काठमाडौं । तपाईं पक्कै पनि कयौं पटक निजामती कर्मचारीले समयमा काम नगरिदिदा हैरान हुनुभएको छ ।

कर्मचारीले सेवाग्राहीको मात्रै होईन, आफ्नै सहकर्मीहरुको विषयमा समेत यसैगरि आलटाल गर्छन भन्ने एउटा उदाहरण पछिल्लो समय छताछुल्ल भएको छ । विषय हो, निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा बाहिर पढाउन पाउने की नपाउने ?

भर्खरै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई सम्बोधन गर्दै करिब ७० जना कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण पत्र काटेको छ ।

पत्रमा कर्मचारीहरुलाई कार्यालय समयमा पनि गएर पढाएको, त्यसरी लोक सेवा तयारी कक्षा पढाउन सरकारी स्रोत साधनको दरुपयोग गरेको लगाएतका विषयमा प्रश्न गरिएको छ ।

उक्त पत्रमा पठनपाठन गर्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार अख्तियारवालाको अनुमति भए नभएको प्रश्न गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रालय नेतृत्वबाट अख्तियारको दुरुपयोग र अनुचित कार्य हुँदै आएको बताएको छ । कार्यालय समयभन्दा बाहिर लोक सेवा तयारी कक्षामा पढाउन अनुमति माग गर्दै परेका एक बर्ष पुराना पत्रको कुनै जवाफ नदिनूलाई अख्तियारले अख्तियारको दुरुपयोग र अनुचित कार्य भनेको हो ।

अख्तियारको प्रवक्ता भोला दाहालले नेपालवाचसँग भने, ‘कर्मचारीले लोकसेवा तयारी कक्षामा समय विताएको भनेर धेरै उजुरीहरु परेका थिए । तर यो संघीय मामिला मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रको विषय भएकाले उतै लेखि पठाएका थियौँ । मन्त्रालयले कसरी कारबाही अघि प्रक्रिया अघि बढायो भन्ने जानकारी आएको छैन ।’

एक बर्ष अघि पढाउन अनुमति माग्दा पढाउन पाइन्छ या पाइन्नमध्ये कुनै पनि जवाफ नदिनू सुशासनमाथिको बलमिचाईं हो की होईन भन्ने प्रश्नमा दाहालले त्यो मन्त्रालयबाट भएको अनुचित कार्य भएको बताए ।

‘अख्तियारवाला व्यक्तिले कुनै निर्णय नगरि थन्क्याएर राख्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो, त्यो अनुचित कार्य हो,’ प्रवक्ता दाहालले नेपालवाचसँग भने ।

अमनलाल मोदी अघिका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर कर्मचारीले पढाउन नपाउने निर्णय गरेका थिए । श्रेष्ठको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि कर्मचारीहरुले लोक सेवा परिक्षा तयारी कक्षामा पढाउनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईका भनाईंमा सामान्यतया कर्मचारीले शैक्षिक काम गर्न पाउँछ भनेको हुनाले त्यो अप्ठ्यारो विषय होईन ।

उनी भने कर्मचारीले दिएको निवेदनमा मन्त्रालय लामो समयसम्म मौन रहनुलाई अनुसचित भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।
प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘यो नीतिगत विषय भएकोले अप्ठ्यारो परेको हो । यसमाथि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने, राय सुझाव लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा ढिलाइ भएको हो ।’

आफैँले निर्णय नगर्दा अन्यौल भएको विषयमा कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको भने भट्टराईसँग कुनै जवाफ छैन ।
मन्त्रालयले अख्तियारको पत्रका आधारमा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई यस्तो पत्र काटेको छ ।

आरोपित कर्मचारीहरुविरुद्ध कार्यालय समयमा पनि कक्षा संचालनमा जाने गरेको, राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेको, कार्यालयमा रहँदा पनि लोक सेवा कक्षा संचालनको तयारीमा बस्ने गरेको र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

एक बर्षअघि कर्मचारीले कार्यालय समयअघि वा पछि अध्यापन अनुमति माग्दै दर्ता गराएको निवेदनको सम्बोधन नगरी मन्त्रालयले उल्टै कर्मचारीसँग स्पष्टिकरण माग गर्दै पत्र लेखेको हो ।

अदालतले कार्यविधी तथा मापदण्ड बनाएर पढाउने कामलाई व्यवस्थित गर्न भनेको थियो । तर कर्मचारीको निवेदनमा पनि प्रतिक्रिया नजनाउने, कार्यविधि वा मापदण्ड पनि नबनाउने मन्त्रालय नेतृत्वले कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण भने सोधेको छ ।