काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १ सय २५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्ति/व्यक्तिले किनबेच गर्दै घर बनाउँदै जाँदा सहर बनेको छ । स्थापनाकालीन समयमा दाताले शिक्षाका लागि उपयोग गर्न अर्पण गरेको विश्वविद्यालयको उक्त जग्गा खुलेआम किनबेच हुँदै आएको हो ।

कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट ५ किमि दूरीभित्र रहेको जग्गा किनबेच भइरहँदा पनि सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले ‘आँखा चिम्लिदिएको’ अवस्था छ । सरकारबाट नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले संस्थाको जग्गा, जमिनलगायत भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु दायित्व हो । उनीहरूको बेवास्ताले ‘भूमाफिया’ मार्फत जग्गा किनबेच र अंशबन्डासमेत गर्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ‘त्रिविले सम्पत्ति दाबी गरेर लिन सकेको छैन, जग्गा कब्जा गरेर लिनेलाई कारबाही पनि गर्दैन,’ स्थानीय रामबहादुर महर्जनले भने, ‘बैना गर्छन्, स्थानीयभन्दा पनि बाहिरी मान्छेका नाममा धेरै किनबेच र घर बनिसकेको छ ।’

चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित कलंकी–थानकोट सडक खण्डको नैकाप नयाँगाउँ भन्ज्याङ क्षेत्रमा प्रतिआना जग्गाको मूल्य ३५ देखि ८० लाखसम्म छ । तर अवैध कारोबार र अतिक्रमित जमिन भएकै कारण त्रिविका नाममा रहेको १ सय २५ रोपनी भने प्रतिआना १० लाखमै किनबेच हुँदै आएको छ, त्यो पनि विश्वविद्यालयलाई पत्तै नदिई । ३ आना जग्गा ३० लाखमा किनेर हालसालै घर निर्माण भइरहेको एक स्थानीयवासीले जनाए । अर्का एक स्थानीयले जग्गा खरिद गर्न हालसालै बैना गरेको सुनाए ।

५६ वर्षदेखि विश्वविद्यालयले उपयोग गर्न नसकेको उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिले किनेर घर बनाउँदै जाँदा सहर बसालेका छन् । जग्गाको बस्तीभित्र सरकारी बजेटबाटै बाटो निर्माण र ढलान भएको छ । दाताले विश्वविद्यालयका नाममा अर्पण गरेको जग्गाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रयोग हुन सकेको छैन । यस्तै कीर्तिपुरकै सयौं रोपनी जग्गा पदाधिकारीले निर्णय गरेर प्रहरी कार्यालय, बसपार्क, राजनीतिक संघ संगठन, धार्मिक संघसंस्था, निजी विद्यालय, खानेपानी कार्यालय, सडकलगायतलाई उपभोग गर्न दिएका छन् । त्रिविको ३७ सय रोपनीमध्ये एक हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।

त्रिविको लापरबाही र बेवास्ताकै कारण नैकापको १ सय २५ रोपनी जग्गा कसको हो भन्ने विवादसमेत सतहमा ल्याउन थालिएको छ । पाँच वर्षअघि सर्वोच्चले उक्त जग्गा त्रिविकै रहेको ठहर गरिसकेको छ । सरकारी निकायबाट धेरै पटक उक्त जग्गा त्रिविकै रहेको निर्णय भएका छन् । तर पनि त्रिविका पदाधिकारीले चासो दिएर अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता लिन र उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ‘भूमाफिया’ ले जग्गा मनोमानी रूपमा बिक्री गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ । यसबारे विगतदेखि वर्तमान पदाधिकारीसम्मले चासो नदेखाएको एक सहप्रशासकले बताए । विगतका त्रिवि पदाधिकारीको बेवास्ता र ‘भूमाफिया’ को चलखेलकै कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो । सर्वोच्चले २०७५ भदौमा उक्त जग्गाको मालिक त्रिवि नै रहेको ठहर गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।