विषय प्रवेश

२१औं शताब्दी सूचना प्रविधि युगका रूपमा आएको छ । जनजीवनका सबै क्षेत्रमा आकलन गर्नै नसकिने परिवर्तन सूचना प्रविधिले सम्भव तुल्याएको छ । मानिस र स्थानहरूबीच अचम्मको सञ्जालीकृत अन्तरक्रिया स्वचालित हुन थालेको छ, जसले स्थान र भूगोलको अवरोध भत्काइ अनन्त अवसरको ढोका उघारेको छ । सूचना प्रविधिले ज्ञान आर्जन, सहभागिता र अवसर उपयोगका अवरोधहरू पूर्णतः भत्काएको छ । यसले सार्वजनिक क्षेत्र, विकास व्यवस्थापनलगायत शासकीय प्रणालीदेखि जनजीवनका सबै पक्षलाई प्रभाव पारेको छ । सूचना प्रविधिको उपयोगले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई समन्वयात्मक, समावेशी, कार्यकुशल, प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै लगेको छ ।

त्यसैले सार्वजनिक व्यवस्थापनका सवै क्षेत्रहरूमा ‘ई’ उपसर्ग जोडिन थालेको छ, जस्तो कि ई-सरकार, ई-सेवा, ई-फाइलिङ, ई-बैंकिङ, ई–टेण्डर, ई-लर्निङ, ई-कमर्श आदि । त्यस्तै, सूचना प्रविधिका कारण सार्वजनिक क्षेत्र जनमुखी, छरितो, मितव्ययी, मूल्यबोधी, अग्रगामी र संवेदनशील बन्नका लागि निरन्तर दबाब पर्दै गएको छ । साथै सूचना प्रविधिको प्रयोगले सर्वसाधारण र सरकारबीचको सम्बन्ध संरचना पनि बदलिरहेको छ । अर्कोतर्फ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएकोमा सरकार आलोचित भई सूचना प्रविधिलाई सम्भाव्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न दबाब परिरहेको छ । यहाँसम्म कि कतिपय क्षेत्रमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई विश्वास नगरी एआई प्रविधिलाई सुम्पनेसम्मका कामहरू हुन थालेका छन् ।

शासकीय सुधारको रणनीतिका रूपमा सूचना प्रविधि

सार्वजनिक सेवालाई छरितो, जनसुकै समय लिनसक्नेगरी व्यवस्थापन र परिस्कृत पार्ने विधिको रूपमा सूचना सञ्चार प्रविधिलाई लिन थालिएको छ । विभिन्न देशहरूले सेवा व्यवस्थापनलाई अनलाइनमा आधारित बनाउने र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल बनाउँदै लैजान रणनीति नै अघि सारेका छन् । जस्तो : नेपालमा डिजिटल नेपाल, अमेरिकामा STEM शिक्षा र प्रवर्तनमुखी सरकार (Innovative Government) आदि ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई उपयोग गरेर सार्वजनिक क्षेत्र सधारको रणनीति बनेका छन् । किनकि, यो अन्तरसम्बन्धित छ र शासकीय व्यवस्थाका सबै पक्षलाई एकसाथ प्रभाव पार्ने हैसियत राख्दछ । नेपालले पनि डिजिटल नेपाल, सूचना सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, विद्युतीय कारोबार नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले वित्त व्यवस्थापनका सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्ने महालेखानियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ । अहिले सरकारी वित्तीय कारोबारहरू विद्युतीय माध्यमबाट भइरहका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारीले पनि धेरैजसो सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय बनाउन जबरजस्त दबाब दियो । अहिले वित्तीय कारोबारका अतिरिक्त तालिम, कक्षा सञ्चालन, अनुगमन, लेखापरीक्षण, परीक्षा, राहदानी, इजाजतपत्र, सामान्य सिफारिसजस्ता क्षेत्रले विद्युतीय माध्यममा प्रवेश पाइसकेका छन् । डाटा कम्युनिकेसन र प्रशोधनका कार्यहरू परिस्कृत भएका छन् ।

सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका

सार्वजनिक कार्य व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगले स्थान तथा दूरीको अवरोध हटाउन र अवसरहरू विस्तार गर्न सहयोग पुग्दछ । भनिएको समय (Real Time) मा सेवा प्राप्त गर्न, पृष्ठपोषण गर्न सहयोग पुग्दछ भने काममा रहने वैयक्तिक आग्रह र मोलाहिजालाई पनि घटाउँछ । सेवा व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले खेल्ने भूमिकालाई पाँच भागमा उल्लेख गर्न सकिन्छ :

• सेवालाई कार्यकुशल बनाउँछ (Efficiency in service)

– उपयुक्त सेवा (Accurate response)

– समयमै सेवा (Timely response)

– छिटो सेवा  (Quicker delivery)

– सेवामा पृष्ठपोषणप्रति प्रतिक्रिया (Feedback response)

– नागरिक सहभागिता (Citizen participation)

•  सेवामा प्रभावकारिता बढाउँछ (Effectiveness in service)

– विश्वसनीयता वुद्धिमार्फत (Reliability in service)

– सेवाको सुनिश्चितता गरेर (Assurance in service) (knowledge+ trust +confidence)

– स्वविवेकीपन घटाएर (Reducing discretion & chance of bribery)

– सेवा लागत घटाएर (Reducing transaction cost)

– पारदर्शिता र जानकारी बढाएर (Increase transparency and openness)

•  कार्यविधिको सरलीकरण (Process simplification in service)

– कार्यविधिको सयम र लागत घटाएर (Cutting process costs)

– कार्यसम्पादन व्यवस्थित गरेर (Managing process performance)

– सेवाग्राही, सेवाप्रदाता सम्बन्ध विस्तार गरेर (Making strategic connections)

– सशक्तीकरण गरेर (Creating empowerment)

•  सेवामा न्याय (Equity in service)

– धानिन सक्ने सेवा दिएर (Affordable service)

– सेवाको पहुँच बढाएर (Accessible service)

– भ्रष्टाचार, नातावाद घटाएर (Eliminating nepotism, kickback and greasing the palm)

– सेवाग्राहीसँग आबद्धता बढाएर (Connecting citizens)

– अन्तरक्रिया सहज पारेर (Building interactions with and within civil society: e-society)

• सेवामा जवाफदेहिता वृद्धि (Accountable service)

– नतिजाउन्मुख सेवा दिएर (Result oriented service)

– डिजिटल अनुगमन बढाएर (Monitoring and tracking)

– सेवाको सरलीकरण गरेर (Process simplification)

– सेवाको गुणस्तर बढाएर (Quality and standard)

– उपयुक्त समयमा सेवा दिएर (Real time Service)

– निरन्तर सुधार सजिलो बनाएर (Self correction and continuous improvement)

सेवा प्रवाहमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका

सूचना प्रविधिलाई माध्यम बनाएर सामाजिक सञ्जालहरू पनि आ-आफ्ना स्वाद र सन्तुष्टिका विचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल वास्तविक आमसञ्चार बनिरहेको छ र सेवाग्राही सेवाप्रदाता अन्तरक्रियाको सीमाहीन माध्यम बनिरहेको छ । यसले फाइदा मात्र दिएको छैन, कतिपय अवस्थामा सूचनाको बाढी ल्याएर निकायहरूलाई निर्णयमा बाधासमेत पु-याइरहेका छन् । यसले अन्तरक्रिया  (Intractability (two side communication), , तत्काल पारदर्शिता विस्तार (Immediacy transparency (contact without mediator) र पहुँच र सहभागिता (Accessibility & participation) विस्तारमार्फत सेवा प्रवाहका यी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका खेलिरहेको छ :

– चेतना विस्तार (Awareness)

– माग पैरवी (Demand)

– अनुगमन (Right tracking)

– पहरेदारी (Watchdog)
– अन्तरक्रिया पहुच विस्तार (Access to interact digitally)

– सहभागिता र सशक्तीकरण (Participation and empowerment)

सूचना प्रविधिमूलक सेवा व्यवस्थापनका शर्तहरू

सेवा व्यवस्थापनमा सूचना सञ्चार प्रविधिलाई उपयोग गर्न यसका केही आधारशिला र व्यवस्थापकीय आधारहरू पूरा भएको हुनुपर्दछ । अन्यथा यसले प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले, कुनै पनि मुलुक वा निकायले यी चार विषयमा संवेदनशील भएर मात्र सूचना प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याउन सक्छ :

•  पहुँच र विस्तार (Outreach)

– नागरिक पहुँच विस्तार (e-government service to citizens)

– निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य विस्तार (e-government service to Business)

– अन्तरनिकाय विद्युतीय सम्बन्ध विस्तार (Interagency e-government services)

•  नीति (Policy)

– विद्युतीय सुरक्षाको नीति संरचना (Laws on e-government security)

– संस्थागत ढाँचा (Institutional models of e-government)

•  व्यवस्थापन पद्धति (Governance)

– सूचना तथा डाटाको व्यापक प्रणाली (IT back up)
– संगठन र सेवाको पुनर्संरचना (Re-engineering public service)

•  पूर्वाधार (Infrastructure)

– मोबाइल पूर्वाधार (Mobile infrastructure)

– ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधार (Broadband infrastructure)

नेपालमा सेवा प्रवाहमा सूचना सञ्चार प्रविधि

नेपालमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्न थालिएको धेरै भएको छैन । लामो समयको प्रयासपछि पाँच वर्ष समयावधि किटेर सूचना प्रविधि नीति, २०५७ जारी गरियो । तर नीतिले भनेका धेरैजसो कामहरू गर्न नपाइ नीतिको समय सकियो । त्यसपछि अर्को पाँच वर्षपछि मात्र सूचना प्रविधि नीति, २०६७, र त्यसलाई पनि अर्को पाँच वर्षपछि विस्थापन गरी सूचना प्रविधि नीति, २०७२ जारी गरियो । सूचना प्रविधि क्षेत्र गतिशील भएकाले नीतिहरू समय किटेर ल्याइएका हुन् । त्यस्तै, विद्युतीय कारोबार नीति, २०७२ र डिजिटल नेपाल, २०७६ को अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा छ । सरकारी वित्तीय कारोबारको डाटा ब्याकअप र भण्डारणका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सरकारी एकीकृत सूचना केन्द्र, सूचना प्रविधि विभाग, साइबर नियन्त्रकको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रकोप व्यवस्थापनका लागि यसको वैकल्पिक ब्याकअप पनि गरिएको छ । साथै नेपाल सरकारको गत वर्षको नीति कार्यक्रमले यस आर्थिक वर्षमा सरकारी भुक्तानी विद्युतीय पारिसक्ने घोषणा गरेको छ ।सबै सरकारी भुक्तानी विद्युतीय भइसकको छ । राजस्व दाखिलालाई रेमिस प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । क्षेत्रगत सेवाहरूमा पनि विद्युतीय प्रविधिलाई उपयोग गरिएको छ ।

चालु पन्ध्रौं योजनाले डिजिटल नेपाललाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमको दर्जामा राखेको छ र सबै निकायबाट प्रयोगमा ल्याइएका एप्लिेकेसनलाई एकै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने रणनीति लिएको छ । पन्ध्र्रौं योजनाले सूचना प्रविधिलाई विकास तथा उपयोगमा यी रणनीतिहरू लिएको थियो :

– सूचना प्रविधमा आमनागरिकको पहुँच विस्तार
– दूरसञ्चार एवं ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुँच देशभर विस्तार
– डिजिटाइजेसनमार्फत सामाजिक, आर्थिक र शासकीय व्यवस्था सुधार ।

आ.व ०८१/८२ बाट लागू हुन गइरहेको सोह्रौं योजनाले डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र साइबर स्पेस निर्माण र उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । साथै यो याजनाको अन्तमा टेलिफोन पहुँच ९४ बाट १०० प्रतिशत, फोरजी एलटिडी सेवा ६६ बाट १०० प्रतिशत, फिक्सड ब्रोडब्याण्ड सेवा ३८ बाट ६०, मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा ९३ बाट १००, फाइभजी सेवा विस्तार ५०, डिजिटल साक्षरता ५० प्रतिशत, सरकारी डाटा सेन्टर १ बाट ७, सूूचना प्रविधिबाट रोजगारी सिर्जना २ लाख ५० हजार जना, विद्युतीय सरकार विकास सूचकांक ०.५१ बाट ०.६५, ग्लोबर साइवर सुरक्षा सूचकांक ४४.९९ बाट ६० र डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित सूचना प्रविधि प्रणाली १०० पु–याउने परिमाणात्मक लक्ष्य स्थापना गरेको छ । आ व २०८१/८२ को बजेटले पाँच क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र भनेकोमा सूचना प्रविधि पनि एक हो ।

नेपालमा सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि उपयोगका केही क्षेत्र : 

नेपाल सरकारले सेवा व्यवस्थापन र आन्तरिक कार्यप्रणालीमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरिरहेको छ । एकै आइटी इकोसिष्टमबाट सूचना प्रविधि सेवा व्यवस्थापन भई नसके पनि धेरै विषय क्षेत्रमा यसको उपयोग भएको छ । जस्तो कि :

•  मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन प्रणालीमा LMBIS
•  सरकारी कोष व्यवस्थापनमा TSA
•  प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापन प्रणालीमा PLMBIS
• प्रदेश सरकारको कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा PTSA
• स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा SuTRA
• राजस्व व्यवस्थापनमा RMIS
• कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा (CGAS)
• विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (EFT)
• बैक हिसाब तथा खाता प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउँदै लगिएको
• सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा PAMS
• मन्त्रालयहरूमा व्यवस्थापन संरचना प्रणाली
• सेवाग्राही एप्लिकेसनमार्फत कार्य गर्नसक्ने गरी आबद्ध
• डिजिटल वालेट, मोबाइल बैंक र इन्टरनेटमार्फत आर्थिक कारोबार
• मन्त्रालयहरूमा विद्यतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली
• अनलाइन कर दाखिला
• ई–बिडिङ, ई–फाइलिङ, वर्कफ्रम होम
• शिक्षक चौतारी, लर्निङ् पोर्टल
• डिजिटल अन्तरक्रिया र छलफल, गोष्ठी
• अनलाइन तालिम, प्रशिक्षण, सिकायत
• क्षेत्रगत निकायहरूमा सेवा व्यवस्थापनमा अनलाइन माध्यमको उपयोग
• एकीकृत सूचना भण्डारण (GIDC) डाटा रिकभरी ब्याकअप
• डाटा स्टोरेज र प्रशोधनको कार्य भएको
• अनलाइन शिक्षामार्फत शिक्षा, शिक्षा चौतारी, वैकल्पिक सिकाइ विधि
• अनलाइन अनुगमन, डाटा कम्युनिकेसन, भचुर्एल बैठक, वार्ता तथा संवाद
• डिजिटल पूर्वाधार विकास

नेपालमा सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि उपयोगका सवालहरू

– परम्परागत आइटी कार्यबाट डिजिटल कार्यमा जाने चुनौती
– Value chain, resource maximization

– Sifting Hardware to software centric

– कमजोर पूर्वाधार विकास
– साइबर सेक्युरिटी र अपराध
– क्षमता विकासको चुनौती
– सामाजिक सञ्जालको विकृति नियन्त्रण
– व्यस्थापनमा भन्दा पूर्वाधारमा ध्यानकेन्द्रित, प्रशोधनमा भन्दा भण्डारण जोड
– सूचना प्रविधि संस्कृति विकास
– प्रणाली सञ्चालन र आवधिकता
– सेवा प्रदायकहरूको एकाधिकार र आधिपत्य ।

निष्कर्ष

जनतामा आएको चेतनाको विस्तार र सरकारले दिएको प्राथमिकताको कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सेवा व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने अवसरहरू छन् । तर सेवा प्रदायक निकायको सीमितता एवम् कार्यालयहरूमा रहेको कमजोर प्रणालीका कारण यस क्षेत्रमा प्रशस्त जोखिमहरू पनि छन् । कोभिडलगायतका महामारी र प्रकोपले सेवा व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई उपयोग गर्नुपर्ने थप दबाब पनि परेको छ । नियमन क्षमतासहित प्रणाली विकास गरेर नै सूचना प्रविधिबाट सार्वजनिक क्षेत्रले लाभ लिन सक्दछ । (@mainaligopi)