एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा राज्यको खर्च ६ गुणाले बढेको छ । १० वर्षअघि ०६९/७० मा २७ अर्ब ४९ करोड ३१ लाख ९६ हजार आठ सय खर्च भएकोमा ०७८/७९ मा बढेर एक खर्ब ६० अर्ब ४९ करोड ७८ लाख पुगेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च मात्रै खर्बनजिक पुगेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार ०७८/७९ मा तोकिएका सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकमा ९६ अर्ब पाँच करोड ९१ लाख ८२ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारी सेवाबाट निवृत्त राष्ट्रसेवकका लागि सरकारले दिने पेन्सनमा सोही वर्ष ६४ अर्ब १९ करोड ८० लाख खर्च भएको छ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, तोकिएको क्षेत्रका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ भने सरकारी सेवाबाट निवृत्तका लागि पेन्सन सुविधा दिन्छ । पछिल्ला वर्ष सामाजिक सुरक्षा सुविधा लिनेको संख्यामा भएको बढोत्तरी र भत्ता दरमा वृद्धि हुँदा त्यसमा सरकारले व्यहोर्ने खर्च पनि बढेको हो । गत आवमा ३६ लाख दुई हजार सात सय पाँचजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए भने दुई लाख ८३ हजार एक सय ७५ ले पेन्सन पाएका थिए । १० वर्षअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २० लाख ४५ हजार ८० थियो । त्यस्तै, आठ वर्षअघि पेन्सन पाउनेको संख्या एक लाख ८३ हजार नौ सय ९६ थियो ।

लक्षित समूहको संख्या बढ्दै जाने र सरकारले छोटोछोटो अवधिमा भत्ता बढाउँदा त्यसमा लाग्ने खर्च पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । सरकारले चालू आव ०७९/८० मै वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट दुई वर्ष घटाएर ६८ कायम गरेको छ । यसले वृद्धभत्ता पाउनेको संख्या बढाएको छ । अर्कोतिर, गत वर्ष वृद्धभत्ता रकम एक हजारले बढाएर मासिक चार हजार पुर्‍याएको थियो भने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । ०७२/७३ यता वृद्धभत्ता चारपटक बढाइएको छ । विगतमा मासिक पाँच सय रहेको वृद्धभत्ता रकम ०७२/७३ मा एक हजार पुर्‍याइयो । लगत्तै अर्को वर्ष ०७३/७४ मा बढाएर दुई हजार, ०७६/७७ मा तीन हजार तथा गत वर्ष चार हजार पुर्‍याएको हो ।

त्यस्तै, हरेकपटक तलब वृद्धि गर्दा त्यससँगै सामन्जस्य हुने गरी पेन्सन पनि बढाउने गरिएको छ । सरकारले चालू आवमै कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । पछिल्लो सात वर्षमा सरकारले चारपटक तलब वृद्धि गरिसकेको छ ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल सामाजिक सुरक्षालाई वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाएर दायित्व घटाउनुपर्ने सन्दर्भ धेरैपटक उठे पनि सरकारको कदम त्यसविपरीत देखिएको बताउँछन् । फजुल र अनुत्पादक खर्चको बेथिति मच्चाएर सामाजिक सुरक्षालाई कस्ने कुरा तर्कसंगत नहुने उनको भनाइ छ । बेथिति र लुट नियन्त्रण गरेर सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘आम्दानीका आधारमा आधारभूत आवश्यकताको सीमा निश्चित गरेर लक्षित वर्गलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा दिने हिसाबमा जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनको दायित्वमाथि समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, ६० वर्षमाथिका एकल महिलाले दुई हजार ६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् भने सरकारले तोकेको क्षेत्रका ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले पनि दुई हजार ६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता बुझ्छन् । एकल महिलाले पनि त्यति नै भत्ता बुझ्छन् ।

त्यस्तै, पूर्ण अशक्त अपांगता भत्ता तीन हजार नौ सय ९० र अतिअशक्त अपांगता भत्ता दुई हजार एक सय २८ रुपैयाँ छ । अतिविपन्न तथा क्षेत्र तोकिएका पाँच वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाले पनि मासिक पाँच सय ३२ रुपैयाँ बालपोषण भत्ता पाउँछन् । कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुनेल, राजी, लोप्चा, कुसबडिया जातिका प्रत्येक परिवारका सूचीकृत हरेक सदस्यले जनही तीन हजार नौ सय ९० रूपैयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् ।

त्यस्तै, सेवानिवृत्त सरकारी वेतनधारी निजामती र अन्तर्गतका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र अन्तर्गत, नेपाली सेना र शिक्षकलाई सरकारले कानुनबमोजिम पेन्सन उपलब्ध गराउँछ  । कार्यालयका अनुसार हाल पेन्सन पाउनेको संख्या दुई लाख ८३ हजार एक सय ७५ छ  । संख्यात्मक हिसाबमा सबैभन्दा बढी पेन्सन पाउनेमा क्रमशः नेपाली सेना, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र शिक्षक छन् । सेनाका ९२ हजार आठ सय ८५ ले पेन्सन पाउँछन् । निजामतीका ८० हजार पाँच सय ८४, प्रहरीका ५८ हजार तीन सय ९८ र ५१ हजार तीन सय आठ शिक्षकले पेन्सन बुझ्छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।