काठमाडौं । नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगको यसपटकको श्रृंखलामा महंगी र यसको नियन्त्रणका लागि विद्यमान नीतिगत चुनौतीकाबारे छलफल गरिएको छ ।

कार्यक्रम प्रस्तोता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खान, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनिराम शर्मा र उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चकी उपभोक्ता अधिकारकर्मी रश्मिता बञ्जारासँग यसबारे बहस गरेकी हुन् ।

कर्मचारी तथा श्रमजिवीको अहिलेकै तलबले बजार धान्न गाह्रो भएको विषयमा तीनै वक्ताको स्वीकारोक्ति छ । तर बढ्दै गएको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था भएपनि मूल्य सूचीको मापदण्ड नै तयार नभएको विषयलाई तुरुन्तै सम्बोधन गरिनुपर्ने कार्यक्रमको निष्कर्ष छ ।

महंगी नियन्त्रणमा संघीय संसदको समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा नआइरहेको सभापति खानले बताए ।

उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता बजारमा सहजै गराइनुपर्छ भनेर सरकारलाई तीन महिना अघि दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरे । ‘समितिले गर्नुपर्ने कर्तव्य त पूरा गरिरहेको छ । तर सरकारबाट त्यो फटाफट कार्यान्वयनमा आएन ।’ महंगी नियन्त्रण गर्न अन्तर मन्त्रालयबीच हुनुपर्ने समन्वयन पनि राम्रो नभएको उनको गुनासो छ ।

सहसचिव तथा प्रवक्ता शर्माका अनुसार वर्तमान अवस्थामा आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य कारणले मूल्यवृद्धि भएको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ । आयात धेरै गर्नुपर्ने हुँदा बाहिरको मूल्यवृद्धिले स्वभाविक रुपमा नेपालमा पनि असर पर्ने उनले बताए । ‘इन्धन र खाद्यन्न मात्रै हेर्ने हो भने पनि हाम्रो मूल्यवृद्धि बाह्य कारणले बढी भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

आन्तरिकतर्फ हाम्रो उत्पादन प्रणाली कमजोर हुँदै जानुलाई पनि उनले कारणको रुपमा औंल्याए । उत्पादन प्रणालीलाई सस्तो बनाउने र सहज रुपमा बजारसँग जोडेपछिमात्रै नियमनमा ल्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

अधिकारकर्मी बञ्जाराले उपभोक्तको हितका लागि सरकार आफैं मुख्य रुपमा चुकिरहेको बताइन् । हरेक पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने जीवनस्तर सर्भेलाई समयमै निरन्तरता दिन र आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा उनको सुझाव छ ।

बजारको मूल्य अनुगमनका लागि वाणिज्य विभागले काम गरिरहेको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारवाही गर्दै गर्दा मूल्यको अनुगमन गर्छ । मूल्यको अनुगमन भनेकै तोकिएको मूल्य भन्दा बढी लिइएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । तर अहिलेसम्म कानुनमा मूल्य निर्धारणका मापदण्डहरू नबनेको विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालले बताए । मापदण्ड नबनेकै कारण विक्रि गर्नेले नाफा कति लिने भन्ने पनि यकिन छैन । यस्तो हुँदा मूल्यको अनुगमन गर्नै कठिनाईं भइरहेको उनले सुनाए । केही अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य तोक्ने र त्यसको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

हेर्नुहोस् महंगी र यसका नीतिगत जटिलताका विषयमा गरिएको बहसको पूरा भिडियोः