अब ललिता निवास प्रकरणमा माधव र बाबुराममाथि पनि छानबिन हुने
काठमाडौं । बालुवाटास्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आज मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा सम्बन्धी निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै उनीहरुमाथि छानविन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
यस प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इलजासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
उक्त आदेशमा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २७ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्नेमा अविलम्ब थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको छ ।
उक्त मन्त्रिपरिषद्को अगुवाइ नेपाल र भट्टराईले गरेका थिए । अदालतको यो आदेशले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय स्वीकृत गराउने तत्कालिन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र माधवप्रसाद घिमिरेमाथि पनि अनुसन्धान हुने देखिन्छ । घिमिरेको देहावसान भइसकेको छ ।
यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय नीतिगत भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमाथि छानबिन गर्नबाट पन्छिएको थियो । यद्यपी जानकारहरुका भनाईमा जग्गा सम्बन्धी निर्णय नीतिगत हुँदैनन् ।
ललिता निवास प्रकरणबारे छानविन गर्न बनेको पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वको आयोगले पनि मन्त्रिपरिषद्का ती निर्णय खारेजी गर्न सुझाव दिएको थियो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यस्तै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले हुँदै नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्ग पास गराउने स्वीकृति दिएको थियो ।
‘बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको आरम्भकर्ता देउवा’, उच्च नेतृत्व मुछिएपछि सिआइबीको प्रतिवेदनमा तालाचाबी
प्रतिक्रिया