संविधानमा व्यक्तिको सम्पत्ति भत्काउन पाइँदैन भनेर लेखिएको छ । तर पूर्वाधार निर्माण गर्दा कतै न कतै, कसै न कसैको सम्पत्ति पनि आकर्षित भएर आउँछ । एउटा कुराको सुनिश्चितता गर्दा अर्को लथालिंग हुनेगरी काम हुने प्रक्रिया आफैंमा ठूलो समस्या हो ।

मुआब्जामा अहिलेको बजार भाउ भनेर भयंकर राजनीति हुन्छ । जसले गर्दा निर्माण गर्नै नसकिने अवस्था हुन्छ । प्राविधिक क्षमताको पनि समस्या छ । दक्ष जनशक्तिदेखि समयमा उपकरणहरू ल्याउने तथा व्यवस्था गर्नेसम्ममा चुनौती देखिन्छ । कानूनी चुनौती पनि छ । कानूनी वन्देजका कारण बीच बाटोमा रुख छाडेर वरिपरि पिच गरेको हामीले देखेकै छौं । एउटा कानून अर्कोसँग बाँझिएकाले यस्तो हुन गएको हो ।

ठूला नीतिहरू केवल कुनै मन्त्रालयले मात्रै बनाएर हुँदैन । जस्तै : कृषि, पूर्वाधार तथा सहरी विकासजस्ता ठूला नीति संसदमा बहस हुनुपर्छ । यसमा हाम्रा सांसदहरू सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व र जनताका प्रतिनिधिहरूको संलग्नता हुनुपर्छ । यो नभएका कारण प्रक्रियागत, संरचनागत र अनुगमनमा पनि कमी भएको छ ।

अब सांसदहरूले आफ्नो भूमिका अलि सुदृढ बनाउनुपर्छ । सन् १९९४ मा ध्वस्त भएको रुवान्डा अहिले अफ्रिकाकै सबैभन्दा राम्रो देश बनेको छ । नेतृत्वले इच्छा शक्ति देखाउने हो भने परिवर्तन सम्भव छ । संरचनागत सुधारको मुख्य उदाहरण रुवान्डा आफैं हो ।

समयमा काम नसक्दा ठूला आयोजनाको लागत बढ्दै जाने र त्यसमा कोही जवाफदेही नहुने अर्को मुख्य समस्या पनि छ । दोलाखामा अपर तामाकोशी भन्ने योजना छ । ३५ अर्बबाट सुरू त्यो आयोजना अहिले ९० अर्ब पुग्न लाग्यो । त्यसमा कोही जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? भूकम्प, नाकावन्दीबाहेक त्यहाँ अरू केही जिम्मेवार छैनन् र ? आयोजनामा जवाफदेहीता हुनुपर्यो । यस्ता काममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रास मात्र देखाएर हुन्छ ? जवाफदेही बनाउनु पर्दैन ?

कसैलाई प्रोजेक्ट म्यानेजर बनाएर पठाउँदा यति साधन, स्रोत भएको खण्डमा, यति काम गर्छु भन्ने किसिमको सम्झौता गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो सम्झौताअनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने किन पठाउनु ?

त्यसैले अब कानून नै ल्याएर जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यसका लागि कुनै पनि ठूला पूर्वाधारलाई ‘गभर्न’ गर्न सक्ने छुट्टै कानून तयार गर्नुपर्छ । कतिपय पूर्वाधार विदेशीबाट ऋण लिएर चलिरहेका हुन्छन् भने कति नागरिकले तिरेको करबाट । यसरी सुरू भएका आयोजनामा कसैले अवरोध गर्यो भनेर रोक्न पाइँदैन । यस्तो अवस्था आउन नदिन छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्छ । यस्तो कानूनलाई ‘सनसेट ल’ भनिन्छ ।

हाम्रोमा पूर्वाधार विकासमा हुने अर्को समस्या राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि मान्छे उचाल्नु पनि हो । कतै सडक बनिरहेको छ भने एउटाले विरोध गरिदिन्छ । नेताहरू उसैको संरक्षणमा उत्रिन्छन् ।जुन विधालाई पनि राजनीतिकरण गर्नु भएन । अब पनि यसै गरेर बस्ने हो भने हामी अगाडि पुग्दैनौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष, महासचिवले के बुझन्पर्यो भने, अहिलेकै अवस्थामा सानातिना निर्देशन दिएकै भरमा केही हुनेवाला छैन ।

सार्वजनिक ऐन खारेज गरेर अब समसामयिक ऐन ल्याउनुपर्छ । यहाँ त पूर्वाधार मात्रै नभएर कृषि, खानेपानी, सरसफाइलगायत सबैमा यस्तै समस्या छन् । अब निजामती ऐन खारेजी गरेर नयाँ ऐन ल्याउँदा परराष्ट्र, रक्षा र अर्थमा मात्रै दुई/चार हजारको समूहले सरकारी नियमअनुसारको काम गर्ने र अन्य सेवा सबै ‘आउटसोर्सिङ’ गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा, क्षमता र विज्ञताको आधारमा बाहिरबाटै काम गराउनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा सबै खराब मात्रै छैनन् । केही अत्यन्तै राम्रो काम गरेका र सुधारका लागि प्रयास गरेका छन् । तर यहाँ ज्ञानको प्रयोग भइरहेको छैन ।

राजनीतिक पार्टीका अध्यक्षहरू र राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रिय विकासका सरोकारका मुद्दामा एक हुनुपर्छ । त्यो भइसकेपछि संसदमा यसको वृहत्तर बहस हुनुपर्यो । त्यसको आधारमा नीति र ऐन ल्याएर फरक ढंगमा नलैजाने हो भने सुधार हुँदैन ।

सर्वप्रथम नयाँ आउनुभएका सांसदहरूले राज्य र नागरिकको सम्बन्ध केले जोडिएको छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता बुझ्नुपर्छ । त्यो सेवा प्रवाहले मात्रै जोडिएका हुन् । यसबाहेकका अन्य सबै तपशीलका विषय हुन् । सेवा प्रवाह राम्रो हुनासाथ राजनीतिक, पार्टी, सांसद र जनता सकरात्मक हुन्छन् ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैले हाम्रा ऐनहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ । समितिहरूमा त्यसको सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ । समीक्षा गर्दा प्राज्ञिक अभ्यास नभएर नीति कहाँ बाँझिएका छन्, कहाँ अवरोध भएका छन्, अवरोध गर्ने अवयवहरू कसरी जोडिएका छन् भन्नेबारे अध्ययन गरेर ऐन खारेजी गर्ने र नयाँ ल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सरकारी संयन्त्रभित्र सरकारका जिम्मेवार अधिकारी र निकायहरूको अध्ययन गरेर पुर्नसंरचना गर्नुपर्यो । निजामती सेवा ऐन खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउने विषय पनि यसभित्रै पर्छ । त्यसपछि क्षमता र प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिले काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दीर्घकालका लागि कस्तो पूर्वाधार बनाउने, त्यसलाई वर्षौं लगाउने र अलपत्र छाड्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । यस्ता आयोजनाहरूको रणनीतिक योजना बनाएर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । पाँच वर्षका लागि आएका सांसदले अबको ५० वर्षका लागि सोचेर नीति बनाउनुपर्छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डायलग–२०२२’ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा.विष्णुराज उप्रेतीले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)