काठमाडौं । ठूला दललाई उपयोग गरेर सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सत्ता सहकार्य गरेर अघि बढ्न सहमत भएसँगै संकटमा परेका छन् । ‘मिलेर आलोपालो सरकार चलाउने’ सहमति गरेका कांग्रेस र एमालेले त्यसको भोलिपल्टै उनलाई पदबाट राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि त उनी आफ्नो पकडबाट बाहिर पुगेको राजनीति कसरी काबुमा लिने भन्ने रनाहमा छन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै संसदमा अल्पमतमा पर्ने भएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन दाहालमाथि पार्टी बाहिरबाट चर्को दबाब परिरहेको छ । अल्पमतमा परेको स्थितिमा समेत राजीनामा नदिँदा पदलोलुपताको आरोप लाग्ने भएकाले बालुवाटारबाट बाहिरिनु नै उपयुक्त हुने सुझाव पार्टीभित्रैका कतिपय नेताले प्रचण्डलाई दिएका छन् । तर आफ्नो दलभन्दा निकै ठूलो कांग्रेस र एमालेलाई खेलाएर १८ महिनामा तीन पटक गठबन्धन बदलेका प्रचण्डलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनमा आइपरेको यो अप्रत्यासित वज्रपातलाई स्वाभाविक रूपमा लिन कठिन भइरहेकाे देखिएको छ । तत्काल राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले नै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बरु प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत सामना गर्ने निर्णय गरेकाले प्रचण्डलाई इच्छामुताबिक अघि बढ्न सहजसमेत भएको छ ।

एमालेसँगको सहमतिको मसी सुक्दै जाँदा प्रचण्डबाट बारम्बार प्रधानमन्त्री खाइदेऊ भनेर आउने प्रस्तावले देउवाको डेढ वर्षसम्म कुरिबस्ने धैर्यता बीचमै नलरखराउला भन्न सकिन्न

जनकारहरू केपी ओलीले बदला लिएर एक्लो पारिदिएसँगै अप्ठ्यारोमा परेका प्रचण्डले संवैधानिक सुविधा उपभोग गर्दै एकाएक देखापरेको प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्न केही कदम उठाउन सक्ने औंल्याउँछन् ।

राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चा र सम्भावना नियाल्दा प्रचण्डले विश्वासको मत सामना गर्नुपूर्व तीन मुख्य कदम चाल्ने लख काट्न सकिन्छ ।

देउवालाई तानेर ओलीसँग बदला लिने

आफू नेतृत्वको सरकार ढालेर ओली कांग्रेससँग सरकार बनाउन लागेको चाल पाएपछि प्रचण्ड त्यसलाई रोक्ने प्रयत्नमा जुटेका थिए । सरकारसँगका ओलीका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुका साथै संवादसमेत सघन पारेका थिए । कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बन्नुअघि सोमबार मात्रै प्रचण्डले ओलीसँग श्रृंखलाबद्ध छलफल गरेका थिए । जसमा ओलीले एमाले वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको भन्दै प्रचण्डलाई आश्वस्त पारेका थिए । ओलीको भनाइमा पूर्णतः विश्वस्त रहेका प्रचण्डले त्यहीअनुसार मन्त्री र पार्टीका नेतालाई तत्काल सरकार नढल्ने ब्रिफिङ गरेका थिए । तर यतातिर प्रचण्डलाई अल्मल्याएर राखेका ओलीले मध्यराति पार्टीका आफूनिकट नेतालाई समेत जानकारी सुइको नदिई शंकर पोखरेललाई लिएर मध्यराति गठबन्धन बदल्ने सहमति गरेका थिए । यसबारे अन्य नेतालाई जानकारी दिँदा माहोल बिग्रने भयका कारण ओलीले यसलाई निकै गोप्य राखेको बताइन्छ । ओलीबाट यसरी हाकाहाकी धोका पाएका प्रचण्ड उनीसँग तात्तातै बदला लिन चाहन्छन् । तर यसका लागि प्रचण्डलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साथ दिनुपर्छ । त्यसैले प्रचण्डले अबका केही दिन देउवा फकाउनका लागि आफ्नो समय खर्च गर्नेछन् ।

जानकारहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिसकेका छन् । प्रचण्डबाट केही महिनाअघि मात्रै धोका पाएका देउवाले यसमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै ‘यस पटकलाई सरी’ भनेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । समकालीन शीर्ष नेतामध्ये बचनमा सबैभन्दा पक्का नेताको छवि बनाएका देउवा एमालेसँगको सहमतिको मसी नसुक्दै त्यसलाई लत्याएर अघि बढिहाल्न नैतिक प्रश्नले रोक्न सक्छ तर धोकाधढीको राजनीति सामान्य बनिसकेको अहिलेको परिस्थितिमा त्यो नहोला भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न ।

प्रचण्डले राजीनामा दिएर तत्काल एमाले–कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था हुन्थ्यो भने राजनीतिमा अग्राख पलाइ हाल्ने सम्भावना तत्कालका लागि रहँदैनथे । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनका निम्ति ३० दिनको समय मिल्नेछ । एक महिनाको यो अवधि आफैंमा लामो समय हो । राजनीतिका लागि त अझ यो धेरै हो । यो बीचमा प्रचण्डले आफ्नो सबै ध्यान देउवालाई आफूतिर तान्नमा खर्चिनेमा कुनै शंका छैन । प्रचण्डमा कन्भिन्स गर्न सक्ने अदभूत कला छ । एमालेसँगको सहमतिको मसी सुक्दै जाँदा र प्रचण्डको प्रधानमन्त्री अफर दोहोरिरहँदा देउवामा डेढ वर्ष कुरिबस्ने धैर्यता नलरखराउला भन्न सकिन्न ।

संवैधानिक छिद्रमा पसेर चलखेल

नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री बन्ने तीन अवस्था परिकल्पना गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्छन् । यो प्रावधान संविधानको धारा ७६(२) मा छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा धारा ७६(३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्छन् ।

संविधानको धारा ७६(२) र (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको कांग्रेसपछिको दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने पनि यही धारा अनुसार हो ।

स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्ने सुनिश्चिततापछि मात्रै ओलीले माओवादी केन्द्र छाडेर कांग्रेससँग सहमति गरेका थिए । संविधानविद्हरू पनि धारा ७६ (२) अनुसार नै अब सरकार बन्नुपर्ने तर्क गर्छन् । तर माओवादी केन्द्रले भने धारा ७६(२) अनुसार आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेकाले अब त्यही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने, धारा ७६(३) मा टेकेर गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । माओवादीले धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ भनेर जिकिर गर्नुको कारण एमाले–कांग्रेस गठबन्धन भत्काएर आफ्नो समर्थनमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हो । त्यसैले माओवादी केन्द्रले अबका दिनमा यसलाई थप जोडतोडका साथ उठाउने छ ।

शक्ति राष्ट्रसँग याचना 

कसैसामु छिपेको छैन कि नेपालको सरकार निर्माणमा शक्ति राष्ट्र खासगरी चीन र भारतको गाढा छाया पर्दै आएको छ । यी दुई राष्ट्रले आफूअनुकूलको सरकार निर्माणमा सधैं चासो देखाउँदै आएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएकाले फेरि पनि आफूपक्षीय सरकार निर्माणका लागि उल्लिखित राष्ट्रसहित अन्यले चासो देखाउने र गतिविधि सञ्चालन गर्ने निश्चितप्रायः छ ।

नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्रनीति अंगीकार गर्दै आएको छ । कुनै पनि राष्ट्रको पक्ष नलिई समदूरीमा रहने राष्ट्रको नीति भएकाले राजनीतिक दल र तिनका नेता पनि त्यहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्ने भए पनि उनीहरूका रुझान फरक फरक छ । कुनै दल र नेता चीनसँग अतिशयोक्ति निकटता राख्छन् भने कुनै दल र नेताको सम्बन्ध भारत तथा पश्चिमा राष्ट्रसँग ज्यादा छ । अब सरकार बनाउने ध्याउन्नमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चीनप्रति नरम र भारतप्रति अनुदार दृष्टि राख्ने नेता मानिन्छन् । भारतको नाकाबन्दीमा ओलीले बनाएको यो छवि लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि थप मुखर भएको छ । त्यसो त ओलीले भारतीय संस्थापनसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्न आफ्ना अभिव्यक्तिमा सुधार गरिरहेका छन् । केही समयअघि मात्रै उनले चीन र भारतसँग समदूरीमा रहेर सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । कांग्रेस र एमाले एक हुन यो कडीको समेत भूमिका रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भए पनि भारत उनीसँग विश्वस्त भइसकेको छैन । माओवादी केन्द्रले ओलीको भारतसँग चिसिएको सम्बन्धमाथि खेलेर उनलाई रोक्ने गुप्त गतिविधि अबका दिनमा अघि बढायो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।