काठमाडौं । उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूबीच विभिन्न माध्यममा छलफल जारी छ ।

बुधबार मार्टिन चौतारीमा शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरूबीच भएको छलफलमा यस विधेयकमा सरकारले सच्याउनुपर्ने विषयमाथि विमर्श गरिएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै काठमाडौं विश्वविद्यालयकी प्रा.डा अमिना सिंहले यो विधेयकले समेट्नुपर्ने धेरै पक्ष छुटेको बताइन् ।

उच्च शिक्षा विधेक यसअघि बनेको छाता ऐन २०७६ भन्दा भिन्न नरहेको उनको तर्क छ । उनले उक्त उच्च शिक्षा विधेकले आगामी दिनमा उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर युवापुस्ताको आवाजसमेत नसमेटिएको उल्लेख गरिन् ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश वक्ताले सो विधेयकले अनुसन्धानलाई ध्यान नदिएको कुरा विषयमाथि आपत्ति जनाएका छन् । प्रा.डा सिंहका भनाईमा विधेयकको प्रस्तावना नै संकुचित छ । ‘विधेयकमा मानव स्रोत तयार पार्न भनिएपनि यसको मूलभुत उदेश्य भनेको मानव स्रोत तयार गर्ने भन्नेमै खुम्चिएको छ । यो कुरा विधेयकको अन्य दफामा पनि आउँछ,’ उनले भनिन् ।

छलफलकै क्रममा डा. उत्तम बाबु श्रेष्ठले अनुसन्धानको लागि यो विधेयकमा छुट्टै कार्यलयको प्रावधान खै भन्दै प्रश्न उठाए । ‘विश्वविद्यालय भएपछि प्रमुख विषय भनेको अनुसन्धान हो तर यो उच्च शिक्षा ऐनले यो कुरा समेटिदिएको छैन अझ तल्लो स्तरमा राखेको छ,’ उनले भने, ‘उच्च शिक्षाको उदेश्य उच्च शिक्षालाई अधिकतम अनुसन्धान, अन्वेषण र नवप्रवर्तन आवश्यक भएको भनेको छ तर राष्ट्रिय मापदण्डमा भने विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार र मानवस्रोत हुनु पर्ने भनेको छ । यहाँ स्रोत र नवप्रवर्तनको कुरा छैन् ।’

विश्वविद्यालहरुमा अनुसन्धान पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भएतापनि यो विधेकले अनुसन्धानको कुरालाई गहन रुपमा नलिइ अझ बढी तल्लो स्तरमा राखिएकोमा उनको असन्तुष्टि छ ।

उनले विधेयकमा प्रमुख स्थानमा हुनुपर्ने अनुसन्धान कार्यलयलाई नै डिन कार्यालय भन्दा तल राखिएकोमा गुनासो गरे । उनले उक्त विधेयकमा राखिएको आाचारसंहिता पनि खेल जस्तो भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘यो आचारसंहिता केटाकेटीको खेल जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘यो कानुन नै भएको कुरा हो । यो भन्दा फरक नीतिहरु चाहिन्थ्यो ।’

विधेयकमा उल्लेख गरिएको सेवा आयोगको मोडेलमा नै समस्या भएको विषय पनि छलफलमा उठाइएको छ ।
इसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले विधेयकमा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षामै समस्या भएको बताउँदै यसले नवीनता र अनुसन्धानका केही बुँदालाई मात्र जोड दिएको उल्लेख गरे । उनले यो मौस्यौदाले अबको २० वर्षमा पनि हाम्रो उच्च शिक्षा जहाँको त्यहि रहने बताए । विधेयकमा कर्मचारीतन्त्र नै हावि भएको वक्ताहरुले उल्लेख गरेका थिए ।

उच्च शिक्षा विधेयकलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी यसअघि पनि नभएको होइन । यो विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न विज्ञले औल्याउँदै आइरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकमा राय सुझाव माग गरेपछि विभिन्न माध्यमबाट यसमाथि छलफल तथा विमर्श भइरहेको छ ।