काठमाडौं । सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रिया हुँदा ६ महिनामै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने भनियो । तर ६ महिनामा टुंग्याउने भनिएको विषय आज १७ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्बोधन भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा बनेको ऐनमा राखिएको प्रावधान संशोधन गर्नु भनेर आदेश दिएको थियो । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघलेसमेत पटक पटक आग्रह गरिसकेको छ । तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । बरु ऐन संशोधन बिनै गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न बनेका दुई आयोग नै निष्क्रिय बनिसकेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको सवालमा राज्यबाट देखिएको उदासिनताबीच राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आएका छन् । यही छेकोमा नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगको यसपटकको श्रृंखलामा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणबारे र यसलाई सम्बोधन गर्न अहिले विचाराधीन रहेको विधेयकमाथि छलफल गरिएको छ ।

नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको अवस्था, एकीकृत शान्ति सम्झौतामा भएका प्रगती र सदनमा रहेको विधेयकको बारेमा केन्द्रीत रहेर द्वन्द्वविद् डा विष्णुराज उप्रेतीले कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेका हुन् ।

रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र द्वन्द्व पीडितको अधिकार स्थापनाका लागि लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका सुमन अधिकारीसँग डा उप्रेतीले संवाद गरेका छन् । घर्ती प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सदस्य पनि छन् ।

हालसम्म सर्वोच्चलेमात्रै सशस्त्र द्वन्द्वको न्यायको सवालमा११ वटा त आदेश नै दिइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघकै मानव अधिकार समितिले पनि २४ वटा भन्दा बढी सुुझाव दिइरहेको छ । तैपनि हाम्रा आयोगहरु निष्क्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा आउनुमा कसको के कमजोरी छ ? संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुुग्न नसक्नुको कारण आजको एपिसोडमा खोतल्ने प्रयास भएको छ ।

कार्यक्रममा सांसद घर्तीले राजनीतिक कारणले नै यो विषयमा टुंगोमा पुुग्न नसकेको स्वीकारोक्ति गरे । उनका अनुसार अब भने सरकारले यसलाई विवेकपूर्ण ढंगले टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा मिल्दा सबै ठिक हुने र नमिल्दा केही पनि सही नहुने प्रवृत्ति ठूलो विडम्बना भएको घर्तीको भनाई छ । ‘सत्तामा हुँदा एउटा भाषा र बाहिर भएपछि अर्कै । यसमा अब परिवर्तन आउनैपर्छ,’ उनले भने ।

शान्ति प्रक्रिया पछि राज्य र विद्रोह पक्षबीच भएका सम्झौताहरु राज्यको एजेन्डा बन्नुपर्ने थियो । तर यसको कार्यान्वयनमा कसैको पनि मनासाय नरहेको अधिकारीले बताए । अहिलेको सरकारले थोरै गर्न खोजेको छ र राम्ररी गर्ला भन्ने विषयमा पनि शंका कायमै रहेको उनको भनाइ छ । विशेषगरी तीन शिर्ष नेतामै यो विषय अड्किएको उनले गुनासो छ । ‘तीन नेताको प्राथामिकता नै छैन र नियत नै छैन । त्यसैले यो नटुंगिएको हो,’ उनले भने ।

हाल सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा अपराधको वर्गीकरण नै उचित नभएको अधिकारीको भनाई छ । अपराधको वर्गाीकरणसँगै सिफारिस समिति योग्य नहुनु, आयुक्तहरुमा अनुुभव र भिजनको कमी, पीडितलाई थप पीडा दिने काम हुनु, कार्यप्रक्रियामा नै कमजोरी रहेको विषय अधिकारीले औंल्याएका छन् ।

हेर्नुहोस् उनीहरूसँग गरिएको छलफलको पूरा भिडियो