NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ७ गते
निजामती सेवा अनुभव

भूकम्पपछि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माण योजनामा जे देखियो

०७२ बैशाख १२ गत शनिवार भएपनि विहानैदेखि व्यस्त थिएँ । बिहान योजना र अर्थतन्त्रका विषयमा बृहद अन्तरक्रिया कार्यक्रम थियो बसुन्धरामा । नेपालको योजना प्रणाली र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा मैले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । विशिष्ट व्यक्तित्वहरु डा.रामशरण महत, डा गोविन्दराज पोखरेल तथा डा. स्वर्णिम वाग्ले र रिजालजी पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हुनुुहुन्थ्यो । ११ बजेबाट बानेश्वरमा काभ्रे सम्पर्क समाजले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम थियो ।

विहान खाजा पछि ९ः३० मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने चाँजोपाँजो मिलउँदै थिएँ । तर अर्थमन्त्रीज्यूले पहिला कार्यत्रपत्र प्रस्तुत गरेर कतै अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भन्नुभएपछ क्यार, मेरो कार्यपत्रले खानापछि मात्र पालो पाउने भयो । नेपालमा प्रमुख वक्ता/विशिष्ट पदाधिकारीहरू आफ्नो कुरा राखेर अरूको कुरा त्यति नसुनी हिँड्ने गर्छन् । अहले पनि त्यस्तै हुनेभयो । योजना र बार्षिक विकास कार्यक्रमका व्यवाहारिक सवालहरू सबैका सामुु राख्ने इच्छा पूरा हुने भएन ।

कार्यक्रम केही ढिला शुरु भयो । आफ्नो पालो आउनेबेलासम्म बानेश्वरका कार्यक्रममा उस्थित भएर आउँ भन्ने भयो र त्यतै लागेँ । बानेश्वरस्थित म्याक डोनल्ड रेस्टुराँको हलमा मुख्य अतिथिको प्रतीक्षामा थियौं । मेरा दाजु उमेश मैनाली, काका शशिकान्त मैनाली लगायत गन्यमान्य व्यक्ति र साथीहरुसँग कुराकानी गर्दै थिएँ, अचानक जोडले भुुइँ हल्लियो र भित्र बाहिर कोलाहल मच्चियो । म भुुईमा लडेर लतारिन पुुगेछु, ट्रसको सिलिङ र पिलरहरु हल्लिरेहका थिए ।

हामी कोही कसैको बोली सुनिरहेका थिएनौं । उठ्न प्रयास गरेपनि सकिरहेको थिइँन । अरुको हालत पनि यस्तै थियो, दाजुहरु बाहिर पुुग्नु भएछ । कम्पन रोकिएपछि म पनि बाहिर गएँ, आँगनमा धेरै व्यक्तिहरु जम्मा थिए, सबै मोवाइल चलाउदै थिए । आआफ्नो घरको खबर बुुझ्नलाई सबै आतुर थिए तर धेरैको फोन लागिरहेको थिएन । खुट्टा कामिरहेको थियो । आधा घण्टापछि घरमा आएँँ । श्रीमती, छिमेकीहरू घर अगिल्तिरको खुल्ला चौरमा रहेछन् । कम्पनका ससाना धक्का समय विराइ आइरहेका थिए । घरको बैठक कोठा र बुक ¥याकमा सामान्य क्षति भएछ ।

बसुन्धाराको कार्यक्रम हुन्छ हुन्न थाहा भएन, फोन पनि लागेन । त्यतैतिर एकपटक जानुपर्छ भन्ने लाग्यो । महाराजगन्ज हुँदै त्यता लागेँ । बाटोका छेउछाउका पर्खालहरु भत्केकाले केही ठाउँमा अवरोध थिए । केही घरहरू पनि भत्केका थिए । सवारीसाधन खासै थिएनन्, मानिसकको चहलपहल पनि थिएन । कर्नर, चोक, खुल्ला स्थानमा भने मानिसहरू देखिन्थे । बसुन्धारा पार्र्टी प्यालेस पुुगेँ । सीमित व्यक्तिहरूमात्र हुनुुहुन्थ्यो । हाम्रा लागि राखिएको खाना, दाल, तरकारीहरू टेबुुलबाट भूूईभरि पोखिएछ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हिँडिसक्नु भएछ । यस अवस्थामा कार्यक्रम हुने कुरा भएन ।  यो घटना वारपाक केन्द्र भएर गएको ७.६ रेक्टरस्केलको भूकम्पका दिनको हो ।

पुननिर्माणको आवश्यकता आँकलन

भूकम्पीय क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन जारी थियो । पहिलो काम उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था र सर्वसाधारणहरू स्वफूर्त परिचालित थिए । वैशाख १५ गते हुनुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले पुुनस्थापना तथा पुननिर्माणको रणनीति तय गर्न विज्ञहरूको बैठक आयोजना ग-यो ।

यस बैठकमा २०४५ सालको भूम्पीय पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरू, एनसेट, खानी तथा भूूगर्भ विभाग, आवास तथा भवन निर्माण विभाग, इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीहरू, केहीअघि सचिवबाट सेवा निवृत्त भएका ईञ्जिनियर किशोर थापा लगायत जानकार व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । भूकम्पीय क्षति आवास तथा भवन संरचनामा धेरै भएकोले पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुखका हैसियतमा मैले प्राविधिक सहजीकरण गरेको थिएँ ।

समग्र कामको नेतृत्व आयोगका उपधाध्याक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले गर्नुभएको थियो । त्यसपछि विभन्न तहमा छलफल हुन थाल्यो । दिनहूँजसो ससाना परकम्पन आइरहेको थियो, हामी सिंहरदरवारको मुख्य भवनमा रहेर काम गर्न मानसिक रुपमा त्रसित थियौं तर विकल्प नभएकाले चेर्केको घरभित्र डराउँदै काम गर्न बाध्य थियौं ।

बैशाख २९ गते १०ः ३० बजेदेखि आयोगका सदस्य डा.गोविन्द नेपालको कार्यकक्षमा उहाँ, म र एकजना विदेशी पुननिर्माण विज्ञ पुननिर्माण पुनस्र्थापना तथा पुननिर्माण नीतिका विषयमा इण्डोनेसिया, गुजरात, सिचुुआन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सुडानले गरेको कामको सघन जानकारी लिदैँ थियौं । बैठक सेकेर १२ः४० तिर म आफ्नो कार्यकक्षमा ओर्लिएँ । बाहिर निजी सचिव बन्दना, मिलन र कार्यालय सहयोगी साथीहरू थिए ।

सधैं झै भिडभाड नभए पनि मेरो टेबुलमा धेरै फाइलहरू थिए । त्यसलाई टुङ्याउने, उपाध्यक्ष र सदस्यकोमा पेश गर्ने काम गर्नु थियो । बिहान विहान सितापाइला, पाटन क्षेत्रमा भत्केका संरचना पन्छ्याउन गएकाले पनि बाँकी काम अलि धेरै थियो । एक्लै कार्यकक्षमा काम गर्दै थिएँ । म बसेको सिंहदरवार सचिवलायको तेस्रो तल्लाको ३०८ नं को कोठा जोडले हल्लिन थाल्यो, बाहिर आत्तिएको स्वरमा मान्छे कराएको सुनियो ।

सिंहदरवार त्यसै पनि पुरानो जिर्ण भवन, १२ गतेको भूकम्पले चर्केको भित्ता, खिया लागेका फलामका पुराना चाक्ला, दलिन, मक्किएको सुर्कीको प्लास्टरको दृश्यले एकसाथ मनमस्तिस्कमा आए । मेरो सिट माथिको बत्तिएको ठूलो झार पिङ मच्चिए झै हल्लिरहेको थियो ।

सिलिङ्बाट ढलानका ढिक्काहरू खसिरहेका थिए । अब बाँचिन्न, घरमा पनि खबर कसले गर्ला, मलाई देख्ने मानिसहरू पनि छैनन्, कोठामा किचिएँ भने कसले पत्ता लगाउला, सबै आत्तिएर बाहिरिई सके भन्ने लाग्यो । साहस निकालेर बरण्डा–भरेङ हुँदै चौरमा पुुगेछुु । भरेङ र भित्ताबाट भकभक सिमेण्ट–सुर्कीको ढिक्का खसेको देखेपछि झनै आत्तिएर चौरमा पुुगेको थिएँ । चौर पुुगेका सबै अब त बाँचियो भन्ने खुसी र त्रास मिस्रित कोलाहल गरिरहेका थिए । यो दिन सिन्धुपाल्चोक एपिसेन्टर ७.३ रेक्टर स्केलमा भूकम्प गएको थियो ।

पहिलो भूकम्पको बेला म घरमा थिइँन । भुुईंतल्लमा, त्यो पनि ट्रसको भवनमा थिएँ, यत्तिको डराएको थिइन । यसपटक भने सात्तो गयो । त्यसपछि मेरो कार्यकक्षमा म कहिले गइनँ । मैले प्रयोग गरेको कम्पुटर, किताव, कागजात ल्याउने हिम्मत पनि भएन । अब हाम्रो कार्यालय रेडियो नेपाल र पूरानो संसद भवन अघिको मोटर पार्कमा खुल्ला स्थानमा भयो । आयोगको बैठक पनि त्यही खुला भागमा रहेको सानो रुखको चौतारीमा बस्यौं ।

पहिलो भूकम्पनले ३१ जिल्लामा (१४ मा बेस्सरी) क्षति पुुयाएकै थियो, दोस्रोले क्षति पनि थप्यो, मानसकि डर त झनै बढायो । शहरी विकास मन्त्रालयले आकस्मिक व्यवस्थापनका लागि केही हजार थान प्लाष्टिक पाल जोहो गरेछ । कार्यालयका लागि पाल भन्न गएको थिएँ, त्यहाँ कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकारहरूको लाइन तछाडमछाडमा रहेछ । सर्वसाधारणका लागि दिनुपर्ने पाल सदुपयोग नहुने लक्षण देखेँ ।

एकजना साथीले मलाई पनि पाल लैजान भन्दै थिए, त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दै कार्यालय भएको खुला चौरमा आएँ र नेपाली सेनाको स्थपति विभागमा फोन गरेँ । सेनाले चारवटा पालका अस्थाई छाप्रो बनाइदियो । जेठ र आषाढ भर हामीले यहीँ रहेर काम ग¥यौं । विहान भने स्वेच्छिक रूपमा भत्केका संरचना पन्छ्याउन जाने गथ्यौं ।

राहत उद्धारमा देखिएको मानवीयता

नेपाली समाजमा रहेको मानवीयपनको उदाहरण उद्धार र राहतमा देखियो । नेपालभित्र रहेका संघ संस्था र सर्वसाधारणले आआफ्नो क्षमता अनुसार कतिपयले त गाँसै काटेर पनि राहत बाँढेका थिए । नेपाल बाहिर रहेका नेपालीले आफ्नो गच्छे अनुसार चन्दा संकलन गरेर रकम र सामग्रीहरू पठाएका थिए । कुन सामग्राी तथा रकमहरू कुन निकायबाट कहाँका लागि आयो भन्न सकिने अवस्था थिएन । अनियन्त्रत र समन्वयबिहीन रूपमा राहत सामग्री, खाना, लत्ता, कपडा र खाद्य बस्तुु वितरण भयो । त्यस्को सदुपयोग भयो कि भएन भन्न सकिने अवस्था थिएन ।

केही राजनैतिक कार्यकर्ताले दलको व्यानरको पृष्ठभूमिमा राहत वितरण गरेको देखियो । दुःखमा पनि राजनीतिक रङ्ग, पृष्ठभूमि र सन्दर्भ देखिनु कत्ति पनि सहाउँदो थिएन तर राजनीतिक कार्यकर्ता हरेक अवस्थालाई राजनीतिबाट अलग राख्ने आदर्शमा देखिएका थिएनन् । यसको स्वतन्त्र आलोचना भएपछि यसखाले काम केही मत्थर पनि भयो । जनस्तरबाट वितरण गरिएको राहत उद्धारमा सामाजिक सञ्जालमा ठूलाठूला अक्षरमा प्रचार देखियो । जो वास्तविक रूपमा सहयोग, उद्धार गरिरहेका थिए, उनीहरूमा भने प्रचारप्रसारको लोभ थिएन, निस्वार्थ काम गरिरहेका थिए ।

तर पुननिर्माणमा स्वार्थ र प्रभावको प्रयास

यस महाविपदबाट ८७९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए, २२,३०० जना घाइते थिए, ५ लाख ६ हजार आवास संरचना ध्वस्त भएको प्रारम्भिक अनुमान थियो । यसबाहेक पनि धेरै सडक, विद्युत, टावर, सरकारी भवन, धार्मिक मठमन्दिरका संरचनाहरु ध्वस्त भएका थिए । घरमा पालिएका गाइवस्तु र कृषिबालीमा क्षति पुुगेको थियो । १४ जिल्ला निकै प्रभावित थिए । क्षतिको कूल अनुमान रु ५१७ अर्वजति थियो ।

राहत उद्धार र खोजीमा २२५०० निजामती कर्मचारी, २६०५९ सेना, ४१७७६ प्रहरी, २४७७५ सशस्त्र प्रहरी, ४२०५ निजी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मी र हजारौं सर्वसाधारणहरु स्वस्फूर्त रुपमा खटेकटा थिए । साथै ३४ मुलुकमा १३४ टाली पनि सहयोगमा परिचालित थिए । यसले तत्कालको राहत उद्धारमा राम्रो काम भएको थियो । इञ्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थान र राष्ट्रिय योजना आयागले अस्थायी सस्तो ढङ्ग्रे घर डिजायनको प्रविधि विस्तार गरेको थियो । तर यो दीर्घकालीन समाधान थिएन । बिग्रे भत्केको आवास संरचनाहरू तत्कालन बनाउनु आवश्यक थियो ।

त्यसलाई सुरक्षित रूपमा पहिला भन्दा राम्रो अवस्थामा (बिल्ड व्याक वेटर) निर्माण गर्ने अवधारणा अघिसारिएको थियो । तर त्यो कसरी ? रणनीति र साधन आवश्यक थियो । उता राष्ट्रसंघका महासचिव बान्की मूनले विपदमा नेपाललाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आव्हान गरे । यसले पनि सहयोगको वातावरण बनेको थियो । बाह्य विश्व पनि मानवीय सहयोग र पुननिर्माणमा सहयोगी देखिएको थियो ।

पुननिर्माणमा, त्यो पनि देखिने कार्यमा सहयोग गर्न विकास साझेदार, अगैसस, विभिन्न नामका संघसंस्थाहरु र केही व्यापारी कम्पनीहरू पनि प्रतिस्पर्धा जस्तो गरी देखिन थाले । एउटा भारतीय कम्पनीले नेपालको प्रुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरवार सचिवालय भवनको निर्माण (ट्रस मार्फत) गर्ने चाख सहति प्रस्ताव गयो । अर्को यस्तै कम्पनीले दरवार स्कुलको ट्रस प्रविधिमार्फत र्मिाण गर्ने प्रस्ताव गयो । एउटा अगैससले पनि सिंहदरवारको पुन निर्माण गर्न र पुननिर्माण रणनीति बनाउन निकै अप्रोच ग-यो ।

हाम्रो ठम्याइ पुनसंरचना नीति सरकारले नै तर्जुमा गनुपर्छ र सचिवालयको मुटुु संरचना सिंहदरवारको पुननिर्माण राष्ट्रका तर्फबाटै हुनुपर्छ भन्ने थियो । सिंहदरवार बनाउन प्रसताव गर्नेहरु बाहिरका संरचना बनाउन कत्तिपनि इच्छामा रहेनन् ।

केही देशले पूरै एक जिल्लाको पुननिर्माण गर्ने अनौपचारिक प्रस्तावमा आए, तर हुन्छ भनेपछि अग्रसरता देखाएनन् । केही अगैसस विपदमा महिला तथा बालबालिकमा हुने हिंसामा सहयोग गर्ने चाखमा आए । धेरैजसो अगैससहरू समाजिक मनोपरामर्श सेवा जस्तो सफ्ट कार्यमा चाख देखाए ।

यही कार्यमा अर्वौ रकम सहयोग परिचालन पनि भयो । त्यो पनि राष्ट्रिय प्रणाली र प्रतिवेदन प्रणली बाहिरबाट । राष्टिय प्रणाली उपयोग गर्दा ढिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा थियो । साथै कतिपय राहत उद्धारका काममा पनि सरकारलाई विश्वास नगरी सरकारी संरचना बाहिर जाने प्रवृत्ति देखियो । सबै प्रकारका सहयोग लक्षित ठाउमा पुुगोस, सदुपयोग होस्, सजिलो ठाउमा मात्र होइन सबै ठाउँमा पुुगोस् भन्ने सरकारको धारणा थियो । सिडिओहरुलाई समन्वय गर्न र तत्कालिक राहतको विवरण निजलाई दिन भनिएको थियो ।

मुख्य कुरा पुननिर्माणको रणनीति कस्तो बनाउने र नेतृत्व गर्ने संस्था (एक्सट्रा अर्डीनरी मेकानिज्म) कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा धेरैका चाख थियो । योजना आयोगले सरोकारवालाको रायसमेत लिइ पुननिर्माण (नवनिर्माण) नीति तयार गरेको थियो । उसको रणनीतिमा पुरानोभन्दा उत्तम निर्माण (विल्ड व्याक वेटर), प्रतिकूलतालाई अवसरमा बदल्ने, कमजोर वर्गको उत्थान र नवनिर्माणसाथ रोजगारी सिर्जनाको अवधारणा समावेश थिए । चरणवद्ध रुपमा गर्ने काममा पहिलो चरणमा राहत र उद्धार, दोस्रो चरणमा प्रारम्भिक पुनरुत्थान, तेस्रो चरणमा पुनस्र्थपना तथा पुननिर्माण गर्ने रणनीति प्रस्ताव थिए ।

यस्ता ठूला विपदमा विश्वमा दुुई प्रकारका ढाँचा प्रचलित थिए । एउटा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले नेतृत्व गर्ने ढाँचा (पिडिएनए) र अर्को विश्व वैंकले विकास र नेतृत्व गर्ने ढाँचा (वाला) । यी दुवै ढाँचा नेपालले अपनाउन खोजेको थिएन । सरकारले नै नेतृत्व गरेको, आन्तरिक स्वामित्व रहेका, सहयोगीहरूलाई एकै बास्केटमा राखेर परिचालन गर्ने र छिटो सम्पन्न हुने ढाँचा नेपालले खोजेको थियो ।

त्यसैले सबै प्राविधिक टोलीहरुलाई परिचालन पनि क्षति भएको विषय क्षेत्रको मन्त्रालयले संयोजन गर्ने र समष्टिगत नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने गरी मिलाइएको थियो । नाम चाँही विपद पछिको आवश्यकता आँकलन (पिडिएनए) नै राखियो । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा भने त्यति आवश्यक नभएका क्षेत्रहरू पनि समावेश गरियो, सबै निकाय÷मन्त्रालयहरूले आआफनो स्पेस खोज्न पुगे ।

सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण र सांस्कृतिक सम्पदा, उत्पादन क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, सिचाइ, उद्योग बाणिज्य, वित्तीय, पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक यातायात, सञ्चार, सामुदायिक पूर्वाधार र खानेपानी तथा सरसफाइ, अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा वातावरण, रोजगारी, लैगिकता, सामाजिक सुरक्षा, शासकीय व्यवस्था र विपद जोखिम न्यूनीकरणका विषयवस्तु समेटिए । यस अर्थमा यो वृहद योजना, खर्चिलो र सबैले स्पेस पाउने योजनाको रूप धारण गर्न पुुग्यो । म आफू भने पूर्वाधार, खानेपानी, आवास, सिचाइ र वातावरणमा संलग्न थिएँ । धेरै साथीहरू दाताहरूसँग झ्याम्मिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पुननिर्माणको विषयमा धेरै संवेदनशील हुुनुुहुन्थ्यो । आयोगका उपधाध्यक्ष र मुख्य सचिव राष्टिय नेतृत्वको पुननिर्माण रणनीतिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सघाइ रहनुभएको थियो ।

संरचनाको नेतृत्व र ढाँचा निर्धारणमा सकस

पुन निर्माणको संरचनागत ढाँचा कस्तो हुने भन्नेमा धेरै छलफल भये । केही अघि विपद व्यहोरेको चिनको सिचुवान ढाँचा, गुजारातको मुख्य मन्त्रीले नेतृत्व गरेको ढाँचा, विकास साझेदारको बर्चस्व नेतृत्व गरेको हाइटीको ढाँचा, जापानको व्यवस्थापकीय ढाँचा, इण्डोनेसियाको ढाँचा आदिमा ढाँचाहरु सन्दर्भमा थिए ।

विकास साझेदारले नेतृत्व गर्ने ढाँचा नअपनाउनेमा एकमत भैसकको थियो । अर्को कस्तो ढाँचा लिने, कति अधिकार दिने भन्नेमा बहस थियो । पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि योजना आयोगका पदाधिकारी र राजनैतिक बर्चस्वशालीहरु पनि आफैल नेतृत्व गर्ने ढाँचा प्रस्ताव र लविङ गर्दै थिए । भारतको गुजरातको पुननिर्माण नेतृत्व लिने व्यक्तिले राष्ट्रिय नेतृत्वमा पनि सफल भएकाले पनि कतिपयको सोच त्यसतर्फ सोझिएको थियो ।

केही व्यवहारविद र कर्मचारीहरु भने छुट्टै संरचना खडा गरेर उसैको वृत्ति विकास गर्नुभन्दा भएको संरचनालाई परिचालन गर्ने व्यवहारवादी समिति ढाँचामा मत राखररहेका थिए ।

हामीले आयोगको तर्फबाट संरचना प्रस्ताव गर्दा एउटा विशेष अधिकार सम्पन्न एक्स्ट्रा अर्डिनरी ढाँचा (इओएम) आयोग वा इओएम ढाँचाको समितिका दुुई विकल्प दिएका थियौं । सरकारले आयोग ढाँचाको इओएमलाई स्वीकार ग-यो र एकजना सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) नियुक्ति मार्फत कार्य व्यवस्थापन हुने भयो ।

अझै महत्त्वपूर्ण विषय सिइओ योग्यता र छनौट प्रक्रियाको थियो । कस्तो व्यक्ति पुननिर्माण प्राधिकरण वा इओएमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि धेरै छलफल भयो । इण्डोनेसियाका पुननिर्माणविद डा कुुन्टुरोले त्यहाँ नियुक्त हुने व्यक्ति जो कुनै भएपनि राजनैतिक र कर्मचारीतन्त्रीय हुनुु हुँदैन भन्दै इण्डोनेसियाको अनुुभवबाट सिक्न अनुरोध गरेका थिए । उनका अनुसार सिइओ जो भएपनि चिकित्सकजस्तो संवेदनशील, इञ्जिनियर जस्तो प्रवीण, राजनीतिज्ञ जस्तो समूह परिचालन गर्न सक्षम र प्रशसकजस्तो विधियुक्त हुनुपथ्र्यो । तर एकै व्यक्तिमा यी गुण, त्यो पनि राजनैतिक–स्वार्थ प्रदूषित हुँदै गएको समाजमा कति सम्भव थियो ?

लगानी सम्मेलन र लगानीको साधनको व्यवस्थापन

इओएम चरित्रका संस्था मात्र भएर हुँदैनथ्यो, साधन र जनशक्ति त्यहीअनुरुप चाहिन्थ्यो, त्यो पनि निश्चित अवधिमा पुननिर्माण गरिसक्ने गरी स्रोत र शक्ति भएको । आयोगले निर्माण कार्यको समय तालिका निर्धारण गरेको थियो । यसरी समय निर्धारण नगर्दा संरचनाका पदाधिकारीले वृत्ति लम्व्याउने संभावना रहन्थ्यो ।

आयोग सिइओ नियुक्त गर्नु अघि नै लगानी सुनिश्चित गर्न चाहन्थ्यो । लगानी सम्मेलनको काम भैरहेको थियो । योजना आयोगले तर्जुमा गरेको दिगो विकास लक्ष्यका प्रस्तुती गर्न राष्टसंघीय महासम्मेलनमा भाग लिन उपाध्यक्ष र म जाने कार्यक्रम थियो । दुुई बर्षभन्दा बढी समय लगाएर तयार गरिएको दिगो विकास लक्ष्यमा पूर्वाधार र जलवायुसंग सम्बन्धित पाँच लक्ष्यको प्राविधिक काम मेरो नेतृत्वको समूहले गरेको थियो ।

उपाध्यक्षलाई विदेश नगै लगानी सम्मलनको तयारी गर्न भनिएको थियो । सचिवज्यूले म पनि नगएर पिडिएनए सम्बन्धी काममै लागे हुने भन्ने आशय राखेपछि म पनि गइनँ । नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने विवरण नियोग प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने गरी पठाएँ । नेपालमा त्यही दिन विज्ञहरुको भेलामा होटेल शंकरमा प्रस्तुत गरेँ ।

केही समयपछि पेरिसमा यूएनफसीसीसीको आयोजनामा कोप–२१ र सिएमपी–११ को जलवायु वार्तामा भाग लिन वातावरण सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेल, सहसचिव रामप्रसाद लम्साल, म र उपसचिव नरेश शर्मा पेरिस गयौं । वातावरण मन्त्री, अख्तियार तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिवहरु, केही सांसद र पत्रकार पनि त्यहाँ जानुभएको थियो तर वार्तामा हामी चारजना मात्र रह्यौं । उहाँहरू युरोप यात्रामा जानुभयो ।

हामी चार जना र जलवायुविज्ञका रुपमा जानुभएको बटुउप्रेती भएर एउटा निस्कर्ष निकाल्यौं, करिव चार खर्व रुपैया जलवायु वित्तको डेडिकेटेड फण्डबाट लस एण्ड ड्यामेज शीर्षकबाट नेपालको भूकम्पीय क्षति पुननिर्माणको लागि अनुदान लिन पहल गर्ने । त्यो सम्भव पनि थियो । तर नेपाल आउने वित्तिकै वातावरण मन्त्री विशेन्द्र पासवानले सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलको सरुवा गराइ दिनुभयो । लस एण्ड ड्यामेजको प्रस्तावको अवधारणाको भू्रणमै मर्न गयो । नेपाल आफ्नै कारण ठगिन पुुग्यो, एक्जिम बैंकहरुबाट ऋण लिने वाध्यतामा पुुग्यो ।

केही पछि लगानी सम्मेलन भयो । पुननिर्माणका लागि केही रकमको प्रतिवद्धता भयो । भत्के विग्रेका संरचनाभन्दा निकै बढी संरचनामा राज्यले हात हाल्नुु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । निर्क न्यून क्षति भएका सरकारी तथा निजी घरहरुले राज्यका तर्फबाट पुननिर्माणको नयाँ रुप पाए ।

सार्वजनिक सुनुवाइका नाममा लोकप्रिय निर्माणको काम हुँदै रह्यो । यस अवस्थामा आवश्यकता आँकलनभन्दा ठूलो परिमाणको रकम लाग्ने नै भयो । रु ५१७ अर्वको क्षति अनुमानमा रु ८ खर्वभन्दा बढी खर्च औपचारिक रुपमा र प्रणाली बाहिरको अर्वौ रकम खर्च भयो । आउने दिनका लागि कार्यको लागतभन्दा संचना र प्रक्रियाको लागत बढी हुने, वास्तविकभन्दा बढी खर्च हुने कुरामा सावधानी राख्न यसले शिक्षा दिएको छ भन्ने लाग्छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाचका स्तम्भकार हुन् ।  उनका विचार र अनुभूति हरेक महिनाको १५ र २५ गते पढ्न सकिन्छ ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार प्रवाहमा उत्तिकै सक्रिय मैनाली ट्विटर ह्याण्डल @mainaligopi मा पनि भेटिन्छन् ।)