चीन र भारत हाम्रा छिमेकी हुन् । यी दुवै छिमेकी हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन् । तर विश्व शक्ति सम्बन्धका हिसाबले भारत र चीन ध्रुवीकृत मात्रै नभएर आफैंमा फरक छन् । भारतले चन्द्रमामा चन्द्रयान पठाए पनि उसले गरिबी निवारणमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । चीनले ७० करोड जनसंख्यालाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकालिसक्यो । चीनसँग आर्थिक सामथ्र्यता छ । यसबारे स्वयं भारतीय बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, नीति निर्माताहरूले बोलिरहेका छन् । । त्यसैले विश्व शक्ति सम्बन्धका दृष्टिकोणले यी दुई राष्ट्रलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन । विश्व शक्ति सम्बन्धमा भारत अमेरिकाको एउटा क्लब मेम्बर हो भने चीन आफैं अमेरिकासँग टक्कर लिइरहेको राष्ट्र हो ।

यी दुवैसँग हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । यसक्रममा नजरिया फरक राख्नु हुँदैन । दुवैलाई महत्त्वपूर्ण पात्र सम्झेर सम्बन्ध राख्नुपर्छ । तर विश्व शक्ति सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट हेर्दा भारत र चीन अहिले एक–अर्कासँग तुलनायोग्य होइनन् । किनभने, भारत इन्डोप्यासिफिक र क्वाडको अमेरिकन क्लब मेम्बर हो भने चीन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको राष्ट्र । तर यी दुई राष्ट्रसँगको हाम्रो सम्बन्ध हेर्दा इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक, जातिगत, धार्मिक, खुला सिमाना, सन्धि–सम्झौता आदिको हिसाबले भारत नेपालको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो । सम्बन्धका लागि उदाउँदो हिमाल तगारो होइन भन्ने युग अहिले आएको छ । त्यसैले चीनसँग हामीले हिमालभन्दा टाढा गएर पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छौं । यो उदाहरण विज्ञान र प्रविधिको विकासले पुष्टि गरे पनि चीन व्यक्ति र व्यक्तिबीचको सम्बन्ध भारतको स्तरमा छैन । तर ‘स्टेट टू स्टेट रिलेसन’मा हाम्रा लागि दुवै छिमेकी निकै महत्त्वपूर्ण हुन् ।

छिमेकीहरूले हामीलाई धेरे माया गर्छन् भन्ने सोचाइ राख्यौं भने त्यो हाम्रो मूर्खता हो । किनभने, जसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सधैं स्वार्थलाई नै केन्द्र बनाएर राख्छ

एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध अर्कोसँग तुलना गर्न मिल्दैन । हाम्रो सम्बन्ध कसैसँग विशेष छ भन्ने पक्षधर पनि म होइन । सार्वभौम समानताका आधारमा हामी चीन र भारत दुवैसँग सम्बन्ध राख्छौं । तर जति व्यापक संलग्नता भारतसँग छ, चीनसँग छैन । भौगोलिक अवस्था, अन्य भिन्नता र सभ्यताका कारणले यस्तो भएको हो । तर यी दुवै उदाउँदा मुलुकबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौं । त्यसको लागि पहिला हामीले आफ्नो घर सम्हाल्नुपर्छ । यो मैले किन पनि भनिरहेको छु भने हामीले अहिले आफ्नै घर सम्हाल्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले जहिले पनि पद प्राप्ति, त्यसको सुरक्षाका लागि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने गर्छन् । यस सन्दर्भमा कोही अछूतो छ भन्ने मलाई लाग्दैन । छिमेकीहरूले हामीलाई धेरे माया गर्छन् भन्ने सोचाइ राख्यौं भने त्यो हाम्रो मूर्खता हो । किनभने, जसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सधैं स्वार्थलाई नै केन्द्र बनाएर राख्छ ।

‘नेपाललाई दुवै छिमेकीले गम्भीर रूपमा लिएनन्’ – NepalWatch

भारतले हामीलाई धेरै माया गर्छ, चीनले अझ धेरै माया गर्छ भन्न थालियो भने त्यो जत्तिको ठूलो मूर्खता अरु हुँदैन । उनीहरूले सबैभन्दा पहिले आफूलाई माया गर्छन् । त्यसपछि हामीसँगको स्वार्थ कहाँनिर मिल्छ भन्ने पहिचान गरेपछि त्यतिबेलै हामीलाई पनि अलिकति माया देखाउँछन् भन्ने अपेक्षा राख्छौं । हामीले उनीहरूको कुरालाई कत्तिको विश्लेषण गर्छौं ? यसका लागि हामीले संस्था बनाएको खोइ ? चीनसँग परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर राज्यले बहस गर्छ ? भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै बहस हुन्छ ?

विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान गरेर सयौं थेसिसहरू उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमा के छ भनेर सोध्ने काम राज्यले गर्छ र ? कहिलेकाहीँ थेसिस उत्पादनका लागि भनेर सय रूपैयाँ थप अनुदान दिन्छ ? बरू सबै कुरामा राजनीतिक नेतृत्व नै आफैं जान्ने पल्टन्छन् । परिणामतः प्रधानमन्त्री कहीँ भ्रमणमा जाने तय भएपछि उहाँले मान्छे भेला पार्नुहुन्छ । एक्कासि पार्टीका नेता भेला पारेर सुझाव लिइने यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा दिँदैन । एक दिन पार्टीका नेतालाई बालुवाटारमा भेला पारेर त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गएर प्रस्तुति दिने होइन ।

लामो समयसम्म भारतको परराष्ट्रनीतिको गतिशीलतामा कहाँ परिवर्तन आइरहेको छ ? भारत किन ‘मल्टी अलाइन’ र ‘स्ट्रटेजिक अलाइन’ भनिरहेको छ ? चीनको विश्वव्यापी प्रभाव कहाँ छ ? हामी कहाँनेर छौं ? यसको खोज तथा अनुसन्धानका लागि निकाय खडा गर्ने काममा राज्य लागेको खोइ ? घर सम्हाल्न नसकेकै कारण हामी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा पनि छिमेकीको सहयोग मागिरहेका हुन्छौं । त्यस कारण छिमेकीलाई दोष दिनेभन्दा पनि आफैं सक्षम बन्नु पर्छ । भएका तमाम् अवसर प्राप्त गर्नका लागि हामीसँग नेतृत्व र संस्थाहरू दुवै सक्षम देखिएका छैनन् ।

हाम्रोमा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा गइरहने तर त्यसक्रममा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन भएका हुँदैनन् । बरु उल्टै माग्नुपर्ने सूची थपिएका हुन्छन् । यस्तो हुनुमा मुख्य तीन कुराले काम गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति भनेको राष्ट्रहितबाट डोहोरिएको हुन्छ । पहिलो, सानो मुलुकका मान्छेहरूको मनोविज्ञान संकिर्ण राजनीतिक संस्कार अथवा माग्ने वा अपेक्षा मात्र गर्ने किसिमबाट निर्देशित हुन्छ । जस्तै, घरको फोहोर लगेर चोकमा फाल्दिने नगरपालिका र वडाले आएर लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने आश गर्ने । ठीक ठाउँमा फाल्नु पर्नेमा त्यसो नगर्ने ।

प्रधानमन्त्री कहीँ भ्रमणमा जाने तय भएपछि उहाँले मान्छे भेला पार्नुहुन्छ । एक दिन पार्टीका नेतालाई बालुवाटारमा भेला पारेर त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गएर प्रस्तुति दिने होइन

यही संस्कार ‘स्मल स्टेटस् सिन्ड्रोम’ को रूपमा कूटनीतिमा पनि लागू हुन्छ । अर्थात् साना शक्ति राष्ट्र अथवा साना मुलुकहरूको अरूसँग माग्ने, अपेक्षा गर्ने संस्कृति । दोस्रो, राजनीतिक चेत औसत रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकका राजनीतिक नेतृत्व ‘आफूले यतिधेरै काम गरेँ भनेर ‘पपुलिस्ट’ बनिरहेका हुन्छन् ।
तेस्रो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आफ्नै वैधानिकता पनि एउटा कारण हो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संसदमा कति वटा सिट ल्याउनुभएको छ या कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ? हाम्रोमा बहुमत ल्याएका प्रधानमन्त्री पनि ‘पपुलिस्ट’ हुन खोज्नुभएको छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री या कुनै गठबन्धनबाट भएका प्रधानमन्त्रीको पनि आफ्नै वैधानिकता कमजोर धरातलमा हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउने नाममा जनताका अघि ‘खतरा’ कुरा गर्छन् । यस्तो कुरा गर्दा सत्ताको आयु थप्न सकिने लोभ उनीहरूमा हुन्छ । सत्ताको वैधानिकता कमजोर हुँदासम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहन्छन् ।

जब सरकार आफैं बलियो हुन्छ, तब मात्रै उसले विदेशीसँग निर्धक्क भएर वार्ता अघि बढाउन सक्छ । वैधानिकता कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्रीहरू सकेसम्म सरकार रहुञ्जेल विदेश गएको मौकामा एकै दिन सबैतिर भेटेर आउने सोच राख्छन् ।

हामीले विदेश भ्रमणमा जाँदा राख्नुपर्ने माग पनि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । हामीले २७ वटा परियोजना बिआरआईमा प्रस्तुत गर्दा त्यो सूची ९ वटामा झ–यो । हामीले छिमेकी मुलुकबाट यति धेरै अपेक्षा किन गर्छौं ? कुन मुलुकबाट के सहायता लिने भनेर अध्ययन गरिएको खै ? कुनै ठाउँमा भ्रमणमा जाने हो भने थिंक ट्यांकले त्यो देशको मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यो विश्लेषणको आधारमा कहाँनेर हाम्रो कुरा मिल्न सक्छ त्यो तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई दिनुपर्छ ।

राजनीतिक चेत औसत रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकका राजनीतिक नेतृत्व ‘आफूले यतिधेरै काम गरेँ भनेर ‘पपुलिस्ट’ बनिरहेका हुन्छन्

अहिले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका लागि ‘सपिङ लिस्ट’ मन्त्रालयका सचिव–सहसचिवहरूले आदेश अनुसार तयार त पारिदिनुभयो होला । तर ती सूची सान्दर्भिक छन् /छैनन् भनेर ‘क्रसचेक’ गर्नका लागि थिंक ट्यांकहरू चाहिन्छ । हाम्रोमा यो विषयमा बहस नै निकै कम हुन्छ ।

जति पनि सम्झौताहरू भए ती लागू नहुनुमा हाम्रो आफ्नै कमजोरी मुख्य कारण हो । सम्झौता भइसकेपछि त्यो उनीहरूको प्राथामितामा हुँदैन । सरकार त आउँछन्, जान्छन् । हामीले कार्यान्वयन गर्नका लागि कति फलोअप गर्यौं ? बिआरआई परियोजनामा सन् २०१७ मे १२ मा हस्ताक्षर भएको हो । सन् २०१६ मा ‘ट्रेड एण्ड ट्रान्स्पोर्टेसन ट्रिटी’ मा हस्ताक्षर गर्यौं । यो सन्धिले शक्ति सन्तुलनमा बढावा दिएकै हो । त्यो २०१६ को प्रोटोकल तयार गर्न धेरै वर्ष लागेको थियो । त्यसपछि यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयको कर्मचारीले टिप्पणी लेख्नै गाह्रो माने भन्ने पनि सुनियो । यहाँ त सम्झौता कार्यान्वयनमा कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वको आ–आफ्नै स्वार्थ छ ।

आज हामीले यो देशमा नागरिलाई अनागरिक बनाउने मन्त्री, सचिवहरू देख्यौं । त्यसैले यो देशमा संस्था बलियो हुनै पर्छ । नेतृत्व पनि राम्रो हुनुपर्छ । नेतृत्व बलियो भयो भने विदेशीहरूसँग वार्ता गर्न सजिलो हुन्छ ।

हामीजस्तो अल्पविकसित मुलुकहरूका मानिसको साक्षरता दर माथि भए पनि राजनीतिक चेत कमजोर भएकै कारण राजनीतिक नेतृत्वले फाइदा लिएका छन् । एमसिसीको कम्प्याक्ट र संविधान पढ्न सक्ने नेपाली कति छन् ? त्यो भनेको राजनीतिक चेत र जनसाक्षरता कमजोर भएको ठाउँमा मतदातालाई अल्मल्याउने, राष्ट्रवादी भइरहने तर अर्कोतर्फ सम्झौता गरिरहने । यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन्छ ।

(नेपालवाच मल्टिमिडियाको टेलिभिजन उत्पादन ‘पोलिसी डायलग’को गत श्रृंखलामा केसीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

हेर्नुहोस् पूरा संवाद