काठमाडौं । सिम्रिक एयरले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।

नियामक निकायले कुनै औपचारिक जानकारीबिना नै प्रतिबन्ध लगाएको र सञ्चारमाध्यममा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ ।

प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी सिम्रिकका सबै हेलिकप्टर ग्राउण्डेड गराएको थियो । सो निर्णयप्रति असहमति राख्दै सिम्रिकले बदनीयतपूर्ण तरिकाले पूर्वाग्रहीढुंगले प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।

सिम्रिक एयरका अध्यक्ष समेत रहेका वायुसेवा सञ्चाल संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले प्राधिकरणका निर्णयमा असहमति जनाएका कारण व्यक्तिगत रुपमा लक्षित गरी प्राधिकरणले संस्थाको गरिमाप्रति भ्रम सिर्जना गरेको आरोप समेत सिम्रिक एयरले लगाएको छ ।

‘विगत केहि समय देखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई विभिन्न वाहानामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा निरुत्साहित गर्ने र यस व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीहरुको व्यवसायलई धराशायी पार्ने उदेश्यले पटक पकट विनाकारण दुःख दिँदै आएकोमा सोकोविरुद्वमा वायु सेवा संचालक संघ नेपालका अध्यक्षको हैसियतले यस्तो प्रकारको व्यथितिको सम्बन्धमा यस कम्पनीका अध्यक्षले आवाज उठाएको हुनाले निजलाई व्यक्तिगतरुपमै लक्षित गरि निज आवद्ध संस्थाको गरिमाप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ,’ सिम्रिक एयर लिमिटेडले जारि गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् सिम्रिक एयर लिमिटेडले जारि गरेको विज्ञप्ती

सिम्रिकका अनुसार २१ साउनमा ७ दिनको समय दिएर प्राधिकरणबाट हिसाव मिलान गर्न पत्र आएको थियो । तर, त्यो समय सकिनु अगाडि नै प्राधिकरणले सूचना सार्वजनिक गरेको भन्दै आक्रोस पोखेको हो ।

प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताको सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा आएजस्तो वास्तविकता नभएको कम्पनीका महाप्रबन्धक मुरलीधर जोशीले बताए ।

वार्षिक रूपमा खाताबन्दीको क्रममा छुटफुट तथा बक्यौता राफसाफ नियमित प्रक्रिया भएको र समयअगावै र जानकारीबिना प्रतिबन्ध लगाउने प्राधिकरणको व्यवहार कानुनसम्मत् नभएको उनले बताए ।

यस्तै सिम्रिकले उडान भर्न तयार भएको जहाजलाई पुर्वाग्रही ढंगले रोक लगाइएको भन्दै त्यसको क्षतिपुर्ती प्रधाधिकरणसँग किन भराउन नपर्ने सो को जानकारी ७ दिन भित्र दिन भन्दै पत्रचार गरेको छ । उक्त पत्रमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वोधार्थ दिइएको छ ।