राज्य सञ्चालनमा वित्तीय व्यवस्थापन वा आयव्ययको यथार्थपरक हरहिसाब निकै संवेदनशील मानिन्छ । नेपालमा यसलाई व्यवस्थित गर्न बजेट प्रथा सुरु भएदेखि साविकको दरबन्दी व्यवस्थालाई खारेज गरी नयाँ स्रेस्ता प्रणाली, विकेन्द्रित कोष व्यवस्थापन, एकल खाता भुक्तानी प्रणाली हुँदै अहिले क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीसम्म आइपुग्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् ।

सरकारी लेखा प्रणाली बजेट, कोष र नगद व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्र बनिसकेको छ । विश्वमा विकसित भएका उत्कृष्ट अभ्यास तथा मानकलाई आफूमा अवलम्बन गर्न सक्षम भएको छ भने पूर्णतः सूचना प्रविधिमा आधारित बनेको छ । त्यति मात्र होइन, तहगत सरकारका वित्तीय कारोबारको विवरण भनिएको समयमा लिन सकिने भएको छ ।

तर यसको व्यावहारिक पक्ष विश्लेषण गर्दा सुधारका संरचनागत र नीतिगत प्रयास मात्र पर्याप्त होइन भन्ने देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले केही गम्भीर विषयहरू उजागर गरेको छ । जसमा सञ्चित कोष व्यवस्थापनदेखि आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने, विकास व्यवस्थापनदेखि वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेसम्मका विषय समावेश छन् । प्रतिवेदन अवधिमा रु. ७१ खर्ब ३८ अर्बको लेखापरीक्षण गरिएकोमा रु. ११९ अर्ब १७ करोड बेरुजु देखिएको छ । जबकि, अघिल्लो प्रतिवेदनमा रु. ७३ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा रु. ११५ अर्ब बेरुजु देखिएको थियो । यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्न सुधारका केही काम तत्कालै गर्नुपर्ने देखाएको छ । तर बेरुजु मात्र वित्तीय सुुशासनको सूचक होइन । यसबाहेक समष्टिगत तहमा गर्नुपर्ने सुधारहरू पनि प्रशस्त छन् ।

सुधार निरन्तरको प्रक्रिया हो, यसको अन्त हुँदैन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको केन्द्रमा रहने लेखा प्रणालीलाई सधैं गतिशील र समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानु पर्दछ । यो शासकीय सुधारको पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष  हो । परिवेशले ल्याएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने र स्वयं गतिशील हुनसक्ने लेखा प्रणाली नै जीवन्त हुन्छ । यस सन्र्दमा नेपालको लेखा प्रणालीले भावी दिनमा सामना गर्नुपर्ने केही सवालहरू रहेका छन्, जसलाई निरन्तर सम्बोधन गर्न प्रणाली पूर्ण जागरुक रहनु पर्दछ ।

क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) श्रावण १, ०७७ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसमा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा रहेका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूमा समेत साझा बुझाइ भइसकेको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सचिव बैठकको कार्यसूची नै सिगासलाई बनाउनु आवश्यक थियो । तर त्यसो हुन सकेन । सिगास प्रणालीप्रति खर्च केन्द्रहरू अभ्यस्त भइसके पनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतको अपनत्व स्थापित भएपछि मात्र यसलाई संस्थागत गर्न सजिलो पर्दछ । सो नहुँदा बेलाबेलामा स–साना उल्झन आउने सम्भावना रहिरहन्छ । सिगासलाई स्वचालित परिमार्जनमा लैजान पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा पदाधिकारीको विश्वास चाहिन्छ ।

७१ खर्ब ३८ अर्बको लेखापरीक्षण गरिएकोमा रु. ११९ अर्ब १७ करोड बेरुजु देखिएको छ । जबकि, अघिल्लो प्रतिवेदनमा रु. ७३ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा रु. ११५ अर्ब बेरुजु देखिएको थियो ।

दोस्रो सवाल लेखा प्रणालीमा स्थापित सूचना प्रविधिबीचको अन्तर आबद्धतालाई संस्थागत गर्नुमा छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि सूचना प्रविधिको उपयोगलाई महत्त्व दिइएको छ । यसअघि सूचना प्रविधिको उपयोग सैद्धान्तिक कार्यसूची रहेकोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६२ मा महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राखिएका छन् । जसअनुसार (क) बजेट तथा लेखासम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न क्रमशः सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने, (ख) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने, (ग) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको प्रणालीमा समावेश नभएको वा कुनै प्रणाली विकास गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति चाहिने, (घ) प्रणालीबाट प्राप्त हुने सूचनाहरू प्रमाणीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सकिने र (ङ) अन्तर सम्बन्धित प्रणाली विकास र प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धता विकास गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ ।

वित्तीय कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली (एप्लिकेशन सफ्टवेयर) हरू कार्यान्यनमा ल्याइएका छन् । बजेट तर्जुमामा संघीय तहमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, प्रदेश तहमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा स्थानीय तह कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) कार्यान्वयनमा छन् । बजेट कार्यान्वयन चरणमा संघीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा एकल खाता भुक्तानी प्रणाली, प्रदेश तहमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रदेश एकल खाता भुक्तानी प्रणाली र सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा छन् ।

त्यस्तै, राजस्व लेखांकन र प्रतिवेदनका लागि संघीय प्रदेश तहमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । खर्च लेखांकन र प्रतिवेदनका लागि संघीय र प्रदेश तहमा कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली र म्यानुएल प्रतिवेदन प्रणाली र स्थानीय तहमा सूत्र प्रणाली क्रियाशील छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को सुरुबाट ६० वर्ष पुरानो लेखा प्रणालीमा आधारभूत रूपमा परिवर्तन गरी क्रियाकलापमा आधारित बनाउन सिगासलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

यसले बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका क्रियाकलापहरू नै लेखांकनमा क्याप्चर गर्दछ । एकल खाता भुक्तानी प्रणाली र सिगासबीच स्वचालित अन्तरक्रिया हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र सार्वजनिक लगानीबाट सिर्जित सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पनि सोही आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअघि राजस्व, खर्च र धरौटीको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पारी वार्षिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी रहेकोमा अब सम्पत्तिको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पार्ने कामको थालनी भएको छ ।

यी प्रणालीहरूबीच स्वचालित अन्तरक्रियामा मात्र भनिएको समयमा आवश्यक वित्तीय सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यी प्रणालीको स्वचालित अन्तरक्रिया भइरहन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश कोष कार्यालयहरू, जिल्लास्थित कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू र जिल्लास्थित प्रदेश कोष कार्यालयहरूबीच कार्यात्मक सहसम्बन्ध पनि आवश्यक पर्दछ ।

तीनै तहका बजेट, खर्च, राजस्व र लेखा प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता विकास भइरहेको छ । साथै तीनै तहको सरकारहरूको कारोबार भएकै समयमा प्रतिवेदन, बजेट अनुशासन, आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न र एकीकृत वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता बढाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ्चालन गर्न प्रणाली निर्माणको काम अघि बढाएको छ । जसले सिगासलाई उन्नत स्तरमा पु¥याउँछ । यसका लागि पनि तहगगत सरकारका वित्त निकायहरूबीचको सहसम्बन्धले ठूलो महत्त्व राख्दछ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको नेतृत्व सबलता र जनशक्ति विकासको निरन्तर प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।  जनशक्तिमा उच्च मनोबल र स्वयं प्रेरित हुने इच्छाशक्ति चाहिन्छ । प्रणाली निर्माणका सन्दर्भमा नयाँ स्रेस्ता लागू गर्ने समय (२०१९/२०), एकल खाता भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने समय (०६५/६६) र क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) लागू गर्ने समय (०७७/७८) मा रहेको स्वयं प्रेरित सुधार नेतृत्वले देखाएको बाटो आउँदा दिनमा पनि पहिल्याइ रहनु पर्दछ । अबको बाटो यी तीन कालखण्डका जस्ता जोखिमपूर्ण भने छैनन् । प्रणालीको स्थापनाले थुप्रै सुधार पछ्याउन सहज बनाएको छ । सुधारको एउटा सफलताले अर्को सुधारलाई सजिलो पार्ने मात्र होइन, थप सुधारलाई आमन्त्रण पनि गर्दछ ।

बजेटभन्दा बाहिरका सार्वजनिक निकाय (एक्स्ट्रा बजेटरी इन्टिटी) हरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुरूप जिम्मेवारी निर्वाह र प्रतिवेदनमा समेटिई सकेका छैनन् । जस्तो कि विश्वविद्यालयहरूमा प्रति वर्ष अर्बौं रूपैया अनुदान जान्छ । आफैंले पनि करोडौं सेवा शुल्क असुल गर्दछन्, जसको एकीकृत प्रतिवेदन लिने र जिम्मेवारी बहनको समीक्षा गर्ने परिपाटी छैन । आ.व. ०७७/७८ मा शिक्षा मन्त्री, माहालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको समेत उपस्थितिमा ११ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई यस विषयमा बोध गराउने काम सुरु भएको थियो । तर यसले निरन्तरता भने पाउन सकेको छैन । यस्ता एक्स्ट्रा बजेटरी इन्टिटीहरूलाई वित्तीय जिम्मेवारीमा समेट्ने कार्यनिर्देशिका र प्रतिवेदनको प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । अन्यथा न संसदीय भावनाले कार्यरूप पाउँछ, न होल अफ दी गभर्नमेन्टको अवधारणाअनुरूप वित्तीय विवरण तयार नै हुनसक्छ ।

अर्को सवाल बजेट तर्जुमाका समयमा पनि देखिँदै आएको छ । स्रोत समितिबाट समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण र साधन स्रोतको आँकलन गर्दा महालेखा नियन्त्रकको उपस्थिति रहँदैन । यसलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतको सामान्य विभागका रूपमा व्यवहार गरिन्छ र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वलाई महालेखा नियन्त्रकको पनि प्रतिनिधित्वका रूपमा लिने गरिएको छ । तर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले उसको भूमिका व्यावसायिक स्वायत्ततामा लिएको छ । खर्च व्यवस्थापन बजेटको आधाआधी भाग पनि हो ।

आर्थिक विधेयकका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भूमिका रहन्छ, खर्च व्यवस्थापनमा महालेखा नियन्त्रकको भूमिका त्यस्तै महत्त्वपूर्ण छ । यसर्थ बजेट निर्माणका सवै तहमा व्यावसायिक उपस्थिति भएपछि वित्त व्यवस्थापनको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजता प्राप्त हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल स्थानीय तथा प्रदेश तहको संगठन संरचनामा पुनर्बोध गर्ने सन्दर्भमा पनि रहेको छ । संघीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा छ । सबै तहगत सरकारका आफ्नै बजेट र कार्यक्रम हुन्छन्, निजामती सेवा र लेखाका कर्मचारी पनि आप्mनै हुनसक्ने नै भए । तर यसले वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई मजबुत गराउन व्यावहारिक समस्यासमेत देखिएकाले अलग-अलग बजेट तथा कार्यक्रम प्रणाली एकै लेखा प्रणाली लागू भएको सन्दर्भमा लेखा समूहको व्यवस्थापन पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै हुनु जरुरी देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यससम्बन्धी अवधारणा तयार पारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । एउटा संवोधन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सवाल सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पनि देखिएको छ । सरकारी प्राप्ति (आय), खर्च, धरौटी, विभाज्य कोषजस्ता वित्तीय कारोबारलाई यथार्थपरक रूपमा वित्तीय विवरणहरूले समेट्छ । तर सरकारको भौतिक सम्पत्ति, जायजेथा, खानी, वन र सरकारी लगानीबाट सिर्जित सम्पत्ति, जस्तो कि सडक, पुल, भवन, विमानस्थल, पार्क, सिचाइँ आदिको विवरण वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने काम भइसकेको छैन । ०७७ श्रावणबाट सिगाससँगै सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ तर यसमा तथ्यांकहरू समावेश भइसकेका छैनन् । यस अवस्थामा देशको कूल सम्पत्ति कति हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तीन शासकीय तहका ७६१ सञ्चित कोष, छरिएका कार्यसञ्चालन कोष, बजेटभन्दा बाहिरका सरकारी वित्तीय कारोबार रहेको सन्दर्भमा यसलाई सबल, विश्वसनीय र आधुनिक बनाउने काम एउटा यात्राका रूपमा रहेको छ । यस सन्दर्भमा केही व्यावहारिक चुनौतीहरू रहेका छन् । जस्तो कि विनियोजन वस्तुपरक बनाउने आधार र आयोजना बैंक स्थापनालाई व्यवस्थित गर्ने काम, बजेट प्रक्रियालाई नागरिक बजेटको अवधारणाअनुरूप पारदर्शिता, सहभागिता र नियन्त्रणलाई सबलीकरण गर्ने काम, एकीकृत रूपमा तीन तहको वित्तीय विवरण तयार गर्ने काम र तीनै तहमा स्वचालित हुने वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनका काम आफैंमा चुनौतीपूर्ण हो ।

त्यस्तै विभिन्न निकाय, तह र संरचनाबीच कार्यात्मक समन्वय र कार्यात्मक आबद्धताका चुनौती, विभिन्न तह तथा निकायमा सञ्चालित प्रणालीहरूबीच समन्वय गर्ने चुनौती छन् । अर्को चुनौती स्थानीय तथा प्रदेश तहमा लेखा ब्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति विकास र पुनर्ताजगी गर्ने काम पनि देखिन सक्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको यथार्थपरक अभिलेखन र एकीकृत विवरण तर्जुमा गर्ने काम पूरा भएको छैन, प्रतिबद्धता लेखांकनका चुनौती पनि छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधारको अन्तरबोध गरी स्वचालित रूपमा प्रणाली परिमार्जन गर्ने अन्तरिक चुनौती छ । यी चुनौती सम्बोधन गर्ने आन्तरिक क्षमता र अग्रसरताले मात्र गौरव गर्न लायक सफलतालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।