NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

गणतन्त्र दिवसको १६ वर्ष : अस्थिर राजनीतिक चक्रब्यूहको पुनरावृत्ति, व्यवस्थामाथि खतरा

काठमाडौं । आज १५ जेठ अर्थात् १६ औं गणतन्त्र दिवस । तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको जगमा २०६२/०६३ को १९ दिने जन आन्दोलनले २४० वर्षे राजतन्त्र विधिवत अन्त्य भएकाे दिन ।

१५ जेठ, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकको अत्याधिक बहुमतबाट राजतन्त्रलाई विधिवत रूपमा विदाइ गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यस दिनदेखि प्रत्येक वर्ष सरकारले गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आएको छ । तर व्यवस्था परिवर्तन भएपनि देश र जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको भन्दै पछिल्लो समय आम नागरिकमा चरम असन्तुष्टी देखिन थालेको छ । १५ वर्षमा देशमा २ वटा संविधानसभा निर्वाचन, २ वटा प्रदेश, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र दुई वटा स्थानीय तह निर्वाचन भयाे ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पनि मंहगी, मुल्यवृद्धि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगाय विषयमा कुनै सुधार आएको देखिएन । यसबीचमा १२ वटा सरकार बने, ती सरकारले जनपक्षीय एजेण्डा र मुलुकको समृद्धिका लागि ठोस पहलकदमी लिन नसक्दा व्यवस्था नै बदनाम हुने स्थितिमा छ । वर्षैपिच्छे सरकार गठन र विघटनको स्थितिले गणतन्त्र नेपालमा पनि ०५१–०६२ अस्थितर राजनीतिको दुषचक्र आम नेपालीले व्यहोरेका छन् ।

यद्यपि १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गरी शान्ति स्थापना भएको छ । राज्य पूर्नसंरचना, स्थानीय तहको सबलिकरणको साथै अधिकार प्रत्यायोजन, प्रगतिशिल संविधान निर्माण, आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति लगायत विषय गणतन्त्रको सबल पक्ष रहेका छन् ।

तर राजनीति दलहरूबीचको सत्तास्वार्थ, भ्रष्टाचार, मंहगी दिनदिनै बढ्दै जाँदा मुलुक चरम आर्थिक संकटमा फस्दै गएकोमा विश्लेकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै गएका छन् । चरम आर्थिक संकटका कारण भैतिक पूर्वाधानर निर्माण, विकास निर्माण, जनजीविका पक्षका काम ठप्प भएका छन् ।

माओवादीको दबदबा, काम शून्य

संघीय गणतन्त्र घोषणासँगै विद्रोही माओवादीको हातमा राजकीय सत्ता आयो । राजा नारायणहिटीबाट नागरिकको रूपमा नागार्जुन पुगे । गणतन्त्र स्थापनापछि देश र जनताको आर्थिक उन्नति, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व पाउनेमा परिवर्तनकारी जनता दंग थिए ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा संसदीय राजनीतिका हस्ती मानिएका कांग्रेस र एमाले प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः ३७ र ३३ सिटमा खुम्चिए । २०४६ देखि सत्तामा रहेर केही नगरेको भन्दै चरम निराशामा रहेका नागरिकले व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था परिवर्तन हुने विश्वासका साथ त्यतिबेला नयाँ शक्ति माओवादीलाई विश्वास गरेको देखिन्छ । संविधानसभामा माओवादीको २२९ सिटसहित पहिलो शक्तिमा उदय भयो । फोरम लगायत नयाँ दलहरूले पनि संविधानसभामा राम्रो उपस्थिति जनाए । त्यतिबेला प्रत्यक्षमा माओवादीले ३०.५२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । समानुपातिकमा २९.२८ प्रतिशत मत पायो । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २२.७९ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ २१.१४ प्रतिशत मत पाए । एमालेले २१.६३ प्रतिशत र समानुपातिकमा २०.३३ प्रतिशत प्राप्त गरी तेस्रोमा खुम्चिएको थियो ।

पहिलो दलको हैसियतले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार गठन भयो । त्यतिबेला प्रचण्डलाई एमाले र फोरमले दरिलो साथ दिएका थिए । विद्रोही शक्तिले हतियार नै नबिसाई सरकारको नेतृत्व गरेको यो विश्वमै अनौठो संयोग थियो । मुलुकमा माओवादी शक्तिले वैधानिकता पाएसँगै कांग्रेस र एमालेको भविष्य सकिने कतिपयले अड्कलबाजी गरेका थिए । अस्वभाविक रूपमा राजकीय शक्ति हात पारेका प्रचण्डले ५० वर्ष माओवादी शासन चल्ने दाबी गरे । तर शक्तिको उन्मादले चलायमान भएका प्रचण्डले ९ महिना पनि सरकार चलाउन सकेनन् । प्रधानसेनापति प्रकरणमा प्रचण्डको दम्भ सकियो । त्यहींदेखि प्रचण्ड र माओवादीको दूर्गति सुरू भयो ।

जातीय अहंकार, विद्रोही धङधङ्गीबीच संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको माओवादीको नेतृत्वमा न त संविधान बन्यो, न त पूरै कार्यकाल सत्ता चलायो । संसदीय राजनीतिको विरोधमा हतियार उठाएका प्रचण्ड संसदीय खेलको चक्रब्यूहमा फस्दै गए । राज्यसत्तामा कांग्रेस, एमालेसँगै माओवादी जोडिन आयो । मधेसी दलहरू सत्ताका सारथी र किनाराका साक्षी भए । ०६४ मा फोरम चौंथो र तमलोपा पाचौं शक्तिमा उदाएको थियो । दलहरूबीचको राजनीति खिचातानी र द्वन्द्वका कारण ०६९ जेठ १४ मा पहिलो संविधानसभा नै अवसान भयो ।

संविधानसभा विघटन भएपछि दलहरूबीच चरम अविश्वास देखियो । एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था नदेखिएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैर राजनीतिक सरकार गठन भयो । उनकै नेतृत्वमा ०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । बहालवाला प्रधान्यायाधीश मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएकाे नेपालकाे इतिहासमै पहिलाे घटना हाे ।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट कांग्रेस २०६ सिटसहित पहिलो शक्तिमा उदायो । एमाले १८४ सिटसहित दोस्रो भयो । माओवादी ८३ सिटसहित तेस्रोमा खुम्चियो । नयाँ शक्तिबाट निराश देखिएका आम नागरिकले बाध्यताबस पुरानै शक्तिलाई पुनः सच्चिने मौका दिएको निर्वाचन परिणामले देखाउँछ ।

पहिलो संविधानसभामा निकै ठूलो दबदबा बनाएको माओवादीले २०७० सम्म आइपुग्दा शर्मनाक हार ब्यहोर्यो । त्यसपछि कांग्रेस,  एमाले र माओवादीले पालैपालाे सरकार गठन र विघटन गर्नमा समिति भए । तेस्रो शक्ति रहेको माओवादी सत्ता बार्गेनिङको राजनीतिक हतियार बन्दै गयाे । राजनीति खिचातानिबीच ३ असोज, २०७२ मा एक थान संविधान जारी भयो । तर संविधान जारी भएकाेमा असन्तुष्टी जनाउँदै छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायाे । त्यही साल गएकाे महाभूकम्पले थिलथिलाे भएकाे जनजीवन नाकन्दीले झनै आघात थपिदियो । यसबीचमा कांग्रेसका सुशील कोइराला, एमालेका केपी ओली, माओवादीका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । चुनाव हारे पछि सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा खेल्न तेस्रो भएको माओवादीले सबैभन्दा बढी उर्जा लगाएको देखिन्छ । तर, मुलुक र जनताकाे अवस्था सुधारमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।

ओलीको दबदबा : काम थोरै, गफ धेरै

२०७४ को निर्वाचनमा आइपुग्दा नेपालको राजनीति परिदृष्य नै अन्तै मोडियो । दुई ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादीबीचको अप्रत्यासित गठजोडका कारण कांग्रेस ६३ सिटमा खुम्चियो । देशभर वामपन्थीले मधेस प्रदेशबाहेक ६ प्रदेशमा दुईतिहाइ बढी मत ल्याए । संघमा झण्डै दुईतिहाइ मत पाए । यसले नागरिकमा आशा र विश्वासको नयाँ रक्तसञ्चार भयाे ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले १२१ सिटसहित पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो र माओवादी ५३ सिटसहित तेस्रो शक्तिमै यथावत रह्यो । वामपन्थी तालमेलबाट एमालेले सबैभन्दा बढी फाइदा लियो । अघिल्लो निर्वाचनमा ३० प्रतिशत मत नकटाएको एमालेले ४०.३४ प्रतिशत मत ल्यायो । यो निर्वाचनमा ठूला वामपन्थी गठबन्धनसँग एक्लै भिडेको कांग्रेस ३२.४२ प्रतिशत मत ल्याउन सफल भयो । प्रत्यक्षमा शर्मनाक हार व्योहोरेको उसले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफू कमजोर नभएको सन्देश दियो ।

चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकतासम्म गरेको एमाले–माओवादी सरकारले देशमा सुशासन, दीगो विकाससहित आमुल परिवर्तन ल्याउनेमा आम नागरिकको अपेक्षा थियो । झण्डै दुई तिहाइको वामपन्थी सरकारको शक्तिशाली ओली सरकारको अगाडि प्रतिपक्षी कांग्रेस निकै निरीह देखियो । २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ओलीको चौतर्फी दबादबा बढ्न थाल्यो । ओलीको बढ्दो शक्तिका कारण तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गयो ।

पार्टीभित्र प्रचण्ड–माधवको घेराबन्दीमा पर्दै गएका ओलीले अन्ततः ०७७ पुस ५ मा संसद विघटन गरे । पाँच वर्षका लागि म्याण्डेट दिएर पठाएको ओली सरकार प्रतिष्ठाको लडाईंका कारण ढल्यो । ओली र प्रचण्डबीचको द्वन्द्वका कारण नेकपा हुँदै एमालेसमेत विभाजन भयो । पाँच वर्षलाई प्रतिपक्षमा पठाएको कांग्रेसको नेतृत्वमा वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बन्यो । यो आफैंमा अनौठो घटना थियो । किनकी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै कमजोर देखिएको कांग्रेस सत्तामा उक्लन सक्यो । दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सत्तामा आशंका, विग्रह र विवादले कांग्रेसलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता आइलाग्यो ।

यसरी एकै कायर्यकालमा २।२ पटक संसद विघटन गरेर ओलीले संविधान र संसदकाे हुर्मुत लिए । दुई तिहाइको सरकार बनेपनि राजनीति स्थायीत्व, विकास निर्माण र जनजीविकाको पक्षमा काम गर्न नसकी ओली सरकारको अवसान भयो । ४२ महिना सरकारमा रहेका ओलीले काम भन्दा पनि गफ धेरै गरेको उनीमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो ।

नयाँ शक्तिको उदय, पुराना दल दबाबमा

विभिन्न आशंकाबीच गत वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघकाे निर्वाचन भयाे । स्थानीय तह  निर्वाचनमा कांग्रेस ३२९ स्थानीय तहमा विजयी भयो । विभाजनपछि पनि पहिलो दल बन्ने दौडमा रहेको एमाले २०६ स्थानीय तहमा समेटियो । माओवादी १२२ पालिकामा विजयी भयो । मंसिरमा भएको निर्वाचनमा देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनले १३३ सिट जिल्यो । एमाले ७९ सिटमा सिमित भयो ।

संसदमा रास्वपा, नाउपा, जपा जस्ता नयाँ दलको आगमनले पुरातन पार्टीलाई चुनौती दिएको छ । निर्वाचन परिणामले परम्परागत दलहरूलाई आगामी दिनमा सक्किने कि सच्चिने अवस्थामा पुर्याएका छन् । ९ महिना अघि खुलेको रास्वपाले ११ लाख बढी लोकप्रिय मतसहित प्रतिनिधि सभामा २१ सिट जित्दा परम्परागत दल गठबन्धन बनाएर जाँदासमेत पराजित भएका छन् । नयाँ दलप्रति जनलहरका कारण आगामी दिनमा पुराना दल नसच्चिए ठूलो धक्का खाने निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।

जनादेशविपरित तेस्रो शक्तिको फाइदा उठाउँदै एमालेसँग मिलेर प्रचण्ड तेस्राेपटक  प्रधानमन्त्री भए । उनलाई एमालेसहित पुरातवादी पार्टी राप्रपा, रास्वपा, जपा, नउपा लगायत दलहरूले साथ दिए तर दुई महिना नपुग्दै प्रचण्डले एमालेसँगको सहमति तोडेर पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । अहिले प्रचण्डलाई साथ दिएका एमाले, राप्रपा, रास्वपासमेत सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

सरकारले सोमबार १६ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदासमेत राजनीति अस्थिरता, मंहगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम राख्न  असफल देखिएको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकमासमेत ओम्नि, यति, वाइडवडी, लडाकु शिविर, नक्कली शरणार्थी, जलहरी जस्ता काण्डै काण्डले व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

आम नागरिकमा चरम निराशा र परम्परागत दलहरूमाथि आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्वव्यापी मन्दीको बाछिट्टा विस्तारै नेपालमासमेत देखिएको छ । आफ्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अवस्थामासमेत सरकार छैन । आगामी बजेटमा विकास निर्माणमासमेत बजेट कटौटी गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । यसकै फाइदा उठाउँदै पूर्वराजावादीहरूले सडक, सदन, मिडिया र सामाजिक सञ्चालबाट व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न थालेका छन् ।

राज्यसत्तामा बस्नेले बेलैमा यी आक्रोसलाई सम्बोधन नगरिए आगामी निर्वाचनमा पुराना राजनीति दलहरू बढानिने अवस्था देखिएको छ । यसले व्यवस्थामाथि नै खतराको घण्टी बज्ने देखिन्छ ।