काठमाडौं । हाम्रो जग्गा जमिनहरूको सवालमा स्पष्ट कानुन र व्यवस्था नभएकै कारण बालुवाटार जग्गा प्रकरण हुन पुगेको हो । खासगरी सरकारी जग्गाहरूको अपचलनमा एकदमै ठूलो मिलेमतो हुने प्रवृत्ति बढेको र सरकारले बारम्बार त्यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि सहयोग पुग्ने खालका निर्णय गर्ने र राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो भन्ने सोंच नराख्नुको परिणाम बालुवाटार जग्गा प्रकरण हो ।

यो वास्तावमा एउटा उदाहरणमात्रै हो जुन विशिष्ट किसिमले आयो । यस्ता किसिमका घटना र अवस्था देशभरी नै छन् ।

हामीले बालुवाटार प्रकरणसम्बन्धी अध्ययनमात्रै गरेका हौं । त्यतिबेलाका कागजात र प्रमाणहरू खोज्ने काम गर्यौं । कसले कसरी खेल खेल्यो भन्नेतिर हामी त्यत्ति गएनौं । त्यो कागजातहरू खोज्दै जाँदा जे जे भेटियो हामीले ती कुराहरूलाई अभिलेखीकरण गरेर प्रतिवेदनमा राख्यौं ।

यसमा विशेषगरी दुई किसिमका अपराध भएको देखिन्छ । एउटा असाध्यै ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ भने अर्को चाहीं किर्ते, जालसाँझी, ठगी जस्ता काम पनि प्रशस्तै भएका छन् । भएका कागजातहरू नष्ट गर्ने, हुँदै नभएका तथ्यहरू अगाडी ल्याउने जस्ता कामहरू भएको हुनाले हामीले प्रतिवेदन दिँदा एउटा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्यौं ।

किर्तेलगायतका घटना तथा क्रियाकलापका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिफारिस थियो । त्यही अनुसार त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर अख्तियार र सिआइबीमा हाम्रो प्रतिवेदन गयो । त्यसैका आधारमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धबाट अख्तियारले अनुसन्धान गर्यो र किर्ते, ठगीलगायतका सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्यो ।

सिआइबीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन दिइसकेपछि सरकारी वकिलले अपूरो भएका कुराहरू पूरा गरेर ल्याउनु भन्यो । यसो भन्नु सरकारी वकिलको कार्यालयको दायित्व पनि हो । तर त्यो यस्तो समय थियो कि, त्यसरी प्रतिवेदन फिर्ता गर्दा समय घर्कियो भन्ने कुरा पनि त्यतिबेला आएका थिए । यद्यपी सिआइबीले बाहिर आएका कुराहरूलाई छोडेर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दियो ।

हरेक घटनाका पछाडि संलग्न हुने शक्ति निकै शक्तिशाली हुन्छ । त्यो शक्तिशाली पक्षले त्यसलाई रोक्न विभिन्न किसिमका वितण्डा मच्चाउन सक्छन् । यसैको उदाहरण पनि हुन सक्छ यो ।

०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको क्याबिनेटले तीनवटा निर्णय गरेको छ । त्यो समयमा तीनवटा निर्णय भएका छन् । पहिलो निर्णय अलि कच्चा भएपछि कर्मचारीहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाए । दोस्रो निर्णय पनि भनेजस्तो भएन र त्यसबाट कर्मचारीहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो भन्ने कुरा आए । कति कागजातहरू त त्यतिबेलै नष्ट गरिसकिएको छ ।

पछिल्लो निर्णय ०४७ सालको भदौ ३ गते भएको छ । त्यसले चाहीं यो राजनीतिक विषय भएकाले जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो कि, जफत गरिएको हो कि, दुवै गरिएको भए कति गरियो भनेर स्पष्ट अध्ययन गरेर जफत भएको रहेछ भने फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र अन्य अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्नेबारे समितिबाट छानविन गराएर कारवाही गर्ने भनेर निर्देशन दियो । त्यो निर्देशन दिइसकेपछि छानविन गर्नेवित्तिकै सबै कुरा थाहा हुन्छ भनेर जग्गा प्राप्त गर्न चाहनेहरू र कर्मचारीहरू पनि सक्रिया भए । त्यहींदेखि राजनीति प्रवेश गर्यो । नीति पनि त्यसलाई छानविन गर्नतिर गएन ।

छानविन गर्नतिर नभएपछि त्यहीँ भएका क्याबिनेटका निर्णयहरूलाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसैले २०४७ सालको भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पछि जति पनि बालुवाटार सम्बन्धी निर्णय र क्रियाकलाप भए ती सबैै गैरकानुनी हुन् । किनभने अध्ययन नै भएको थिएन । त्यो अध्ययन गृहमन्त्रालयले ०७५ सालमा बल्ल मेरो संयोजकत्वमा गरेको हो ।

यो प्रकणमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दा अलिकति गल्ती गर्यो । क्याबिनेटको निर्णयलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्यो । कानुनमा मन्त्रिपरिषद् र यसअन्तर्गतका समितिहरूले गरेको नीतिगत निर्णय भनेको छ । यहाँ निणैयमात्रै भनिएको छैन । नीतिगत निर्णय भनेपछि कस्तो कुरा नीतिगत निर्णय हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ । क्याबिनेटले सबै नीतिगत निर्णय गर्दैन । मेरो आफ्नै अनुसान्धान अनुसार हाम्रो क्याबिनेटले ५/६ प्रतिशतमात्रै नीतिगत निर्णय गर्छ । अरु नियमित र कानुनी निर्णयहरू नै हुन्छन् । त्यसैले गर्दा बालुवाटार सम्बन्धमा ०४७ साल भन्दा पछि भएका सबै निर्णयहरू कानुनविपरित हुन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

ती निर्णय गर्नेलाई अख्तियारले त्यत्तिबेलै उन्मुत्ति दियो । जुन दिइनु हुँदैनथ्यो । निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूले हरेक हिसाबले त्यो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्न सक्नुपर्छ नि ! क्याबिनेटले यत्रो सार्वजनिक जग्गाहरू कसरी व्यक्तिको नाममा जान्छ ? के भएर व्यक्तिहरू ठगिएका थिए भनेर हेर्नुपर्दैन ? मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीको कानुन सचिव हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहँदा महान्यायधिवक्ताबाट कानुनी सल्लाहकार लिन सक्ने अवस्था छ । सडक, बाटो या कुलोको जग्गा पनि व्यक्तिलाई दिने भनेर पेश भएको प्रस्ताव आएको छ भने यो के हो एकपटक हेरेर राय दिनुहोस् भन्नेवित्तिकै कानुनको मान्छेले त यो मिल्दैन भनिहाल्छ । फेरि यो त मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने निर्णय किन क्याबिनेटमा आयो भनेर कानुनका ज्ञाताले त प्रश्न उठाइहाल्नुहुन्थ्यो ।

त्यसैले यो चाहीं जानीबुझी बडो सतर्कताका साथ गरिएको भ्रष्टाचार हो । त्यसमा अख्तियार चुक्यो । जहाँसम्म प्रहरीले हेरिरहेको छ, अहिलेको प्रहरीको अनुसन्धान किर्तेमाथि नै हो । त्यहाँ नक्कली कागजतहरू बनाइएका छन् भने भएका कागजातहरू गायब पारिएका छ्न् । कुनै पनि निर्णयमा ०४७ सालको फलानो मितिको निर्णय भनेर भनिएको छैन ।

०२१ सालमा ती जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर गोरखापत्रमै सूचना निकालिएको छ । त्यो कुरा कसैले उल्लेख गर्दैन । त्यसपछि ०४४ सालमा आएर अञ्चालाधीश कार्यालयले ललिता निवासको जग्गाका सबै जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेको हुनाले यो चाहीं श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता गर्नु भनेर मालपोत कार्यालयलाई लेखेर अन्य कार्यालयलाई बोधार्थ दिएको पत्र छ । मालपोत कार्यालयले त त्यो पत्र लुकाइहाल्यो । तर हामीले अन्तैबाट त्यो पत्र भेट्टायौं ।

यही जग्गाको सम्बन्धमा दुईवटा मिसिलहरू निर्णय हुनासाथ गायब गरियो । ती अहिलेसम्म पनि के निर्णय हुन् भन्ने देखिएको छैन । त्यसबाट निर्णय भएका कागजातहरू व्यक्तिहरूले लिएका छन् भन्ने सबै कुरा थाहा छ । तर त्यो फाइल मालपोत कार्यालयमा छैैन । यस्तो अवस्था पनि छ । त्यसमा माथिल्लो निकायले किन हेरेन ? फाइल हरायो भन्ने कुरा त्यतिबेलादेखि नै उठेको हो। त्यसमा कारवाही गरिएन । जहाँसम्म यो प्रकरणमा कर्मचारी निकम्मा नै भए भन्ने कुरा छ, यसलाई म दुई किसिमले हेर्छु । एउटा, आफ्नो दायित्व पूरा नगर्नुलाई निकम्मा नै मानिन्छ ।

बालुवाटार जग्गामा लगभग ४०० व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी जारी भयो ।त्यो पनि एउटै केसमा । यो असाध्यै ठूलो विषयवस्तु हो। कसरी यो किसिमको अवस्था आउन सक्यो ? विचौलियासँग मिलेर गरेको काम हेर्दा कर्मचारीहरूसँग यत्ति धेरै बुद्धि छ । त्यो बुद्धि सकारात्मक काममा लगाउने हो भने हामी त साह्रै ठूलो सफलता हासिल गर्न सक्छौं । यत्ति मिहिन तरिकाले सतर्कतासाथ गरिएको छ, त्यो होइन नै होला भन्ने जस्तो लाग्छ । तीन महिनाको कार्यअवधीमा त हामी हराको हराइ भयौं । यता खोजेपनि ठिक छ भने उता खोजे पनि ठिक । कतिसम्म गरिएको रहेछ भने, त्यो मितिको गोरखापत्रमा भएको सूचना गायब गरिएको छ, त्यो मितिको राजपत्र नै मुद्रण विभागमा पाइदैंन । हामीले अन्यत्रै गएर खोज्नुपर्यो । यो बुद्धि हेर्ने हो भने त साँच्चै देश विकासमा लगाउनुपर्ने जस्तो छ ।

अझ ठगी, किर्तेका काम हेर्दा कर्मचारीको नियत असाध्यै खराब देखिन्छ । एकपटक अख्तियार प्रमुखले यो विषयमा साँच्चै अनुसन्धान गर्ने हो भने मालपोत र भूमिसुधारमा एउटै कर्मचारी बाँकी रहँदैनन् भन्नुभएको थियो । वास्तावमा कतिले नजानेर पनि हुनसक्छ । अधिकांश चाहीं राम्रोसँग संगठित रूपमा भएको हो । यो संगठित अपराध नै हो । किनभने त्यहाँ राजनीतिक व्यक्ति छ र कर्मचारी छन् । कर्मचारीले सबै तरिकाहरू सिकाएर त्यहाँ भू–माफिया पनि लागेर मिलाइदिएका छन् ।

यो प्रकरणबाट सरकारले पाठ सिक्ने हो भने हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्षको पूर्नविचार गर्नैपर्ने देखिएको छ । संसारभरी नै कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्नुपर्ने विषय उठिरहेका छन् । संसारको सबैभन्दा राम्रो प्रशासन मानिने बेलायतमा पनि ‘सिभिल सर्भिस मोर्डनाइजेसन’ भन्ने नाराका साथ सुधार भइरहेको छ । हाम्रोमा कहिलेकाहीं आयोग गठन गर्नेवाहेक सुधारका प्रयास भएका छैनन् । हाम्रा कुनै पनि निर्णयकर्ता या राजनीतिक व्यक्तिहरूले यी समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेको र त्यस्ता कुराहरूलाई विषयवस्तु बनाएको हामीले सुनेका छैनौं । सधैं सत्ता परिवर्तन गर्ने र गठबन्धन मिलाउने जस्ता कुराहरूमा ध्यान गइरहेको छ ।

बालुवाटारजस्ता घटना खोज्ने हो भने देशैभरी व्याप्त छन् । यस्ता कामको नियन्त्रण गर्नका लागि त राज्यले सर्वप्रथम त नीति नै बलियो बनाउनुपर्छ । त्यो गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिकै हो । अर्थात् संसद् र सरकारको हो । सरकारले यसमा प्रस्तुत गर्छ र संसदले त्यसका विभिन्न आयामहरूमा छलफल गर्ने हो । उदाहरणका लागि, ०७५ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन भयो । राज्य र संसद कति निरीह छ भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण त्यो पनि हो । धेरैले हाम्रोमा धेरै सुकुम्बासी छन् भन्छन् । वास्तावमा विभिन्न कारणले सुकुम्बासी भएका हुन्छन् तर संख्याको आधारमा हाम्रोमा केहीमात्रै सुकुम्बासी छन् । गत वर्ष सुकुम्बासी आयोगले ४० लाखको संख्यामा छन् भन्ने कुरा गर्यो ।४० लाख चाहीं होइन ।

वास्ताविक सुकुम्बासी लगभग एक लाखको संख्यामा हुन सक्छन् । त्यो ऐनमा कोही लगातार १० वर्ष बसेको छ भने उसलाई त्यो बसेको जग्गा नै दिने भनेर भनिएको छ । यहाँ त जंगलमा गएर बसेका छन्, नदीको किनारमा बसेका छन् । अव्यवीस्थित बसोबासको परिभाषासमेत त्यो ऐनमा आफ्नो जग्गा जमिन या अन्यत्र घर हुँदाहुँदै जंगल या नदीको किनारामा टहरा, घर बनाइ बस्नेहरू भनेर गरिएको छ । ती व्यक्ति त अपराधी हुन् नि ! आफ्नो घर हुँदाहुँदै त्यसरी आएर बस्नेलाई पनि दश वर्षपछि जग्गा दिने भनेर गलत कानुन हामीले बनाएका छौं ।

यसरी धेरै जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा गएको छ । म सुर्खेतमा क्षेत्रिय प्रशासक हुँदा त्यहाँ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, स्वर्गद्वारीमा गएको थिएँ । त्यहाँ हजारौं विघा जग्गा त्यतिबेलाका माओवादीहरूले कब्जा गरेका छन् । यत्तिबेला त विद्रोहीहरूले कब्जा गरे । तर त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्दैन ? सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएर कहिल्यै सुधार हुँदैन भन्ने कुरा नेताहरूको दिमागमा कहिले पस्छ ? कोही साँच्चै सुकुम्बासी छ भने उसको लागि जिविकोपार्जनका आधारहरू सिर्जना गरिदिनुपर्छ । सरकारले छोराछोरी पढाइदिन सक्छ ।

वृद्धहरू छन् भने उनीहरूलाई बाँचुञ्जेलका लागि भत्ताको व्यवस्थाका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ । रोजगारी दिने कुराहरू गर्न सक्छ । सरकारी जग्गा नै दिने हो भनेपनि कस्तो जग्गा उनीहरूलाई दिँदा ठिक हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारले आफ्नै नाममा रहने तर उनीहरूलाई जिविकोपार्जन गर्ने गरी दिनुपर्छ । उनीहरूकै नाममा पास गरेर दिने अवस्थामा धेरैजसो सुकुम्बासी त बिचौलियाले खडा गरेका मान्छेहरू छन् । उसले त्यो जग्गा पास भएको भोलिपल्टैै बेचेर हिँडिसक्छ । व्यक्तिका नाममा त्यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति जान दिनू हुँदैन ।

यसबारेमा नीतिगत रूपमा सोच्ने भनेको राजनीतिक तहबाट हो । त्यो मैले सम्भव देख्दिनँ । स्थानीय सरकारहरूले पनि यसमा केही गर्न सक्छन् । तर स्थानीय सरकार पनि दलगत रूपमा रहुञ्जेल यो काम गर्न सक्दैनन् । विभिन्न देश जस्तै बेलायत अष्ट्रेलिया, बेलायत तथा न्यूजिल्याण्डमा पार्टीको व्यक्ति सत्तामा गयो भनेपनि मनोनयन गरेको दिनदेखि ऊ स्वतन्त्र हुन्छ । उसले जनताको लागि काम गर्छ । यहाँ त मनोनयन भएको दिनदेखि पार्टी र आफ्ना गुटका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरूको जमात भएको त स्थानीय सरकार । स्थानीय हितकै लागि काम गर्ने बनाउने हो भने स्थानीय सरकारलाई ‘पार्टीलेस’ नै बनाउनुपर्छ ।

काठमाडौंकै मेयरले पार्टीविहिन अवस्थामा रहेर धेरै काम गरेर हामीलाई देखाइसक्नुभएको छ । पार्टीकै भएपनि केही राम्रो काम गरौं भन्ने इच्छाशक्ति हुनेहरूले पनि विभिन्न स्थानीय तहमा राम्रो काम गरेको देखिन्छ ।

फेरि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको विषयमा मुख्य भूमिका निभाउने भने संसदले नै हो । संसदमा व्यापक बहस हुनुपर्यो । कति व्यक्तिको नाममा गइसक्यो, कसरी थाहा पाउनु ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । यो सजिलै गर्न सकिन्छ । किनभने हाम्रोमा पहिलोपटक नापी सुरु भएको ०२१/०२२ देखि हो । पञ्चायतकालमा राजालाई हुकुम प्रमाणीकरण गरेर व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा रेकर्डबाट देखिन्छ । त्यसवाहेक त्यतिबेलाको नापीले बहु स्वच्छ ढंगले काम गरेको छ । त्यतिबेलाको नापीको रेकर्ड र अहिलेको रेकर्डको तुलना गर्ने हो भने त्यसबीच गायब भएको जग्गाको विवरण तुरुन्तै थाहा पाउन सकिन्छ।

हाम्रो जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएको देशमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको लागि काम गर्नुपर्छ । म राष्ट्रको हितमा काम गर्छु, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हुन दिन्नँ र जनतालाई नराम्रो असर पर्ने प्रवृत्तिहरू हटाउँछु भनेर प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुपर्यो । हाम्रा कानुनी प्रक्रियाहरू पनि जटिल र अस्पष्ट छन् । त्यो कानुन निर्माण गर्दा जहाँ–जहाँ यस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा हितका कुराहरू हुन्छन् त्यो ठाउँमा बिचौलियाको निकै ठूलो चलखेल हुन्छ । त्यो विचौलियाको प्रवेशलाई निषेध गर्न सक्नुपर्छ । अनुसन्धानमा आधारित अथवा ‘इभिडेन्स बेस्ड’ कानुन र नीतिहरू बनाउनुपर्छ । अर्को चाहीं राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्नेको बीचको फरक पनि छुट्याउनुपर्यो । सबै फटाहालाई राजनीतिक संरक्षण भएर राम्रा मान्छेहरू भाग्नुपर्ने अवस्था आउनुभएन ।

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रािद त्रितालले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश ।)