NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन ११ गते
पाेलिसी डायलग

‘नेपाललाई दुवै छिमेकीले गम्भीर रूपमा लिएनन्’

राष्ट्र हितका सन्दर्भमा ‘त्यो नगरेर माहोल बिगार्न चाहिनँ’ भन्न पाइन्छ?

विश्व यतिबेला ध्रुवीकृत छ । हामी आफैं यस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा छौं, जहाँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्र विश्व शक्तिका रूपमा उदाइरहेका छन् ।
शीत युद्ध अन्त्यसँगै हामी ‘युनिपोलार पिरियड’ (एक ध्रुवीय विश्व)मा बस्यौं । सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंककारी हमला, सन् २००८/२००९ मा भएको आर्थिक संकटले बद्लाव आयो र नयाँ शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि अगाडि ल्याइदियो ।

२–३ वर्षअघि हामीले कोभिड महामारी भोग्यौ । मेरो विचारमा यसले पनि भूराजनीतिमा थप बदलाव ल्यायो । वर्तमान अवस्थामा विश्व यसरी ध्रुवीकृत भइरहेको देख्दा हामी विश्व युद्ध, शीत युद्धबाट बाहिर निस्किसकेका भए पनि सैन्य एक ध्रुवीयतामा छौंजस्तो लाग्छ । किनभने, अमेरिका नै यस्तो एउटा शक्ति राष्ट्र हो जसले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो सैन्य क्षमताको प्रक्षेपण गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट भने अहिलेको अवस्थालाई ‘बाइपोलार’ (बहुध्रुवीय) भन्दा हुन्छ । किनभने, हाम्रो उत्तरी छिमेकी दोस्रो ठूलो र दक्षिणी छिमेकी पाँचौं ठूलो शक्ति राष्ट्रको रूपमा आइरहेको छ ।

अब यी मुलुकहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धतर्फ जाऔं । चीन र भारतको जनसंख्या जोड्यो भने विश्वको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हुन आउँछ। भारत त जनसंख्याको हिसाबले ठूलो भइहाल्यो । दुवै मुलुक ‘जी–२०’ र ‘ब्रिक्स’मा आबद्ध छन् ।

चीन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा काउन्सिलमा पहिलैदेखि छ भने भारत पनि समावेश हुन चाहिरहेको छ । केहीले भारतको चाहनामा साथ पनि दिइरहेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा यो अवस्थालाई जोडेर हेर्दा भूराजनीति हाम्रो घरदैलोमै आइपुगेको छ । यो बडो जटिल, संवेदनशील र नाजुक अवस्था हो । यो अवस्थालाई नीतिले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा थप सजग र सचेत हुनुपर्छ । यति मात्रै होइन, हामीले आफ्नो विवेक पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्छ । वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रा संस्थाहरूको अवस्था हेर्दा यो चुनौतीसँग जुधेर अवसरबाट फाइदा लिन धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ ।

यसका निम्ति गर्नुपर्ने पहिलो काम हो, क्षमता विकास । सर्वप्रथम हाम्रा संस्थाहरू बलियो बनाइनुपर्छ । कूटनीतिमा काम गर्नेहरूलाई कडा प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइनुपर्छ । हामीलाई समावेशिता पनि चाहिन्छ र हाम्रो विवधता परराष्ट्र सेवामा पनि झल्किनुपर्छ । तर समावेशिताको नाममा क्षमता र प्रतिस्पर्धासँग सम्झौता गर्न हुँदैन ।

छिमेकीहरू शक्तिराष्ट्रको दौडमा लागेसँगै हाम्रो दैलोमा पनि पर्याप्त अवसर र चुनौती आइसकेका छन् । ती अवसर र चुनौती पहिचान गरेर त्यसबारे चिरफार गर्न सक्ने संस्था अहिलेको आवश्यकता हो ।

हाम्रोमा सन् १९९६ मा आर्थिक कूटनीति भनेर उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भयो । सन् सन् २००२ मा नीति अध्ययन समूह पनि गठन भयो । त्यसको चार वर्षपछि २००६ मा ‘हाइ लेभल फरन पोलिसि टास्कफोर्स’ पनि खडा गरियो । परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतको आइएफएले फेरि एउटा अध्ययन समूह बनायो । सन् २०१०/११ मा ‘बदलिँदो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्रनीति’ माथि अर्को अध्ययन भयो । योक्रमले सन् सन् २०१७ सम्म निरन्तरता पायो र ‘हाइ लेभल टास्क फोर्स अन रिओरिएन्टिङ नेपाल्स् फरेन पालिसी इन रेपिड्ल्स चेन्जिङ वल्र्ड जियोपोलिटिक्स’ गठन भयो । यी कार्यदलले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइएका छन् । अझ विद्यार्थीहरूले कति मिहिनेत गरेर थेसिस तयार पारेका हुन्छन् ।

समयले हामीलाई पर्खदैंन । अहिलेको विश्व त अझ यति तीव्र रूपमा बदलिएको छ कि यसले त झन् पर्खंदै पर्खंदैन । विभिन्न किसिमका यस्ता प्रतिवेदन र थेसिस हामीले समयमै अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । थेसिसमा के छ भनेर बुझ्न कीर्तिपुर जानु त टाढाको कुरा, मन्त्रालयकै दराजमा भएका प्रतिवेदनसम्म पल्टाउने जमर्को भएको छैन ।

हाम्रो परराष्ट्रनीतिको गभर्नमेन्ट ट्रयाक मात्रै छ । सेकेण्ड, थर्ड ट्रयाक र ब्याक च्यानल खोई ? यी कुरा तयार पार्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । भएका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुसँगै त्यसलाई साधन स्रोतले पनि सम्पन्न पार्दै लैजानुपर्छ ।

अहिले नेपाल निकै सक्रिय हुनुपर्ने बेला छ । आफ्ना संस्थाहरूलाई साधन–स्रोत सम्पन्न पारेर ‘डिप्लोमेटिक मिसन’बाट ‘पफमेन्स’ खोज्नु पर्छ । हामीले आफ्नो कूटनीतिक मिसनमा कर्मचारीलाई जागिर खुवाउनकै लागि मात्रै राजदूत नियुक्त गर्नु हुँदैन ।

मेरो अनुभवमा हाम्रोमा अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयय निकै कम छ । परराष्ट्रनीति सञ्चालनका लागि सरकारी तहबाटै ‘एप्रोच’ हुनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय यसको ‘फोकल प्वाइन्ट’ हुनुपर्छ । विदेशसँग जोडिएका सबै मामिला परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै हुनुपर्छ । त्यो नगरेसम्म समन्वय राम्रो हुँदैन । समन्वय राम्रो नहुँदा हामी एउटै आवाजले बोल्दैनौं । परराष्ट्रनीतिको सवालमा समग्र मुलुकको एकै स्वर हुनु आवश्यक छ ।

अतिक्रमित भूमि समेटेर हामीले नक्सा बनायौं । सन् २०२० मा त्यसलाई हाम्रो संसदले सर्वसम्मतले पास ग¥यो । त्यतिबेला हामीले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर भारतले ‘आर्टिफिसियल इन्र्लाजमेन्ट’ भन्यो । अहिले उत्तरी छिमेकीको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले पनि आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा हाम्रो नक्साको कुरै छैन । चीनले पनि हाम्रो नक्सालाई चिनेन । यसको मतलब हाम्रा दुवै छिमेकीले हामीलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । नक्साबारे जानकारी गराउने प्रयास त हामीले पक्कै ग–यौं । मिडियामा हेर्दा संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि हामीले पठाउने भनेकै थियो । भारतलाई पनि पठाउने भनेकै थियो ।

नक्सा पठाएकै कारण भारतले ‘आर्टिफिसियल इन्लार्जमेन्ट’ भनेर टिप्प्णी गरेको हुन सक्छ । त्यसभन्दा अघि मे १५, २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री चीन जाँदा चीन र भारतले मिलेर उहाँहरूले लिपुलेकको बारेमा लेख्नुभयो । हामीलाई त्यसबारे थाहा भएन । सल्लाह, सूचनाबिना जानकारी नदिईकन यस्तो गरेको थाहा पाएपछि हामीले प्रश्न गर्यौं । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । दुवै देशलाई हामीले ‘सहमतिबिना किन यस्तो गरियो, यसलाई सच्याउनुहोस्’ भनेर लेखेर पठायौं ।

त्यो घट्नापछि सरसल्लाहमा जून महिनामा पत्र पठाएका थियौं । त्यसलाई ‘प्रो–टेस्ट नोट’भन्दा पनि हुन्छ । त्यतिबेला भारत र चीन दुवैले उक्त पत्रको बेवास्ता गरे । आज १० वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रा दुई छिमेकीले त्यो पत्रको जवाफ दिने आवश्यकता ठानेका छैनन् । हामीले लेखेर पठाएको कुरालाई उत्ताराधिकारी सरकारले ‘टेक अफ’ गर्नुपथ्र्यो । तर गरेन ।

जहाँसुकै बसे पनि हाम्रो राष्ट्र हित एउटै हुन्छ । राष्ट्र हितको मामला कुनै हालतमा सम्झौता हुनु हुँदैन । राष्ट्र हितका कुरामा त्यो नगरेर माहोल बिगार्न चाहिनँ भन्न पाइन्छ ?

हाम्रो काम गराइको शैली हेर्दा कहिलेकाहीँ तीन/चार वटा कुरा छन् कि छैनन्जस्तो लाग्छ । जस्तै, नैतिकता, नीति, नियत र निष्ठा । कामप्रतिको लगाव र कर्तव्यनिष्ठा पनि त्यसमै आउँछ ।

अहिले विदेशबाट आउने अनुदान र लगानी घट्दो छ । आर्थिक कूटनीतिको लागि पनि विगतमा धेरै प्रयास भएका छन् । सन् १९९६ मा पहिलो पटक राष्ट्रियसभाका उद्धवदेव भट्टको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसले व्यापार, लगानी, जलस्रोत, विप्रेषणलगायत विषयहरूको पहिचान गरेको थियो । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्ने अन्य संस्थागक व्यवस्था हामीले गर्ने र त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने विषय उठेको थियो ।

सन् २००२ मा आइएफएले पनि ‘इन्स्टिच्युट अफ फरेन पोलिसी स्टडी गु्रप’ बनायो । व्यवस्थापिका संसदले पनि ‘पार्लियामेन्ट्री कमिटी अन इन्टरनेस्नल रिलेसन’ भनेर आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन दिएको छ । ती नीतिहरू स्पष्ट भएनन् कि हामीले फलोअप गरेनौं ? या क्षमता पुगेन ? यसरी दिइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु निष्ठाको प्रश्न हो ।

मन्त्रालयमा एउटा मन्त्रीले चाहने हो भने धेरै कुरा सुधार हुन सक्छ । किनभने, कर्मचारी त भएका नीति–नियम पालना गराउनै बसेका हुन् । अहिलेसम्म पनि मन्त्रीले गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने बुझाइ बस्न सकेको छैन । हामीले पहिला आफ्नो घर ठीक राख्नैपर्छ । त्यसपछि मात्रै बाँकी कुराको विकास हुँदै जान्छ ।

(डा. भट्टराईले नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगमा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । बदलिँदाे भूराजनीतिमा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुुनुपर्छ ? विषयक  छलफलको पूरा भिडियो तलको लिंकमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।)