सर्वाेच्चको फैसला जिल्लाले ‘उल्ट्यायो’
काठमाडौं । न्याय प्रशासनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार तल्लो अदालतको आदेशउपर माथिल्लो अदालतमा मात्र सुनुवाइ हुन्छ । तर, एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको फैसलाको कार्यान्वयन जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेशमा रोकिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको लगनखेलस्थित साझा किनमेल केन्द्रको करारसम्बन्धी विवाद मुद्दा सर्वाेच्च अदालतबाटै टुंगिसकेको थियो ।
सर्वाेच्चले गत २७ असारमा अवधि सकिएकाले करार सम्झौता रद्द हुने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाअनुसार सहकारी बोर्डले पसल खाली गराउन गत ३ पुसमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्यो । नयाँ प्रतिस्पर्धाबाट पसल भाडामा लगाउने प्रक्रियासमेत बोर्डले अघि बढाएकोमा व्यवसायीले फेरि जिल्ला अदालत ललितपुरमा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । गत ५ माघमा त्यसमाथि सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश धर्मराज पौडेलको इजलासले पसल खाली गराउने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चबाट टुंगिसकेको विषय जिल्ला अदालतबाट उल्टिएपछि बोर्डका कर्मचारी र कानुन व्यवसायी आश्चर्यमा परेका छन् । यो मुद्दाको अन्तिम फैसला भने भइसकेको छैन । बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दा टुंगिसकेपछि जिल्ला अदालतको आदेशले टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको बताए । ‘सर्वाेच्च अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार हामीले पसल खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौँ । तर, अचम्म ! जिल्ला अदालतले फेरि रोकिदिएको छ । हामी समस्यामा परेका छौँ ।’
बोर्डले १ साउन ०६२ देखि लगनखेलको मुख्य सडकसँग जोडिएको आफ्नो जग्गामा भवन बनाएर सटरहरू भाडामा दिएको हो । सुरुमा सात वर्षका लागि सम्झौता गरी भाडामा लगाइएको थियो । जुन सम्झौता ०६९ को असार अन्तिममा सकियो । व्यवसायीकै आग्रहमा बोर्डले एक वर्षका लागि सम्झौता अवधि थपेको थियो ।
थपिएको सम्झौता अवधि पनि सकिएपछि १५ साउन ०७० मा बोर्डले नयाँ टेन्डर प्रक्रियामार्फत पसल भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसविरुद्ध केही व्यवसायीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । २३ भदौ ०७० मा पुनरावेदनले रिट खारेज गरेपछि व्यवसायीहरू त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च गए । सर्वाेच्चले पनि पुनरावेदन अदालतकै आदेश सदर ग-यो ।
सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ, माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट करार सम्झौता बहाल नरही करारको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा निवेदकहरूको मागबमोजिम तत्कालीन करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ (२) बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन दाबी खारेज हुने ठहर्याई भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०/०५/२३ को फैसला मिलेकै देखिन्छ ।’ सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले यो फैसला गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि बोर्डले पसल खाली गराउने प्रक्रिया थालेको थियो । जसलाई जिल्ला अदालतले रोकिदिएको हो । व्यवसायी दुर्गाबहादुर नेम्कुललगायतले बोर्डविरुद्ध दिएको निवेदनमा जिल्लाले मुद्दा फैसला नहुँदासम्मको अवधिभर विपक्ष प्रतिवादीले प्रकाशित सूचनाअनुसार काम कारबाही नगर्नू÷नगराउनू भन्दै आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चबाटै अन्तिम किनारा लागिसकेको विषयलाई जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन रोकेर फेरि सुनुवाइ सुरु गर्नु नै अनौठो भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । यो मुद्दामा व्यवसायीका तर्फबाट सर्वोच्च र जिल्ला अदालतमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी एउटै छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार मिश्र, अधिवक्ता रोशनकुमार बजिमयलगायतले दुवै अदालतमा बहस गरेका थिए ।
साझा किनमेल केन्द्रका व्यवसायीले पुरानो सम्झौताअनुसार सस्तो भाडादरमा सटर प्रयोग गर्दै आएकाले यसमा मुद्दा मामिला हुँदै आएको छ । ‘नयाँ टेन्डर हुँदा अहिलेको भन्दा बोर्डले दोब्बर भाडा पाउने स्थिति छ,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यही कारण सम्झौता सकिएको १० वर्ष हुन लाग्दा पनि अनेक चलखेल गरेर सटरहरू खाली हुन सकेको छैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया