काठमाडौं । ‘वाइडबडी विमानमा अर्बौं घोटाला’

‘बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा’

‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नीको रजगज’

‘प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड घुस बार्गेनिङ’

केही वर्षयताका चर्चित भ्रष्टाचारमध्येका यी ‘काण्ड’ अखबार, अनलाइनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा चर्चामा आए । तर अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले ठूला भनिएका यी कुनै पनि काण्डका मुख्य दोषीविरूद्ध अहिलेसम्म मुद्दा दायर गरेको छैन ।

लामो समय अख्तियारको दराजमा धुलो जमेर बसेका फाइल नखुल्दा चर्चित यी काण्डहरू पनि विगतका लाउडा प्रकरण, सुडान घोटाला, मेलम्ची खानेपानी घोटाला प्रकरण जस्तै सेलाएर जाने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

बालुवाटार काण्डमा अख्तियारले तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधार देउजासहित १ सय ७५ जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो तर यो घटनामा मुछिएका मुख्य व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाए ।

सर्वाजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अख्तियारको नजरमा परेनन् ।

यो प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रतिवेदनले बालुवाटारको जग्गा घोटालामा मुख्य प्रस्थानविन्दु नै तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मानेको छ । तर यो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि हाल तालाचाबी लागिसकेको अवस्था छ ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नबाट अख्तियार पन्छिनु अनुचित भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको मत छ । जग्गा सम्बन्धी गरिएका मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत नहुने उनको तर्क छ ।

‘जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने कुरा नीतिगत होइन । यसलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर गतल व्याख्या गरियो,’ उनले भने, ‘यसलाई नीतिगत निर्णय मानेर अख्तियारले कसैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएन । यो गलत भयो । कसैले जग्गा फिर्ता गर्छुु भनेर कागज गरेकै भारमा उनीहरूलाई पनि मुद्दा नचलाउने काम भयो ।’

बालुवाटार घटनामा छानविन समितिको संयोजकसमेत रहेका त्रितालको भनाइ मान्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले कमै नीतिगत निर्णय गर्छ । त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने धेरैजसो निर्णय सामान्य प्रक्रियागत निर्णय हुन्छन् ।

‘त्यतिबेला भट्टराई मन्त्रिपरिषद्ले गरेका तीनवटा निर्णय नीतिगत थिए,’ उनले थप भने, ‘पछि हुँदै नभएका मोहीलाई जग्गा दिनेलगायकत निर्णय नीतिगत थिएनन् । यी त कानुन मिचेर गरिएका निर्णय थिए । यसमा संलग्न जोसुकैलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउनुपथ्र्यो । जग्गा फिर्ता गर्नेलाई पनि मुद्दा चलाउँदिन भन्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन ।’

२०६७ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्ले र २०६९ असोज १७ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत नभएको त्रितालको दाबी छ । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयले २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा मालपोतबाट १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा १७ जनालाई मोही कायम गर्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए ।

प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रूपैयाँ घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप बाहिरिएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिए । उनले अहिले पनि सार्वजनिक मञ्चमा उक्त प्रकरणबारे ‘खाएकै हो’ आशयमा प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन् । यही विषयमा छानविन टुंग्याएर गत ३ बैशाखमा अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण विभागका कार्यकारी अध्यक्ष विकल पौडेलसहित नौजना कर्मचारीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । तर यो सूचीमा बास्कोटा भने छुटे ।

कोरोना महामारीमा कतै अक्सिजन नपाएर त कतै माक्ससमेत नपाएर जनता दयनीय अवस्थामा गुज्रिदाँ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको विषय पनि अख्तियारको नजरमा पर्न सकेन । संसदको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त प्रकरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारलाई थप कारवाही गर्न सिफारिससमेत गर्यो ।

खरिद नियमावलीविपरित ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल(ओम्नी समूह) सँग सम्झौता भएको यो प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेलसमेत जोडिएपछि यो काण्ड त्यत्तिकै सेलायो । तकालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पोखरेलको बचाउमा उत्रिएपछि लेखा समितिले सिफारिस गरेको फाइल अख्तियारले खोल्न सकेन । अदालतमा यो मुद्दा दायर गर्नबाट अख्तियार पन्छियो ।

यसैगरी राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गर्यो । यस प्रकरणमा पनि सरकारका तीन पूर्वमन्त्री, सचिव, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धकको नाम मुछिएको थियो । तर यससम्बन्धमा पनि अख्तियारको मौनता बुझि नसक्नुको छ ।

यी पुराना र नयाँ भ्रष्टाचार काण्डबारे संसदीय समितिको बैठक सुरू भएपछि अख्तियार प्रमुखलाई प्रश्न गर्ने हाल लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद अमेशकुमार सिंह बताउँछन् । संसदको ‘मिनि पार्लियामेन्ट’का रूपमा हेरिएको विषयगत समिति गठन भएपनि बैठक बसेको छैन । बैठक बसेपछि यी विषय उठाउने उनको भनाइ छ ।

‘अर्को हप्तादेखि समितिको बैठक सुरु भएपछि हामी विगतका सिफारिस के भए भनेर सोध्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन किन भएनन् भन्ने कारण खोज्छौं । भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई छोड्दैनौं । चाहे जोसुकै होस् ।’

घट्दै मुद्दा दायरको संख्या

अख्तियारको पछिल्लो ट्राक रेकर्ड हेर्ने हो भने यहाँबाट हुने मुद्दा दायरको संख्या ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आयोगले ४ सय ४१ जनविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आ.व ०७७/०७८ मा मुद्दा संख्या घटेर ११४ पुग्यो । आ.व ०७८/०७९ मा यो संख्या १ सय ३१ मा पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै आ.व ०७९/०८० मा हालसम्म आयोगले मुद्दा दायर गरेको संख्या १२५ छ ।

ठूला माछा समाउन नीतिगत तगारो

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका जुनसुकै निर्णयलाई नीतिगतको आवरण चोख्याउन खोज्नु गलत भएको अख्तियारकै पूर्वआयुक्त गणेशराज जोशी पनि स्वीकार गर्छन् । अब ‘नीतिगत निर्णय’ को उचित व्याख्या गर्न ढिलो भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘शीर्ष तहले गर्ने काम कारवाही पनि नीतिगत निर्णयको तहमा गयो । उदाहरणको लागि फलानो हाइड्रोपावर, सडक, टनेल फलानोलाई बनाउने दिने भनेर गरिएका निर्णय नीतिगत हुन सक्दैनन्,’ नेपालवाचको टेलिभिजन कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा उनले भने, ‘फलानो वाटरसेड क्षेत्रमा यति मेघावाट भन्दा बढी लगानी गर्ने हाइड्रोपावर लगानी कर्तालाई यति वर्षसम्म आयकर छुट दिने विषय नीतिगत निर्णय हुन सक्ला । तर खरिदसँग सम्बन्धित निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन ।’

यो दुई दशकमा भ्रष्टाचारका प्रकृति र प्रवृत्ति फेरिएको छ । तर देशकै ठूलो संवैधानिक आयोग अख्तियार भने अहिले भन्दा २० वर्ष पुरानो कानुनमा टेकेर छानविन गरिरहेको अवस्था छ । यो आफैंमा समस्या भएको पूर्वसचिव त्रितालको टिप्पणी छ । निर्माण भएको पछिल्लो संविधानले त झन् भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानमात्रै राखिदिएको उनी बताउँछन् ।

यस्ता प्रावधान देशको कार्यकारी अथवा कार्यान्वयन गर्ने तहमा भएका संरचनामा काम गर्ने नेतृत्वलाई पनि भ्रष्टाचारबाट छुट दिने किसिमका छन् । ‘केही पदाधिकारीलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने बनायो । तर जुन संयन्त्र त्यहाँभित्र राखियो ती असाध्यै कमजोर बनाइयो,’ उदाहरण पेश गर्दै उनले पोलिसी डायलगमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक तहका पदाधिकारीलाई समान हैसियतको अख्तियारले किन छानविन गर्ने भनेर प्रावधान राखियो होला । तर त्यो त गर्नुपर्छ ।’

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीसँगै, न्याय क्षेत्र, विकास निर्माणको थुप्रै काम पाएको सेनामाथि पनि अख्तियारले छानविन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । यसअघि अनुचित कामको पनि अख्तियारले छानविन गथ्र्यो । भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । तर अहिले अनुचित कार्यको छानविनमा अख्तियारको हात बाँधिएको छ । भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्दै जाँदा अनुचित कार्य गरेको पनि भेटिन्छ । जुन अख्तियार कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हो । तर यो कार्यक्षेत्रलाई नै संविधानले रोकिदिएको छ ।