लोक सेवा प्रश्न– खरिदका मौजुदा विधिदेखि व्यवस्थासम्म
प्रश्न : नेपालको सार्वजनिक खरिद कानूनले तय गरेका खरिदका विधिहरू उल्लेख गर्दै खरिदसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको जानकारी दिनुहोस् । १०
उत्तर
विषय प्रवेश
सरकार र सरकारी निकायबाट गरिने मालसामान, परामर्श, सार्वजनिक निर्माण, अन्य सेवा खरिदसम्बन्धी गरिने कार्य वा प्रक्रिया नै सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक खरिद सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद विशेषगरी आर्थिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भाग हो जुन तोकिएको कानूनको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खरिदका विधिहरू
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तौर, तरिका वा प्रक्रिया नै सार्वजनिक खरिद विधि हो । सार्वजनिक खरिद ऐनले दुई प्रकारका विधि तय गरेको छ ।
१) मालसामान, सार्वजनिक निर्माण र अन्य सेवा खरिद विधि
क) अमानत विधि : सानातिना मर्मत सम्भारका लागि श्रम र ज्यामी खरिद गर्न
- मालसामान सरकारी पक्षले उपलब्ध गराउने
- दैनिक हाजिरीमा काम लगाउने र ज्याला दिने
ख) सोझै खरिद : सिधै बजारबाट खरिद गर्ने
- चिया, खाजा, कलम, फोटोकपी पेपरजस्ता सामान्य प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा
ग) सिलबन्दी वा दरभाउ पत्र विधि : खरिद गर्नुपर्ने आपूर्तिकर्ताबाट सिलबन्दी रूपमा प्रस्ताव माग गर्ने र न्यूनतम प्रस्ताव गर्नेबाट खरिद गर्ने
घ) राष्ट्रिय बोलपत्र विधि : मुलुकभित्रमा सेवा प्रदायकबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्ने
ङ) अन्तर्राष्ट्रिय बेलपत्र विधि : अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट खरिद गर्ने
च) क्याटलक सपिङ विधि : सम्बन्धित उत्पादककर्ता वा सोको आधिकारिक बिक्रेताबाटै उसको क्याटलकमै तोकिएको शुल्कबमोजिम खरिद गर्ने विधि
छ) सीमित खरिद विधि : सीमित व्यक्ति तथा आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्ने (तोकिएको आधारमा)
ज) एकमुस्ट खरिद विधि : सामान्य प्रकृतिका मालवस्तु निश्चित रकमभित्र रहेर एकमुष्ट खरिद गर्ने
झ) सट्टा विधि : पुरानो वस्तु, यन्त्र, उपकरण दिने र नयाँ वस्तु यन्त्र उपकरण लिने विधि, (पुरानो मालसामानको तोकिएको विधिबमोजिम मूल्य निर्धारण हुने)
२) परामर्श सेवा विधि :
क) सोझै वार्ताद्वारा खरिद विधि
ख) प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी खरिद विधि ।
लोक सेवा प्रश्न– सार्वजनिक खर्चको अवधारणादेखि प्रभावकारी बनाउने उपायसम्म
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था : नेपालको सार्वजनिक खरिद कानूनलाई विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद सन्दर्भमा रहेको व्यवस्थालाई संक्षिप्तमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
- प्रचलित कानूनबमोजिम कानूनको पूर्ण परिपालना गरी खरिद गर्ने
- बजेटका आधारमा (बजेट व्यवस्था) मात्र खरिद गर्ने
- प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता, पारदर्शिता, औचित्य, प्रभावकारिता सहित जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व वहन गर्ने गरी खरिद गर्ने
- खरिद गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्ने
- खरिद गर्नुपूर्व खरिद विवरण तयार गर्नुपर्ने
- खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने (वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्नुपर्दा)
- खरिद गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने (वार्षिक १० करोडभन्दा बढी वा बहुवर्षीय खरिद गर्नुपर्ने भएमा)
- खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने
- सोझै खरिद विधिद्वारा खरिद गर्न सकिने (रु. १० लाखसम्म मात्र)
- शिलबन्दी दरभाउपत्र विधिद्वारा रु. २० लाखसम्म खरिद गर्न सकिने
- राष्ट्रिय बोलपत्र विधिद्वारा रु. २० लाखभन्दा माथिको खरिद गर्न सकिने
- राष्ट्रिय बोलपत्र विधिद्वारा खरिद हुने सम्भावना नरहेमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्न सकिने
- वार्षिक बजेटलाई खण्डीकरण गरी कम प्रतिस्पर्धा हुनेगरी खरिद गर्न नपाइने
- विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्माण गरी सार्वजनिक खरिद गर्न सकिने प्रावधान रहेको
- रु. १ करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिने
- रु. ६० लाखसम्मको सवारी साधन वा यन्त्र उपकरण खरिद गर्दा क्याटलक सपिङ विधिबाट गर्न सकिने
- विदेशी मालवस्तुको तुलनामा स्वदेशी मालवस्तु (गुणस्तर कायम हुनेगरी) १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी मालवस्तु खरिदलाई प्राथमिकता दिन सकिने
- खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू, बिल भर्पाई वा भुक्तानीसम्बन्धी सूचनाहरू आफ्नो वेबसाइटमा पारदर्शी रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने आदि
सार :
सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायको आधारभूत जिम्मेवारी हो । यो विनियोजित बजेटका आधारमा निर्दिष्ट कानूनबमोजिम हुनुपर्दछ । सार्वजनिक खरिद पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा औचित्य पुष्टि हुनेगरी उल्लेख गरिएका विधि र व्यवस्थाबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोक सेवा प्रश्न– सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीति र प्रशासनको भूमिकादेखि चुनौतीसम्म
प्रतिक्रिया