NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

फौजदारी पुर्पक्षमा लोगोसहित जेल जान पाउने भए सांसद

काठमाडौं ।  सांसदहरूले हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी–डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा पनि आफ्नो पद निलम्बन नहुने नियमावली बनाउँदै छन् ।

फौजदारी मुद्दा लागेर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएमा कर्मचारी निलम्बित हुन्छन् तर सांसदहरू भने आफैंलाई ‘विशेषाधिकार’ दिँदै अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म पद कायमै रहने गरी नियमावली बनाउँदै छन् ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा ‘निलम्बन’ को प्रावधान नभएकै कारण यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउँदा कृष्णबहादुर महरा र हत्या अभियोगमा थुनामा पर्दा मोहम्मद अफ्ताब आलमको सांसद पद कायमै थियो । उनीहरूको सेवा सुविधा भने रोकिएको थियो । यसपालि पनि विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद लागिपरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि अन्तिम फैसलापछि मात्र पद निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा छ ।

कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाको जोड फौजदारी मुद्दामा अदालतले सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि निलम्बन गर्नुपर्नेमा छ । तर शुक्रबारको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सचिवालयको प्रस्तावमा निलम्बन भएसरहको व्यवस्था रहेको बताएपछि निलम्बन नै लेख्नुपर्ने पक्षमा रहेका सांसदहरू पनि मौन भएका थिए । नेम्वाङले ‘अदालतले अन्तिम फैसला गरेपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्छ भनेको छ, यो मस्यौदाले हाम्रो स्पिरिटलाई बोक्छ, यसमा धेरै विवाद नगरौं’ भनेका थिए । समितिको मंगलबारको बैठकमा जसपा सांसद प्रदीप यादवले थुनामा गएको सांसदको हकमा के हुने भनेर प्रश्न गरेका थिए । उपस्थित कसैले बोलेनन् ।

मस्यौदा समितिका संयोजक राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले अन्तिम फैसला भएपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘फौजदारी मुद्दामा अन्तिम फैसला भएपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्ने र पुर्पक्षमा जानेबित्तिकै निलम्बन गर्नुपर्ने दुई थरी प्रस्ताव थियो । अन्तिम फैसलापछि मात्रै निलम्बन गर्ने लगभग सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो पनि त्यही मत हो । यो विषय बुधबारको बैठकले टुंग्याउनेछ ।’

राज्य (सरकार र अदालत) ले सांसदलाई फसाउन सक्ने भएकाले अन्तिम फैसलापछि निलम्बन हुनुपर्ने राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको तर्क छ । चामल बाँडेकै मुद्दामा आफूलाई थुनामा पठाइएको उदाहरण दिँदै उनले समितिको बैठकमा भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा २४ घण्टाभित्र कुनै पनि मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गराइन्छ । त्यसलाई अदालतले दोषी मान्दैन । अनुसन्धानका क्रममा त्यो अधिकार दिइएको छ, ताकि प्रहरीले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरून् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हातको खेलौना छ प्रहरी ।’