काठमाडौं । मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको विधेयक तुहाउन सत्तारूढ दलभित्रै दबाब बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले यथास्थितिमा विधेयकको पक्षमा मत दिन नसक्ने अडान लिएपछि सरकार विधेयक अघि बढाउन हच्किएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन कानुनी प्रश्न उठाएको छ । अध्यादेशसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको एमालेको ठहर छ ।

असार २० यता विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा थियो तर सत्तारूढ दल जसपाले नै विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिएपछि शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छैन । जसपाले विधेयकको विपक्षमा मत दिनेबित्तिकै पारित हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । ‘सरकारले जबर्जस्ती पारित गर्न खोजे जसपाले विपक्षमा मत दिने चेतावनी दिएको छ, एमालेले पनि कानुनी प्रश्न उठाएको छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले कार्यसूचीमा राखेनौं ।’ दलहरूबीच सहमतिपछि मात्रै यो विधेयक अघि बढाउने सचिवालयले जनाएको छ ।

विधेयक अघि बढाउन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र जसपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । जसपाले विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा विरोध कायमै राख्ने भएपछि मन्त्री गुरुङसँगको सल्लाहमै संसद् सचिवालयले विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावलाई शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छैन । यही विधेयकमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार ८ बजे बैठक बोलाएको स्रोतले जनाएको छ ।

मिटरब्याजपीडितको पक्षमा ल्याइएको यो विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुरको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्‍याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।