NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन ९ गते
पोलिसी डायलग

‘२५ वर्षअघि उद्योग खोलेँ, अहिले पछुतो लागिरहेको छ’

सरकार कर्मकाण्डी हिसाबमा चलिरहने हो भने ६ महिनापछि उद्योगहरू धराशयी हुन्छन्

सिमेन्ट र स्टिल एकापसमा अन्तरसम्बन्धित वस्तु हुन् । स्टिल आफैंमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने उद्योग हो । पाँचदेखि आठ सय करोड लगानी नभई यस्ता कुनै पनि उद्योग सञ्चालनमा आउँदै आउँदैनन् । हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूमा कम्तीमा पनि पाँच–सात सय करोड लगानी भएको छ ।

नेपालमा ठूला साना गरेर २४ वटा रोलिङ मिलहरू छन् । ऋण गरेर सञ्चालित यी उद्योगको मूल समस्या ब्याजदर वृद्धि हो । उद्योगी तथा व्यापारी सबैको ढाड सेकेकै बैंकको ब्याजदरले हो । ६ सय करोड लगानी भइरहेको उद्योगमा पाँच प्रतिशत मात्रै पनि ब्याजदर बढ्ने हो भने ३० करोड रूपैयाँ वार्षिक रूपमा ब्याज मात्रै बुझाउनुपर्छ । यत्तिको पैसा चुक्ता गर्नका लागि त उत्पादनको मूल्य नै बढाउनुपर्यो । दोस्रो, सरकारले खर्च गरेकै छैन । केही समस्या परेको अवस्थामा सरकारले बजारमा प्रशस्त हिसाबले पहिले ‘फ्लो’ गराउन सक्नुपर्छ । यसतर्फ हाम्रो सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

सबैले उत्साहित गरेर उद्योग खोल्नका लागि उकास्छन्, त्यसपछिको वातावरण खै ?

नेपालमा अहिले ‘ब्रेन ड्रेन’ सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखापरेको छ । अधिकांशको एउटै मात्र लक्ष्य विदेश जाने छ । यो घट्ला कि भनेको झन् बढिरहेको छ । जनशक्तिको क्षमता विकास गरेर यतै राख्न सक्नुपर्छ 

गएको बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८ प्रतिशत ‘इन्सेन्टिभ’ दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । यो स्वागतयोग्य निर्णय थियो । तर अझैसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । न त कार्यविधि नै तयार भएको छ । नेपालको मुख्य समयस्या नै निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो ।

स्टिल उद्योगमा विद्युतको समस्या पनि उत्तिकै छ । बारम्बार लोडसेडिङ भइरहन्छ । बिहान दुई पटकसम्म लोडसेडिङ हुन्छ । जेनेरेटर चलाउने त स्थिति नै छैन ।

उद्योगको क्षेत्रमा मंसिरदेखि जेठसम्मको समयलाई ‘पिक’ सिजन मानिन्छ । तर यही बेलामा विद्युत पाउँदैनौं । जब असार लाग्छ, प्राधिकरणले ‘फूल फ्लेज’ मा विद्युत् दिन्छ । यसको समाधान कहिले हुने हो ? थाहा छैन ।

उद्योगी तथा व्यापारी सबैको ढाड सेकेकै बैंकको ब्याजदरले हो । ६ सय करोड लगानी भइरहेको उद्योगमा पाँच प्रतिशत मात्रै पनि ब्याजदर बढ्ने हो भने ३० करोड रूपैयाँ वार्षिक रूपमा ब्याज मात्रै बुझाउनुपर्छ

अर्कोतर्फ, सरकारले आफूले दिनुपर्ने पैसा निकासा गर्नै समय लगाउँछ । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले अझै पनि सरकारबाट हजारौं करोड रूपैयाँ लिन बाँकी होला । अर्थात् हामीसँग निर्माण सामग्री लैजाने व्यवसायीहरूले सरकारी काम गरिरहेका छन् तर भुक्तानी पाएका छैनन् । त्यसको असर हामीलाई पनि परिरहेको हुन्छ । उहाँहरूलाई सरकारले समयमा पैसा नदिएपछि निर्धारित समयमा हामीले पनि भुक्तानी पाउँदैनौं । गरिसकेको कामको भुक्तानी सरकारले समयमै गरिदिने हो भने हामीलाई पनि राहत हुन्थ्यो ।

सरकारसँग जोडिएका यस्ता थुप्रै समस्या छन् । मैले देखेको अर्को ठूलो समस्या विदेशी लगानी हो । आफ्ना देशका उद्योगीलाई १४ प्रतिशत ब्याज लगाइरहँदा सोही क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्ने विदेशी लगानी पनि सरकारले नै भित्र्याउँछ । ५० वटा उद्योग यहीँका स्थानीयलाई खोल्न लगाएर बीचमा विदेशी लगानी भित्र्याएर सौता हालिन्छ ।

मैले उद्योग सञ्चालन गरेकै २५ वर्ष भयो । आज आएर हात किन हालें भनेर पश्चताप हुन्छ 

विदेशी लगानी चाहिन्छ । तर कति लगानीको ल्याउने भन्नेबारे प्रावधान तोकिनुपर्छ । अहिले भइरहेकै क्षमताको विदेशी लगानी ल्याउनु सरकारले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु हो । यस्ता लगानी त ठूला मेट्रो, रेल, कलकारखाना, मल कारखाना बनाउनका लागि लगाउन सकिन्छ । सञ्चालन भइरहेका किसिमका उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको आफ्ना उद्योगलाई सिध्याउनु हो ।

विदेशी लगानी भित्रिएका कारण सिमेन्ट उद्योगमा पनि समस्या सुरू भइसकेका छन् । सरकारले यस्तै गर्दै जाने हो भने भोलि स्वदेशी उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएर देशको अर्थतन्त्र नै विदेशीको हातमा ‘डाइभर्ट’ नहोला भन्न सकिन्न । यसमा सरकारले ‘रिभ्यू’ गर्नैपर्छ ।

सरकारले आफूले दिनुपर्ने पैसा निकासा गर्नै समय लगाउँछ । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले अझै पनि सरकारबाट हजारौं करोड रूपैयाँ लिन बाँकी होला

हाम्रो सरकारी संयन्त्र र राजनीतिज्ञ कसैमा पनि उद्योगीहरूसँग छलफल गर्ने संस्कृति छैन । सरकार आफैंले उत्पादक र अनुत्पादक उद्योग छुट्याउनै सकेको छैन । उत्पादनक उद्योगमा अन्य धेरै व्यापार, व्यवसाय जोडिएका हुन्छन् । यसको सञ्जाल पनि वृहत् हुन्छ । मुलुकहरूलाई औद्योगीकरणमा लैजानुपर्छ भनिएकोे पनि यसैले गर्दा हो । त्यस्ता उद्योग अर्थतन्त्रका मेरूदण्ड हुन् । तिनलाई बन्द गर्नुपर्यो भने अर्को पाँच वर्ष लाग्छ । तर कतैबाट सामान आयात गरेर बेच्ने हो भने त्यो व्यवसाय बन्द गर्दा एउटा पसल बन्द हुन्छ । यसमा समय लाग्दैन । यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ ।

उद्योगलाई बचाउनका लागि नेपाल सरकारसँग त्यस्तो किसिमको संयन्त्र नै छैन जस्तो लाग्छ । भगवान भरोसामै चलिरहेको छ । २० वर्षदेखि यही कर्मकाण्डी हिसाबमा चलेको छ । मैले उद्योग सञ्चालन गरेकै २५ वर्ष भयो । अहिलेसम्म कुनै तात्विक फरक देखेको छैन ।

यही किसिमको नीति अवलम्बन गहिरहने होे भने सिमेन्ट, स्टिल, मैदा, चाउचाउ, पर्यटनलयगात सबै उद्योगको निराशाले सीमा नाघ्नेछ ।

५० वटा उद्योग यहीँका स्थानीयलाई खोल्न लगाएर बीचमा विदेशी लगानी भित्र्याएर सौता हालिन्छ । सञ्चालन भइरहेका किसिमका उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको आफ्ना उद्योगलाई सिध्याउनु हो  

आज आएर मलाई उद्योगमा हात किन हालें भनेर पश्चताप हुन्छ । यत्रो टाउको किन दुखाउनुपथ्र्यो भन्ने सोच आउँछ । किनभने, म दुई दशक यही क्षेत्रमा रहँदा सन्तुष्ट छैन । यतिका वर्षसम्म सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग पनि गरेको छैन । अप्ठ्यारो पर्दा समात्ने हाँगो त चाहियो नि ! यहाँ त जे गर्नुपर्छ आफैंले गर्नुपर्छ । कसैले सहयोग गर्दैन ।

२५ वर्षको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा नेपालमा अहिले ‘ब्रेन ड्रेन’ सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखापरेको छ । अर्थात १८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै विदेशिने चलन बढ्दो छ । अधिकांशको एउटै मात्र लक्ष्य नै विदेश जाने छ । यो घट्ला कि भनेको झन् बढिरहेको छ । जनशक्तिको क्षमता विकास गरेर यतै राख्न सक्नुपर्छ ।

उद्योग क्षेत्रमा अझै लोडसेडिङ कायम छ । बिहान मात्रै दुई पटक बत्ती जान्छ

सरकारका मन्त्री र सल्लाहकारहरू सम्बन्धित विषयका विज्ञ हुनुपर्छ । त्योबाहेक बैंकिङ प्रणालीमा पैसा धेरै भएको बेलामा उद्योग स्थापनाका लागि उकास्ने र नभएको बेलामा कस्ने चलन छ । विशेषगरी उद्योग क्षेत्रलाई जोगाउनका लागि राष्ट्र बैंकले यी सबै समस्या सम्बोधन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टै मौद्रिक नीति चाहिन्छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर कस्ने किसिमको नीति बनाउनु हुँदैन ।

अहिले त सरकारले सिमेन्ट र रड उद्योगलाई तत्काल ‘रूग्ण’ करार गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । यो स्थितिबाट मुक्त बनाउने किसिमकै नीति तर्जुमा गरेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । त्यो समाधानमा पहिलो प्राथमिकता ब्याजदरलाई दिइनुपर्छ । ५–७ प्रतिशत ब्याजदर त तत्काल घटाउनैपर्छ । किनभने, अहिलेकै स्थिति रहिरहने या सरकारले कर्मकाण्डी कदम चाल्ने हो भने अबको ६ महिनापछि उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्था छ । यसबारे सरकार सचेत हुनैपर्छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगको ३६ औं श्रृंखलामा न्यौपानेले व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)