काठमाडाैं । सरकारी लगानीको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पुँजीबजारमा कायम गरेको एकाधिकार तोड्न निजी क्षेत्रलाई पनि स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिनुपर्ने बहस करिब डेढ दशकअघि नै सुरु भएको थियो । यसको पक्ष र विपक्षमा सुरुदेखि नै मतहरू प्रकट भइरहे पनि यो मामला अध्ययन समिति गठन गर्ने, समितिको सुझाव बुझ्ने, लाइसेन्स जारीका लागि आवेदन आह्वान गर्ने र अन्त्यमा प्रक्रिया नै रद्द गर्ने पट्यार लाग्दो गोल चक्करबाट बाहिर आउन सकेको छैन ।

करिब १५ वर्षअघि ०६६ सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सुरवीर पौडेलले पहिलो पटक नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस छेडेका थिए । उनले थालेको यो बहसले गति मात्र पक्डिएन, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नका लागि आवेदन नै खुलाइयो । आवेदन आह्वानपछि चार कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि इच्छासमेत जाहेर गरेका थिए । तर त्यति अघि बढिसकेको प्रक्रिया बीचमै तुहिएर बिलायो ।
उनीपछिका नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा आए, रेवतकुमार कार्की । उनले पनि निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएको लबिङ गर्दै करिब सेलाइसकेको बहसलाई फेरि ब्युँताए । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक भए/नभए सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नेदेखि समिति गठनसम्मका काम कार्कीको अगुवाइमा भए । अर्थले यससम्बन्धी निर्णय आफैं लिन बोर्डलाई सर्वाधिकार दिएर मार्गप्रशस्त गर्दा समितिले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न उपयुक्त हुने निचोड निकालेको थियो । तर अघिल्लो पटक जस्तै दोस्रो पटक पनि यो प्रकरण त्यत्तिकै फासफुस भयो ।

रमेशकुमार हमाल ०७८ साल फागुनमा बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि दोस्रो नयाँ पुनः स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि आवेदन माग भयो । यो पटक बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेञ्ज र दुइटा कम्बोडिटी एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । कार्यविधि बनाएर त्यसैअनुरूप  नगरी लाइसेन्स दिने बोर्डको तयारी भएकाले यस पटक त्यसले आकार लिने विश्वास गरिएको थियो । तर बीचमै फेरि ‘आर्थिक चलखेल’को आरोप लाग्यो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित भयो । सडकदेखि सुरु यो विवाद संसद्को अर्थ समितिसम्मै पुग्यो । अर्थ समितिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्देशनले राहत मिले पनि अन्तत्वगत्वा लाइसेन्स वितरण हुन भने फेरि पनि सकेन । बरु ०८० माघमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भए/नभए सम्बन्धमा सुझाव दिन फेरि अर्को समिति गठन गरियो । समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विगतमा जस्तै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन र नेप्सेलाई पुर्नसंरचना गर्न सुझाएको भए त्यो सुझावमाथि के भइरहेको छ, कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

लगानीकर्ताहरू नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले प्रतिस्पर्धा बढाउने भएकाले छाती फराकिलो लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसो त, हाल सञ्चालनमा रहेको नेप्सेलाई नै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने विचार राख्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । एनएबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश कुमार वैद्य नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक भए/नभएको विषयमा भन्दा पनि कारोबारका उपकरणहरु सीमित भएकाले त्यसलाई बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।

नागरिक लगानी कोषका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद घिमिरे अहिलेको स्टक एक्सचेञ्ज नै पर्याप्त भएकाले नयाँ थप्नु नपर्ने विचार राख्छन् ।

नेपालमा दाेस्रो नेप्से आवश्यक हो या होइन, हालको नेप्सेमा भएका समस्या, गर्नुपर्ने सुधारलगायतका बारेमा केन्द्रित रहेर नेप्सेका प्रवन्धक निरञ्जन फुयाँलसँग नेपाल धितोपत्र बाेर्डका पूर्व निर्देशक निरज गिरीले गरेको छलफलको पूरा अंश तलकाे भिडियोमा हेर्नुहोस् :