काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिताले भन्छ, अभियोजन गर्ने काम सरकारी वकिल वा न्यायधिवक्ताको र अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको भए पनि त्यसलाई निर्देशित गर्ने काम सरकारी वकिलको कार्यालयको हो ।

प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेपछि प्रत्येक पटक म्याद लिन जाँदा मिसिलसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको हुन्छ । त्यो बेलामा मिसिल अध्ययन गरेर यसरी अनुसन्धान गर्नुस्, यहाँ त्रुटि भयो भनेर देखाइदिने काम जिल्ला न्यायाधिवक्ता या सरकारी वकिलको कार्यालयको हो । कानुनको मनसाय पनि यही हो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विगतमा पनि ६० दिन अनुसन्धान त भएको थियो । मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यहाँका जिम्मेवार अधिकृत र प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतबीच पनि वार्ता भएकै हो । यो—यो कुरामा अनुसन्धान पुगेन, यसलाई सच्याउनुस् भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयबाट किन आएन ?

मुद्दाको अनुसन्धान निश्चित समयावधिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवधिभित्र पटक–पटक अनुसन्धान अधिकृत र जिल्ला न्यायाधिवक्ताबीचमा अन्तरक्रिया पनि भएको हुन्छ । अनुसन्धान सही दिशामा गइरहेको छ या छैन भन्ने कुरा सरकारी वकिललाई मिसिलबाटै थाहा भइसकेको हुन्छ ।

सामान्यतया फौजदारी अपराधमा प्रहरीले मुद्दा दायर गर्छ । मुलुकी ऐन जारी हुनुभन्दा अघि त्यसलाई १० नम्बर डायरी भनिन्थ्यो । अहिले कसुर दर्ता किताब भनिन्छ । प्रहरीले कसुर दर्ता किताब दर्ता गरेपछि अनुसन्धान सुरु हुन्छ । अर्को, अदालतमा दायर गर्ने प्रक्रियाचाहिँ प्रहरीले राय प्रतिवेदनसहित सरकारी वकिलकोमा पठाइसकेपछि सरकारी वकिलले आफ्नो राय प्रतिवेदनसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अवधि हुन्छ । त्यो अवधि पुग्न लागेको बेलामा सरकारी वकिलको कार्यालयले अन्तिम अवस्थामा ‘अनुसन्धान पुगेन, यहाँ मिलाएर ल्याउनू’ भन्यो भने एक किसिमले अनुसन्धानमा बाधा पुग्छ । अनुसन्धानका यस्ता विषयलाई लिएर सरकारी वकिलको कार्यालय पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।प्रहरीले पनि सरकरी वकिलसँग यो विषयलाई लिएर केही ‘कम्युनिकियसन ग्याप’ भएमा त्यसलाई पनि फुकाएर लैजानुपर्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति सुधार्नका लागि पहिला त व्यक्तिको नियत नै सुध्रिनुपर्छ । नियत सुुध्रिएपछि धेरै कुरा राम्रो हुन्छ । अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेर कानुनमै तोकिएको छ । त्यो अवस्थामा सुरुदेखि नै प्रहरी अधिकृतसँग सरकारी वकिलको कार्यालयको संलग्नता गहिरो हुनुपर्छ । सुरुमै यो अनुसन्धान कता जानुपर्छ भनेर अनुसन्धान अधिकृतले थाहा पायो भने त अनुसन्धान गलत दिशामा जाँदैन थियो । सरकारी साधन–स्रोतको दुरूपयोग पनि रोकिन्थ्यो ।

त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेकै हाम्रो आन्तरिक समझदारी हो । दुई निकायबीच हुने काम न्याय सम्पादन (अनुसन्धान मिसिल) बाट हुन्छ । त्यो मिसिल तयार पार्ने काम जिल्ला न्यायाधिवक्ता र प्रहरीबीच सुरुवाती दिनदेखि नै सहकार्यमा हुनुपर्छ ।

जिल्ला अदालतमा न्याय बिग्रिएर गयो भने त्यो उच्च, सर्वोच्च या पुनरावेदनमा जाँदा सच्चिएर जान्छ । तर मिसिलमै न्याय मर्यो भने कहीँ गएर पनि त्यो सच्चिदैन ।

अब आफ्नै अनुभवको कुरा गरौं । काम गर्ने क्रममा मैले कहिल्यै पनि कुनै किसिमको राजनीतिक दबाबलाई ‘इन्टरटेन’ गरिनँ । त्यसैले गर्दा मलाई आफ्नो जागिर अवधिमा कहीँ पनि पूर्ण कार्यकाल बस्न दिइएन । नियमानुसार मैले जहाँ गए पनि कार्यालय प्रमुखका रूपमा कम्तीमा एक वर्ष बस्न पाउनुपथ्र्यो । तर त्यस्तो भएन । कारण, गलत काम गर्न दबाब दिने र त्यो गलत काम गर्न दबाब दिने मान्छे अनेकथरीका हुन्छन् ।

राजनीतिक मान्छे पनि हुन्छन् र तिनै राजनीतिक व्यक्तिको आडमा गैरराजनीतिक व्यक्ति पनि हुन्छन् । उनीहरूलाई ‘इन्टरटेन’ गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय कर्मचारीको व्यक्तिगत कुरा हो । कसैले त्यसलाई ‘इन्टरटेन’ गरेर व्यक्तिगत शुभलाभ पनि लिन्छन् ।

जस्तै, यही ललितानिवास जग्गा प्रकरणकै कुरा गर्दा ०४९ सालको मन्त्रिपरिषद्ले सुवर्णशमशेरको हडपिएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता गरिदिनू भनेर गरेको निर्णयमा टेकेर मालपोत कार्यालयले ११२ रोपनी जग्गा नै फिर्ता गरिदियो । जबकि जम्माजम्मी १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै सरकारले हरण गरेको छ र सीता भवनवाहेक सबै जग्गाको क्षतिपूर्ति पनि दिइसकेको छ । त्यो क्षतिपूर्ति दिइसकेको जग्गा त राज्यले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको हो । तर त्यही कुरामा खेलेर कर्मचारीले ११२ रोपनी जग्गा फिर्ता गरे र जग्गा फिर्ता हुनेबित्तिकै तत्कालीन राज्यका मुख्य–मुख्य जिम्मेवार पदमा बस्ने कर्मचारीहरूले राणा परिवारबाट आफ्नो नाममा जग्गा नै बकसपत्र पाए ।

यहाँ राजनीतिक नेतृत्व कहाँ रह्यो ? यसमा राजनीतिक नेतृत्व मात्रै दोषी होइनन् र उनीहरूलाई मात्रै दोष दिएर हामीले उन्मुक्ति पाउँदैनौं ।बालुवाटार प्रकरणको मुद्दामा अनुसन्धान सुरु भएको हिसाबले नै हेर्ने हो भने लगभग ०७६ सालमा अनुसन्धान सुरु भएको हो । ०७६ सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा लगभग ४० महिना गइसक्यो । ०७६ सालका केही महिना र ०८० सालका केही महिनालाई हेर्ने हो भने लगभग यो ४० महिनाको अनुसन्धानपछि आएको अनुसन्धानको प्रारम्भिक परिस्थितिमा हामी छौं ।

लगभग ४०० को हाराहारीका व्यक्तिविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्थमा ती मान्छेलाई एकै पटक समात्ने योजना बनाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । किनभने, अनुसन्धानको समय नै तीन वर्ष थियो र एक–एक मान्छेको निगरानी गर्न सकिने अवस्था थियो । यो मुद्दामा ठूला–ठूला व्यक्तिहरूको रुचि छ भन्ने विषय त जगजाहेर नै छ । ०४७ सालको निर्णयपछि जति पनि निर्णहरू नीतिगत या कानुनगत भनेर नाम दिइए पनि ती गलत छन् । किनभने, सुवर्णशमशेरले आफ्ना श्रीमती र छोराहरूलाई बकसपत्र गरिदिपछि आफ्नो नाममा लगभग १४ रोपनी जग्गा मात्रै राखेको भन्ने कुरा स्पष्ट नै भइसकेको छ । उनको जग्गा राज्यले खोस्दा पनि जम्मा १४ रोपनी खोस्ने हो । ०४७ सालको क्याबिनेटले खोसिएको मात्रै जग्गा हो भने गृह मन्त्रालयलाई छानबिन गर्नु भनेको छ ।

भीमशमशेरले जग्गा प्राप्त गर्दा सम्पूर्ण मोही, गुठीहरू खारेज भइसकेको अवस्था छ । भनेपछि त्यो जग्गामा गुठी पनि छैन र मोही पनि छैन । त्यो अवस्थामा पछि भएका थुप्रै निर्णय छन् । निर्णयहरू हेर्दै जाँदा त के पनि देखिन्छ भने गुठी संस्थानबाट सर्जिमिन गर्न गएको मान्छेले सर्जिमिनमा मिति छुटेछ र सर्जिमिन गर्न गएका अन्य दुई जना मान्छेको नाम पनि छुटेछ भनेछ ।

सर्जिमिन भनेको कुनै पनि निर्णयको कानुनी आधारको जग हो । त्यो जग नै अंग नपुगेको अवस्था छ । अंगै नपुगेको सर्जिमिन भइसकेपछि त्यो मिसिल त्यत्तिकै रोकिनुपर्ने हो नि त । यसबाटै बुझ्न सकिन्छ, यहाँ राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारी र धेरै ठूला व्यक्तिका स्वार्थ जोडिएका छन् । कर्मचारीको स्वार्थ छैन भनेर कसरी बुझ्ने ? त्यो मुद्दामा जब राणा परिवारले जग्गा प्राप्त गर्यो । जग्गा प्राप्त गर्ने बित्तिकै खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीले जग्गा पाएका छन् । कर्मचारीको त्यो तहसम्म पुगेको कुरा माथिल्लो निकायमा थाहा हुँदैन र ? भनेपछि यसमा अहिलेका ठूला धनाढ्य व्यापारी, बिचौलिया, कर्मचारी, निर्णय गर्ने क्याबिनेटसमेत परेको छ ।

यो विषयमा ०७५ सालमा शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले पनि सामान्य छनबिन गरेको हो । यसमा कसैलाई बोलाएर सोधखोज गरेर डकुमेन्ट प्राप्त गर्ने मात्रै काम हुन्छ । तर प्रहरीले त अनुसन्धान गरेको हो । प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनमा अनुसूची मात्रै छोड्ने हो भने ३५० भन्दा बढी पानाको त प्रतिवेदन नै छ । त्यो अवस्थाको प्रतिवेदन हुँदा ललिता निवास प्रकरण आफ्नो स्थितिभन्दा पनि धेरै माथि गइसकेको छ । यो प्रकरणमा जुन कीर्तेको कुरा छ, कीर्ते कसले गर्छ ? केही बिचौलिया, व्यक्ति र कर्मचारी । यो प्रकरणमा क्याबिनेटको निर्णय र मालपोतको ढड्डाका अधारमा जीवनभरको पैसाले त्यहाँ जग्गा किन्ने व्यक्ति पनि ठगिएका छन् । त्यसैले यसमा ठगीको पनि मुद्दा चल्नुपर्छ ।

मुलुकीय अपराध संहिताले अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने मान्छेलाई कुनै पनि किसिमको दबाब नदिने र बदनियतपूर्ण अनुसन्धान नगर्नू, गरेमा सजाय हुन्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । यति भनेपछि हाम्रो कानुनमा समस्या छैन । तर अनुसन्धान गर्ने मान्छेले दबाब सहनु भएन । मैले नियतको कुरा गरेको हुँ । अनुसन्धानमा कुनै पनि कानुनले फलानो नेता, सचिवको कुरा सुन भनेको छैन । प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारीलाई संगठनभित्रकै पनि कसैको पनि दबाब लागू हुँदैन । जब ऊ नियुक्त हुन्छ, उसलाई कसैको पनि दबाब नलाग्नुपर्ने हो । तर दबाब लागेका कुरा सुनिन्छ नै, यो सबै व्यक्तिगत कुरा हो । अर्कोतर्फ सिआइबीलाई राज्यले दिनसक्ने सबै सुविधा दिएको छ । कानुन, साधन स्रोत, जनशक्तिलगायत सबैले सिआइबी आफैंमा सक्षम छ । उसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने अझै पनि धेरै राम्रो गर्न सक्छ । सिआइबीमा बस्ने व्यक्तिले बाहिरी दबाबलाई सुन्न भएन । फौजदारी अनुसन्धान गर्छु भनेर जागिर खाने अनि दबाबमा आएका फोनलाई सबैभन्दा महत्त्वमा राखेर अनुसन्धान गर्न त भएन नि !

यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुख्यतः अनुसन्धान नै व्यावसायिक ढंगले हुनुपर्छ । दोस्रो, छिद्रै छिद्रले भरिएका कानुन बनाउन बन्द गर्नुपर्छ । तेस्रो, कर्मचारीले इमान्दारपूर्वक काम गर्नका लागि उनीहरूलाई गरिने मूल्यांकन र दिइने उत्प्रेरणा सही हुनुपर्छ ।
(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक आभूषण तिम्सिनाले व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)