सत्ता हत्याउन देउवा, ओली र प्रचण्डको आ–आफ्नै दाउ : के होला समाजवादी मोर्चाको भविष्य ?
काठमाडौं । १० पुस, २०७९ मा विहानै सरकारको भावी नेतृत्वको टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दलाहाल प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे ।
केही समय देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता सकिएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भित्र प्रवेश गरे । साथमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी थिए । सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सोही दिन सकिने हुँदा नेताहरू निकै प्रेसरमा थिए ।
चुनावी परिणामले निकै सानो अंककासाथ तेस्रो पार्टीमा खुम्चिएका प्रचण्ड पहिलो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । प्रचण्डको प्रस्ताव देउवाले अस्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई समर्थन गर्न प्रचण्डसँग आग्रह गरे । पहिला को प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा देउवा र प्रचण्डले आ–आफ्ना अडान कायमै राखे । गठबन्धनबाट नै सरकार बनाउन देउवा र प्रचण्ड राजी भएपनि नेतृत्वको विषयमा टुंगो लगाउन बैठक असफल भयो ।
सोहीबीचमा नयाँ समीकरणाबारे साना दलका राय बुझ्न जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जपाका अध्यक्ष सीके राउत, नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बोलाउने सहमति भयो । तर सत्ता हस्तान्तरण गर्न देउवाले आनाकानी गरेपनि बिच्किएका प्रचण्ड बैठक स्थलबाट बाहिरिए । बालुवाटारबाट सिधै ओली निवास बालकोट पुगे । प्रचण्ड निस्किसकेपछि साँझ पुनः बैठक बस्नेगरी स्थगित भयो ।
प्रचण्ड बालकोट पुगेपछि बालुवाटार आउन ठिक्क परेर बसेका राउत, यादव र श्रेष्ठ सोझै बालकोट पुगे, जहाँ अघि नै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पुगिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री बन्न लालायित भएका प्रचण्डको मनोविज्ञान बुझेका ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखे । अन्य दलले समर्थन जनाए । दलहरूको निर्णयसहित प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुत्त गर्न उक्त प्रस्ताव सोझै राष्ट्रपतिको कार्यउता प्रचण्ड फर्किएर आउने बाटो हेरेर बसेका देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको खबर पाएपछि झस्किएका थिए ।
निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा जितेर पनि ओली र प्रचण्डको रणनीति बुझ्न नसक्दा मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री देउवाले फुत्काएका थिए । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री मात्र नभइ सत्ता सञ्चालनमा सबै प्रदेशबाट हात धुनुपरेको थियो । मंसिरमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन गठबन्धन १३६ सिटसहित बहुमत नजिक पुगेका थिए । जसमा कांग्रेसको ८९, माओवादी केन्द्र ३२, एकीकृत समाजवादी १०, लोसपा ४ र राजमोले एक सिट जितेको थियो । यसरी एकाएक सत्तामात्र नभइ समीकरण नै बदलियो ।
देउवा, ओली र प्रचण्डको आ–आफ्नै दाउ
स्थानीय तहदेखि संघीय निर्वाचनसम्म माओवादीसहित वामपन्थी दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेका देउवाले फाइदा लिए । तीनवटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दलको रूपमा उदायो । चुनावको अन्तिम परिणाम आएपछि माओवादीसँग सत्ता सहकार्यमात्र गर्ने नेतृत्व नछाड्ने निष्कर्षमा पुगे । देउवा यो निष्कर्षमा कांग्रेस महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले दुईवटा कारण बताएका छन् ।
पहिलाे, चुनावी परिणामपछि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा ओलीलाई कुनै शंका थिएन । सरकार बनाउनका लागि आवश्यक सिट संख्यामध्ये १३६ सिट गठबन्धनसँगै थियो । त्यसमा जसपा, जपा र नपाउपासमेत गठबन्धन सरकारमा जाने तयारी गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन भत्काउन कित ओलीले देउवालाई कित प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको टुंगो लागि सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र प्रचण्डबीचको संघर्षलाई नजिकबाट हेरेका ओलीले दुवैलाई प्रधानन्त्रीको अफर गरे । देउवासँगको कुराकानीमा प्रचण्ड बालकोट आएपनि कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने आश्वासन दिए । उता प्रचण्डसँगको कुराकानीमा गठबन्धन तोडेमा तत्कालै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै बनाउने तयारी ओलीले गरे ।
ओलीको राम्रै आड पाएका देउवाले प्रचण्डलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने अडान लिए । अर्कोतर्फ देउवा निकटले कुनै हालतमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन देउवालाई उक्साए । ओलीकै आश्वासनमा निकटस्थ नेताहरू उनलाई सुझाव दिएका थिए । ओलीको पेलाइबाट हार्जित भएर आएका प्रचण्डलाई ओलीले कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नबनाउने निष्कर्षमा देउवा पुगेको महामन्त्री शर्मा र थापाले भनिसकेका छन् ।
निर्वाचनपछि संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता किनारामा पुग्ने निश्चित भएपछि संसदमा निकै कमजोर अवस्थामा रहेको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू किङ मेकरको भूमिकामा रहने रणनीति ओलीको थियो । प्रधानमन्त्रीमा देउवाभन्दा प्रचण्ड कम्फर्टेबल हुने देखेका ओलीको दाउ गठबन्धन भत्काउनु थियो । एमालेको बलियो प्रतिश्पर्धी कांग्रेस भएकाले उसँग सत्ता शेयरीङ गर्नु आत्मघाती हुने ओलीको बुझाइ थियो । कांग्रेससँग मिलेर समीकरण बनाउँदा राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशसम्म बराबरी हैसियतमा भागबण्डा मिलाउनु पर्ने बाध्यता थियो । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई केही समय प्रधानमन्त्री दिने, राष्ट्रपति, सभामुख र महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूले हात पार्ने दाउ उनको थियो । केही सयमपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र आफै बन्ने रणनीति ओलीले बनाएका थिए, जुन केही हदसम्म उनी सफल भएपनि रणनीतिले फेल खायो । यदि उनको योजना सफल भएको भए राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ओलीको कब्जामा जाने थियो ।
उता सत्ताको निर्णयक तेस्रो शक्ति बन्ने योजनासाथ निर्वाचनमा होमिएका प्रचण्डले आफूले चाहेको जस्तो परिणाम नआएपछि निराश बने । माओवादी तेस्रो शक्ति त भयो तर सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्ति बन्न सकेन । चुनावमा नयाँ शक्तिप्रति जनलहर देखिएपछि आत्तिएका प्रचण्डले पहिलो चरणमा जसरी भएपनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बुन्न थाले । सकेसम्म गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका उनी देउवाले सहयोग नगर्ने देखिएपछि ओलीको शरणमा जान बाध्य भए ।
कांग्रेस–एमालेलाई साइजमा राख्न समाजवादी मोर्चा
ओलीकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ‘यु टर्न’ भए । सभामुखमा एमालेलाई समर्थन गरेका उनले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय पार्टीमा गराए । त्यतिबेला ओलीले आश्वासन दिएर आफूलाई नराम्ररी झुक्याएको महशुस गरेका देउवाले विपक्षमा भएपनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई नै विश्वासको मत दिएका थिए । त्यहि विश्वासको मत नै एमाले दुइमहिना नपुग्दै सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो । प्रधानन्त्री प्रचण्डसँग चिढिएका ओलीले कांग्रेस बाहेककै सरकार बनाउने योजना मुताविक भित्रभित्रै गोटी चालेको सूचना उनले पाएका थिए । ओलीकै योजना अनुसार राप्रपा, रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको राजनीति वृत्तमा चर्चा चलेको छ । बजेट विनियोजनलाई लिएर सरकारमा रहेका दल नेकपा एस, जसपा, जपा, राजमोसमेत प्रधानन्त्रीसँग सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । भारत भ्रमणपछि प्रचण्डसँग कांग्रेस पनि सन्तुष्ट नरहेको बुझिएको छ ।
एक टेलिभिनज कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले यही कार्यकालमा थापा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने जिकिर गरेका छन् । त्यस कार्यक्रममा देउवाबाट पार्टी चल्न नसक्ने संकेत गर्दै थापा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जिवितै रहेको बताएका थिए ।
‘गगनजी सभापतिमा उम्मेदवार बनिसक्नु भएको छ । उहाँ सभापति होइन प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जिवितै छ । प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएमा मेरो समर्थन उहाँलाई हुन्छ’, उनले भनेका थिए । देउवाकै कारण संघदेखि प्रदेशसम्म कार्यकारी पद गुमाइसकेको कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएपछि फिर्ता ल्याउन सफल भएको थियो । अहिले कोशी प्रदेशबाहेक सबैमा गठबन्धनकै सरकार छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस संविधान बमोजिम आफै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला हुँदाहुँदै प्रचण्डलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिँदैन । एमालेबाट पनि साथ नपाइने र कांग्रेसले पनि जुनसुकै बेला सरकार गिराउन सक्ने बुझेका उनले कांग्रेस र एमालेलाई साइजमा राख्न समाजवादी मोर्चा बनाएको देखिन्छ ।
बाहिर नेपाली मोडलको समाजवादी बाटो तय गर्ने भनिएपनि भित्रि उदेश्य प्रचण्डको सरकारलाई सुरक्षित राख्ने रणनीति भएको कांग्रेस–एमालेकै नेताहरू भन्न थालेका छन् । तर समाजवादी मोर्चा बनाएपनि कांग्रेस र एमालेलाई कुनै फरक नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । सत्ता समीकरण फेरबदलमा निर्णायक शक्ति रहेको जसपा, नेकपा एसलाई मोर्चामा सामेल गर्दा संसदीय अंकगणितमा प्रचण्डलाई तत्काल फाइदा पुगेको छ । ५४ सिट रहेको मोर्चाको सहयोगबीना कांग्रेस वा एमालेले सरकार बनाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन कित मोर्चा विभाजित हुनुपर्छ कित कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ । तत्काल एमाले र कांग्रेस मिल्न नसक्ने अनुमान गरेका प्रचण्डले सरकार टिकाउन कांग्रेस र एमालेलाई साइजमा राख्ने रणनीतिअनुसार मोर्चा गठन भएको नेताहरूको दाबी छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मोर्चा गठनमाथि प्रश्न उठाए । मोर्चाले समाजवादी बाटो तय गर्न नसक्ने दाबी गर्दै उनले सत्ता स्वार्थका लागि कांग्रेस र एमालेलाई साइजमा राख्न समाजवादी मोर्चा गठन भएको उनको जिकिर थियो ।
‘समाजवादी मोर्चा सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित छ । यसको कुनै भविष्य छैन । यो कांग्रेस र एमालेलाई साइजमा राख्न जन्मिएको हो । मोर्चाले समाजवादी बाटो तय गर्न सक्दैन’, उनले भने ।
मोर्चामा माओवादी, जसपा र विप्लवसम्मको आवद्धताले दीर्घकालिन रूपमा जानेबारे स्वयमं मोर्चाका नेताहरू पनि प्रष्ट छैनन् । मोर्चा घोषणा सभामा नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालले मोर्चाको भविष्यमाथि आशंका व्यक्त गर्दै सत्ता स्वार्थका लागिमात्र प्रयोग नहोस भनेर सुझाव दिएका छन् । यसरी समान विचारधाराबोकेका दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकता हुनु राजनीति स्थायीत्वका लागि फाइदै पुगेपनि सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षमा विगतको अनुभवले विश्वसनिय आधार देखिएको छैन ।
प्रतिक्रिया