काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करका दर हेरफेर गरेको विषयमा प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका सांसदले पनि विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार सत्तापक्षका सांसदले पनि विवादित करका दरको हेरफेरका विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दिइएका कर वृद्धि तथा छुटको औचित्य हुनुपर्ने कांग्रेस सांसद गगन थापाले बताए । ‘एउटा/एउटा करका दर हेरफेर किन गरियो ? औचित्य के हो ? छुट दिएको हो भने छुटको भार कति पर्‍यो ? छुट दिँदा फरक कति आयो ?,’ बजेटमाथिको छलफलमा सांसद थापाले भने, ‘कुन प्रमाणका आधारमा छुट दिइयो ? अध्ययन कहाँ गरियो ? स्पष्ट रूपमा संसद्मा कुरा आउनुपर्छ ।’

बजेटका कतिपय उद्देश्य सही भए पनि कार्यान्वयन प्रत्युत्पादक हुन सक्ने खतरा रहेको उनले औंल्याए । ‘बजेटमा आलु, प्याजमा भ्याट लगाउँदै गर्दा सोचिएको कुरा स्थानीय किसानको उत्पादनले बजार मूल्य पाउँछ भन्ने होला,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय किसानले बजार पनि नपाउने र भान्सा पनि महँगो हुने स्थिति आयो भने यो थप प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’ बजेटको आकार ठूलो भएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटको आकार अहिलेको सन्दर्भमा यत्रो हुनै सक्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘ठूलो आकारको बजेट बनाइयो भन्ने मानेर यसको कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिए अपेक्षा गरिएका परिणाम प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ, नत्र अवास्तविक बजेटको आकार बोकेर यसको प्रतिरक्षा गर्दै हिँड्नुपर्नेछ ।’ यसअघि आयात नियन्त्रण गर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढे पनि राजस्व घटेको उल्लेख गर्दै उनले करिब ३० प्रतिशत राजस्व बढाउने अनुमानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको दाबी गरे ।

बहुमतको सरकारले बजेट ल्याएपछि संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित हुने तर तिनको कार्यान्वयन भए/नभएका सम्बन्धमा जवाफदेही बन्नु नपर्ने परिपाटी रहेको थापाको भनाइ छ । ‘कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन नगरे विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिने बजेटमा उल्लेख छ । तर यसमा एउटा पनि ठेक्काको विनियोजन रकम रोक्न सकिने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजना छनोटको मापदण्ड कसले बनाउने, कहिले बनाउने ? यस्ता बुँदा अर्थ मन्त्रालयले एकपटक फेरि पढोस् र पुनर्लेखन गरोस् ।’

व्यक्तिको क्रयशक्ति घटेको र निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भइरहेको प्रतिकूल अवस्थामा धेरैजसो वस्तुमा कर बढाउने नीतिले आमनागरिक र विशेष रूपमा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको एमाले सांसद विष्णु पौडेलले बताए । ‘राजस्व वृद्धि गर्न करको प्रतिशत बढाउनेभन्दा पनि उत्पादन र करका दायरा बढाउनेमा जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘नेपालमा धेरै आयात हुने कम किलोवाट क्षमताका र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने र महँगा विद्युतीय सवारीमा घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु ।’ विद्युतीय सवारीको भन्सार तथा अन्तःशुल्क व्यवस्थित गरिएको अर्थमन्त्री महतको दाबीलाई तथ्यले गलत सावित गरेको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातसँगै व्यापार घाटा कम गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न प्रतिकूल हुने यस्तो निर्णय किन गरियो, स्पष्ट गर्न पौडेलको आग्रह छ । ‘एकातिर विद्युतीय सवारीसाधनमा कर परिवर्तन हुनु र अर्कोतिर जेठ १५ को ठीक अगाडि करिब ११ सय विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिनुलाई संयोग मात्र हो भनेर चित्त बुझाउन मिल्छ ?’ उनले भने, ‘महँगा मोटरसाइकलको कर घटाउने र कम मूल्यका मोटरसाइकलको कर बढाउने निर्णय पनि आधारहीन र अनुचित छ ।’

पौडेलले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा धेरै आलोचना भएपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम रद्द गरिएकामा अहिले पुनः सुरु गरिएको बताए । ‘यो बजेटले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा उक्त कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ, अर्थमन्त्री प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका साथै समग्र देशको सन्तुलित विकासका लागि समन्यायिक मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने दायित्वबाट पन्छिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सांसद समग्र देश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समेत विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्ने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर पार्नुभएको छ ।’

संघीयताको मूल मर्ममा केन्द्रित भएर बजेट नल्याई मन्त्रीहरूकै जिल्लामा केन्द्रित भएको माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रतिक्रिया दिए । ‘मन्त्री भएकै ठाउँमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने परम्परा कायमै रहने हो भने यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो त मन्त्रीहरू अहिले अर्बका भएका छन्, सांसदहरू ५ करोडका भएका छन् ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।