बजेटजस्तै मौद्रिक नीतिले पनि हाम्रोमा चासो पाउने गरेको छ । यसमाथि चर्चा हुनुका तीन प्रमुख कारण छन् । पहिलो, यसले ६३ खर्ब बराबरको स्रोत व्यवस्थापन गर्छ । नेपालको जिडिपी ५७ खर्ब हो । निक्षेप ६३ खर्ब पुगिसकेको छ । सरकारले चलाउने भनेको १८ खर्ब ६० अर्ब बजेट नै हो । त्यसैले ६३ खर्बको स्रोत जसले व्यवस्थापन गर्छ, त्यसको स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमा चर्चा, परिचर्चा र प्रभाव पार्छ ।

मौद्रिक नीतिको चर्चा हुनुको अर्को कारणचाहिँ कोभिड–१९ महामारीकालमा सरकारले दिन नसकेको राहत यसमार्फत मिल्नु हो ।

नेपालको मौद्रिक नीति लचक हुने गरेकाले पनि आममानिसको ध्यान यसले खिच्ने गरेको छ । त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिले अधिकांश समस्या समाधानमा सहयोग गर्दै आएको छ । जुन बजेटबाट समेत हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय चलाउनेहरू अलिक धेरै नै कन्जरभेटिभ सेन्ट्रल बैंकको मनस्थितिमा रहेजस्तो देखिन्छ । जनतालाई आवश्यक पर्दा अलि लचक हुने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंक रहेकाले ऊप्रतिको अपेक्षा बढेको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

बजारको ब्याजदर अहिले लगभग कोभिडकालीन अवस्थामा फर्केको छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिँदैन ।

अहिले नीतिगत दर कोभिडकालको भन्दा माथि छ । कोभिडकालमा यो ३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले साढे पाँच प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अलि पपुलर हुन चाहनुभयो भने नीतिगतदरमा खेलेर यसलाई अझै कम गर्न सक्नुहुन्छ ।

हाम्रोमा मात्र नभएर विश्वभरि नै पोलिसी रेट चलाउने चलन छ । भारतले र अरू देशले पनि पोलिसी रेटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अन्य रेटहरू तदनुरूप समायोजन गर्दै आइरहेका छन् । पोलिसी रेट चलाउँदा साथमा बैंकदर आफैं समायोजन हुन्छन् । फ्लोर रेट पनि तदनुरूप समयोजन गरिन्छ ।

भारतको भन्दा नेपालको नीतिगत दर न्यून छ । हाम्रो नीतिगत दर अमेरिकाको लेभलमा छ । खस्किएको आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रको दुरावस्था, मनोबल गिरेको अवस्थामा मलमपट्टी लगाउने, सहानुभूति देखाउने गरी राष्ट बैंकले नीतिगत दरमा केही समायोजन गर्न सक्छ ।

ब्याजदर घटिरहे पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । ६ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने रकम बैंकहरूसँग थुप्रिएको छ । त्यसले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटेको छ । कर्जा प्रवाहका लागि आगामी मौद्रिक नीतिको लागि दुई÷तीन कुरा राष्ट्र बैंकले सोच्न सक्छ ।

‘काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर’ लागू गर्न पहिलो पटक प्रयास भइरहेको छ । क्यापिटल बफर कर्जा प्रवाह बढेको समयमा लागू हुन्छ । अभ्यासमा नरहेकोलाई ‘अभ्यास गरेरै छाड्छु’ भनी जोडबल गरिएकाले बैंकहरूमा समस्या छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले हिजो, अस्ति यसमा अलिकति परिवर्तन गर्यो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि क्यापिटल बफर हट्लाजस्तो देखिँदैन ।

अर्को लोन टू भ्यालु रेसियो । अहिले  रियल स्टेटमा ५० प्रतिशत एलटिपी रेसियो रहेकोमा त्यसलाई ६० प्रतिशत गर्न सकिन्छ ।

रियल स्टेटको विकास यो तहमा हुनुको पछाडि दुई कारण जिम्मेवार छन् । एउटा, रेमिट्यान्स र पपुलेसन सिप्ट अर्गनाइजेसन । मौद्रिक नीतिको पनि यसमा उत्तिकै भूमिका छ ।

धितोको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास सुरु भएपछि तथा घरजग्गा कारोबारका लागि लचिलो भएर मौद्रिक नीति आएपछि रियल स्टेटको विकास भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय भने समयमै पहिल्याइएन । परिणामतः कोभिडको समयमा काठमाडौंमा २० लाख आना पर्ने जग्गा त्यसको एक वर्षभित्र बढेर औसतमा ६० लाख रूपैयाँसम्म पुग्यो ।

घरजग्गा कारोबारमा करेक्सन गरिएको बताइन्छ तैपनि खरिदकर्ताले शीतलता महसुस गर्न सकेका छैनन् । सेयरको मूल्यमा करेक्सन भई सप्लाई बढे पनि घरजग्गामा त्यस्तो देखिएको छैन ।

नेपाली सेयर बजार पुँजीगत लाभमा आधारित छ । पुँजीगत लाभलाई पनि ढिलोचाँडो  प्रतिफलसँग लिंक गर्नुपर्छ । तर त्यो स्टेजमा हामी पुगेका छैनौं । यदि त्यो मानसिकतामा यो रिर्टनसित लगानी जोडिने प्रवृत्ति भएको हुन्थ्यो भने सेयरमा यस प्रकारको तथाकथित उथलपुथल हुने थिएन ।

राष्ट्र बैकको जोखिभभार, लगानीको सीमा र कर्जा धितो अनुपातले सेयर बजारलाई प्रभावित गरिरहेको छ । यी तीन कुराले प्रत्यक्ष÷ अप्रत्यक्ष सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने कोसिस गरिरहेको छ  । बजारको सेन्टिमेन्ट, गतिशीलता दिने र अलिकति भाइभ क्रियट गरेर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न चाहने हो भने तीमध्ये कुनैमा परिवर्तन गरेर त्यस क्षत्रको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले खेल्न सक्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमन बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति चलाउँछ, त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै माध्यमबाट पर्छ ।

अधिक तरलता हुँदा–हुँदै पनि कर्जा प्रवाह किन भएन ? उद्योगी, सर्वसाधारणले कर्जा किन पाइरहेका छैनन् ? यसका कारण पहिल्याएर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

वित्तीय मध्यस्थकर्ता समस्या भएकाले जतिसुकै राम्रा मौद्रिक नीति ल्याइए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्रिय कर्जा बढेको छ भने अर्कातिर पुँजी कोषमा दबाब परेको छ ।

खराब कर्जा अनुपात कति हो र वास्तविक निष्क्रिय कर्जा कति हो ? कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले निष्किय कर्जा सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेर त्यसको आधारमा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र स्वंय बैंकले चाल्ने कदमबारे निक्र्योल गर्नुपर्छ ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)