काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न पाँच वर्षको हदम्याद लाग्ने कानुन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव यतिबेला फेरि चर्चामा आएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएसँगै यो विषय पुनः बहसमा तानिएको हो ।

६ माघ ०७६ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक त्यहाँबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले दर्ता गरेको उक्त विधेयकको सबैभन्दा विवादित विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद रहेको छ । संयोग कस्तो भने अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढेर एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै थन्किएको यो विधेयक त्यही दलको सत्तारोहण सुरु भएसँगै पुनः अघि बढाइएको छ । संशोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै भ्रष्टाचारीलाई छहारी पुग्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलले संशोधन हाले पनि एमाले सांसदको तर्फबाट भने अपेक्षित संशोधन परेको छैन । यसमा एमाले सांसदको कम संशोधन पर्नु र अघिल्लो पालि एमालेकै सरकारले अघि बढाएको विधेयक अहिले फेरि उसैले अघि बढाउनुले उक्त दलमाथि स्वाभाविक प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको भाषणमा एमाले नेताको डाँको ठूलो हुने गरे पनि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने गरी अघि बढाइएको ऐन संशोधनमा यसका सांसदहरूको आवाज रहस्यमय ढंगले भासिएको छ

संशोधनमा एमालेको अरुचि

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तुत यो विधेयकका विभिन्न विषयमा ४४ सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले भ्रष्टाचारको छानबिनमा हदम्याद राख्ने प्रावधान उचित नहुने भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् । सो पार्टीका डा. तोसिमा कार्की, सुमना श्रेष्ठ, डोलप्रसाद अर्याल, अशोक चौधरी, शिव नेपाली, हरि ढकाल, अशिम शाह, मनिश झा, लक्ष्मी तिवारी, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार, निशा डाँगी र चन्दा कार्की भण्डारीले भ्रष्टाचारको छानबिनमा राखिएको पाँचवर्षे हदम्यादमा संशोधन हालेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा ३२ सांसद रहेको माओवादीबाट नारायणी शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेपाली कांग्रेसबाट गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, सुनिलकुमार थापाले पनि हदम्याद उचित नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारको छानबिनमा हदम्याद लाग्ने विधेयकको प्रावधानमाथि संशोधन दर्ता गराउनेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल पनि छन् ।

भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने अभिप्रायःले विधेयक अघि बढाइएको भन्दै रास्वपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेककिपालगायत दलले त्यस्ता प्रावधान संशोधन गर्न जोडदार माग गरिरहँदा ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दैनौं’ भन्ने प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) ले भने रहस्यमय मौनता साँधेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ८० सांसद रहेकोमा सांसद रघुजी पन्त, ठाकुरप्रसाद गैरे र महेशकुमार बर्तौलाले संशोधन दर्ता गराएका छन् । शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेकी एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले पनि यो विधेयकमाथि संशोधन दर्ज गरेकी छन् । तर रोचक के भने कर्मचारीको हदम्याद राख्न नहुने मत प्रकट गरेकी उनले राजनीतिक दल र तिनका नेता जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिनमा हदम्याद सम्बन्धमा कुनै संशोधन हालेकी छैनन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सांसदहरु आफ्नो धारणा राख्न स्वतन्त्र भएको प्रतिक्रिया दिए । कानुन निर्माणमा उनीहरुले स्वतन्त्र मत राख्न पाउने कारण यसमा पार्टीको कुनै पनि ह्वीप लागू हुँदैन । त्यसकारण कतिले संशोधन हाले र कतिले हालेनन् भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘सांसदहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर त्यस विषयमा आफ्नो ज्ञान, अध्ययन र सुझबुझको आधारमा संशोधन हाल्ने हो । यसमा उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हदम्यादबारे संशोधन प्रस्ताव नगर्दै गर्दा किन गरिएन भनेर उहाँहरुका पनि आफ्ना कारण होलान् । तैपनि यो बल्ल छलफलमै रहेको विषय हुनाले बल्ल प्रत्रिया सुरु भएको छ । यति छिटो यो विषयलाई पोलाराइज गराइनु हुँदैन ।’ उनले के गर्दा यो विधेयक थप प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा ध्यान पुर्याएरै निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

विवादित विधेयक कसरी भयो राष्ट्रियसभाबाट पारित ?

भ्रष्टाचारको छानबिनमा हदम्याद राख्न नहुने मत बलियो हुँदाहुँदै राष्ट्रियसभाले त्यसलाई अनदेखा गरेर पारित गरिदिएको थियो । राष्ट्रियसभाकी पूर्वसदस्य विमला राई पौड्याल भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने या नराख्ने सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल गरेरै विधेयक पारित गरिएको बताउँछिन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दाहरु समयमा फछ्र्योट नगर्ने, मन परेका व्यक्ति जोडिएका मुद्दा तामेलीमा पठाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यसको बलियो उदाहरण हो । वर्षौंअघि यससम्बन्धमा उजुरी परे पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखिदिएको थियो । पौड्याल यही प्रवृत्तिलाई हेरेर हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानसहित विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर्क गर्छिन् ।

सामान्यतया कामै नलाग्ने प्रकृतिका र कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने उजुरीलाई अख्तियारले तामेलीमा राख्छ । सरकार परिवर्तनसँगै तामेलीमा पठाइएको उक्त मुद्दाको फाइल खुल्नुले डा.पौड्यालको भनाइलाई थप बल पु–याउँछ ।

‘भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षभन्दा पनि थाहा पाएको पाँच वर्ष भनेको हो । थाहा पाएको मितिले ५ वर्षसम्म रिपोर्ट गर्नका लागि पर्याप्त समय हो,’ उनले भनिन्, ‘यसरी समय खुला राख्दा थाहा पाएको व्यक्तिले आफूले फाइदा लिने बेलासम्म केही पनि नभन्ने र फाइदा हुन छोडेपछि रिपोर्ट गर्ने, अर्कोतिर मुद्दा समयमा फछ्र्यौट नहुने समस्या बढेपछि समय तोक्नुपर्छ भन्ने लागेर सहमति जुटाइएको हो ।’

सरोकारवाला भने यो प्रस्तावले झनै भ्रष्टाचार बढ्ने बताउँछन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदन शर्मा भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिनमा हदम्याद राखिएमा नेपाल भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बन्ने बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचारमाथिको छानबिनमा हदम्याद राख्ने कुरा सरासर गलत छ । यो प्रावधान राखेर विधेयक पास गरिए नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्छ,’ उनले भने ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको व्याख्यादेखि अख्तियारको कार्यक्षेत्र

नीतिगत भ्रष्टाचारको व्याख्या सम्बन्धमा पनि उत्तिकै संशोधन परेको छ । यसमाथि संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसदको जोड नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषालाई स्पष्ट पारिनुपर्ने भन्ने छ ।

डा. पौड्याल राष्ट्रियसभामा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा सांसदहरूकै मत बाँझिएको स्मरण गर्छिन् । संशोधनबारे छलफलमा भाग लिएकी पौड्यालको विचारमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐनमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

अख्तियारको कार्यक्षेत्र, उजुरी तामेलीको प्रवृत्ति, सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा र नीतिगत भ्रष्टाचार राष्ट्रियसभामा उतिबेला सबैभन्दा बढी छलफल भएका विषय थिए । अहिले मन्त्रालयस्तरबाटै हुनुपर्ने निर्णयहरू समेत क्याबिनेटमा लैजाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका त्यस्ता निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको हवाला दिँदै त्यसमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने नियम छ । तर नीतिगत निर्णयलाई व्याख्या गर्ने कुरामा त्यतिबेला पनि सांसदहरुको मत बाँझियो । अहिले त यो प्रवृत्ति संघमा मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि मौलाएको छ । यसको दायरा झन् झन् बढ्दा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने विषय पनि व्यापक रूपमा उठेको थियो । तर यी विषयमा एकरूपता नभएपछि थप छलफलको आवश्यकता औंल्याउँदै विधेयक प्रतिनिधिसभा पठाइएको पौड्याल सुनाउँछिन् ।

यसको समाधानका लागि ऐन संशोधनको मस्यौदामा आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर जिम्मेवार अधिकारी पन्छिएको खण्डमा त्यो पनि भ्रष्टाचारभित्र पर्ने व्याख्या समेटिएको छ । भ्रष्टाचारको परिभाषामा यो विषय थप गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा कमै प्रस्तावहरू जाने र त्यसले नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने सरोकारवालाको विश्वास छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि नीतिगत निर्णयलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकिदिनुपर्ने मत राख्छन् । उनका अनुसार सबैलाई लागू हुने या निश्चित तप्कालाई लागू हुनेगरी गरिएका निर्णय नीतिगत हुन् । तर कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने किसिमका निर्णय नीतिगत होइनन् ।

उनले उदाहरण दिएर यस्ता किसिमका निर्णय नीतिगत हुँदैनन् भनेर ऐनमा समावेश गर्न सुझाए । ‘मैले बुझेको नीतिगत निर्णय भनेको हामी सबैलाई लागू हुने निर्णय हो । कुनै निश्चित समुदायलाई लागू हुने निर्णय पनि नीतिगत नै हो । केही व्यक्तिविशेषलाई फाइदा हुनेगरी गरिने निर्णय भने नीतिगत हुँदैन,’ नीतिगत निर्णयबारे प्रष्ट पार्दै उनले भने ।

क्याबिनेटले अहिले गरिरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको उच्चतम नमुना हो, उपचार खर्चका नाममा रकम बाँड्ने निर्णय । उपाध्याय अख्तियारले चाहने हो भने यसमाथि सहजै छानबिन गर्न सक्ने बताउँछन् । यी कुराहरुलाई अब आउने ऐनमा कसेर लैजान उनले सुझाव दिए ।

अहिले अघि बढाइएको संशोधन विधेयकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई बढाइएको छ । तर यसले अख्तियारको कामलाई थप जटिल बनाउन सक्ने पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय औंल्याउँछन् ।

एउटा मात्रै निकायलाई बलियो बनाउने होइन, त्यो सँगसँगै बलियो हुनुपर्ने अन्य संस्थाहरू जस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयजस्ता निकाय पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको मत छ ।

यी सबै निकायका अधिकारको उचित प्रयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने उल्लेख गर्दै उनले अख्तियारलाई अधिकार दिँदा विचार गरिएन भने झनै ठूलो समस्या सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।

‘सबै अधिकार अख्तियारलाई दिएर भ्रष्टाचार निवारण यसैले गर्छ भनेर छोडिनु हुँदैन । आखिरमा अख्तियार पनि त यही समाजकै उपज हो,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रका केही पाटाहरूमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने विषयबारे डा.पौड्यालले पनि प्रष्टाएकी छिन् । कतिपय निजी कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको पैसा परेको हुने भएकाले अख्तियारले त्यसमा अनुसन्धान गर्न पाउने सन्दर्भमा सदनमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

सदनमा यस्तो प्रसंग उप्किएपछि दुई किसिमको मत उठेको थियो । एउटा, अख्तियारलाई नै बलियो बनाएर अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाउने । अर्को, नियमनकारी निकायलाई नै बढी प्रभावकारी बनाउने र नियमनकारी निकायले आफैं घुस खाएर नियमन गर्ने काम गरेन भने त्यसमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भनेर सुझाव पेश भएको पौड्यालले बताइन् ।

कसरी अघि बढ्छ ऐन ?

समयसँगै भ्रष्टाचारका स्वरूप फेरिएका छन् । झन् मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार हुल बाँधेर गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरूले पनि भ्रष्टाचारको फैलँदो प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधित रूपलाई थप सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको यो विधेयक दफावार छलफलपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाउने कार्यसूची छ । राष्ट्रियसभालाई पनि प्रतिनिधिसभाले राखेका विषयमा असहमति भएमा उक्त विधेयक संयक्त सभामा प्रस्तुत हुनेछ । संयुक्तसभाको बैठकबाटै विधेयक पारित हुने प्रक्रिया छ ।